महाभरतीनंतर महानाराजी

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्ष ऐन तेजीत होता. लोकसभा निवडणुकीत ४८ पैकी ४२ मतदारसंघात युतीचे उमेदवार विजयी झाले होते. त्यात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार विधानसभा निवडणुकीत युतीला किमान २२० जागा मिळतील, असा अंदाज होता. तो चुकीचा नव्हता. कारण लोकसभा निवडणुकीत युतीच्या उमेदवारांना मिळालेली मते तेच सांगत होते. त्यामुळे राज्यात पुन्हा भाजप आणि शिवसेना युतीचेच सरकार येणार आणि त्यातही भाजपला सर्वाधिक जागा मिळून तोच सत्तेत असणार असा अंदाज लावला जात होता. त्यामुळे अन्य पक्षातील नेते भाजपत येण्यास उत्सुक होते. त्यापैकी अनेक नेत्यांनी भाजपत प्रवेश केला. पुन्हा हे सर्व नेते असे होते की, ते कोणत्याही परिस्थितीत निवडून येतील, असाच त्यांचा आजपर्यंतचा अंदाज होता. त्यामुळे अशा निवडून येणार्‍या अन्य पक्षातील नेत्यांना भाजपने आपले दरवाजे उघडे करून दिले होते. मात्र, या अन्य पक्षातील नेत्यांनीच विधानसभेत भाजपच्या पराभवाची मुहूर्तमेढ रोवली असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. विधानसभा निवडणुका ऐन भरात आल्या आणि प्रचाराचा अंतिम टप्पा गाठला गेला, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्यात थेट जुंपलेली होती. त्यात फडणवीसांनी एक विधान केले होते. आमचे मल्ल अंगाला तेल लावून तयार आलेत आणि आखाड्यात लढायला कोणीच नाही. त्याला उत्तर देताना पवार म्हणाले होते, कुस्ती ‘तशांची’ लढता येत नाही. ते बोलताना पवारांनी तृतीयपंथी व्यक्तीमत्वाचा सूचक इशारा केला होता. त्यासाठी आपण कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष असल्याचाही दावा केला होता. त्यावरून खूप चर्चा झाली, पण फडणवीसांना आखाड्यात लढत कुठल्या मल्लाशी आहे, ते निकालापर्यंत कळलेले नव्हते आणि पवारांना नेमके तेच ठाऊक असल्याने त्यांनी पावसात भिजूनही शर्थीचे प्रयत्न करीत असल्याचे प्रदर्शन मांडलेले होते. आपण जिंकणार नसून जिंकल्याचा आभास निर्माण करू शकतो, हे त्यांचा अनुभवच त्यांना सांगत होता, तर अननुभवी फडणवीसांना खरा मल्ल जवळ असूनही बघता आलेला नव्हता. तो कोणी परका नव्हता, तर त्यांच्याच पक्षातला वा युतीतला नाराज वा बंडखोर नावाचा होता. त्याने दगाफटका केला तरी चितपट केल्याचा विजय फडणवीस मिळवू शकत नव्हते आणि आपोआप कुस्ती बरोबरीत सुटल्याचा निकाल येणार होता. आखाड्यात उतरल्यावर अंगाला नुसते तेल लावून वा माती अंगाला लावून भागत नाही. त्यात डाव महत्त्वाचा असतो, तितकाच समोरच्याने टाकलेला पेच उधळून लावण्याला महत्त्व असते. इथे पवारांनी डाव टाकल्याचा आव जरूर आणला होता, पण पेच अजिबात टाकलेला नव्हता. पेच फडणवीसांच्याच गोटातून टाकलेला होता आणि त्यांना तो ओळखतही आलेला नव्हता. भाजप-शिवसेनेतील बंडखोरीच त्यांना मोठे यश मिळवण्यासाठी रोखणार आहे. हे आखाड्यात असूनही मुख्यमंत्र्यांना ओळखता आले नाही, पण अनुभवातून गेलेले असल्याने पवारांना समजू शकले होते. नुसते आखाड्यात उभे राहिले तरी कुस्ती बरोबरीत सुटल्याचा आभास उभा रहाणार, याची त्यांना खात्री होती आणि झालेही तसेच. बंडखोरांनी सत्ताधीशांच्या पायात पाय घालून पाडले आणि समोरचा मल्ल नुसता उभा राहिला म्हणून कुस्ती झाल्याशिवाय बरोबरीत सुटल्याचा निकाल समोर आला.फडणवीसांना आपल्या पक्षातले वा युतीतले बंडखोर किती नुकसान करू शकतील, याचे आकलन झाले नाही. किंबहूना ती बंडखोरी रोखण्याची गरज वाटली नाही, हा राजकारणातला कच्चा दुवा होता. त्याहीपेक्षा लोकसभेत इतके मोठे यश मिळवल्यानंतर प्रतिपक्षातून आमदार फ़ोडून आणण्याची गरज नव्हती. मराठीतली एक म्हण आहे. घरचे झाले थोडे आणि व्याह्यानी पाठवले घोडे. इथे आणखी विचित्र परिस्थिती होती. २०१४ सालच्या विधानसभेत युती मोडल्याने दोन पक्षांत आलेले वितुष्ट संपलेले नव्हते. दोनशेहून अधिक मतदारसंघात आपापले उमेदवार सज्ज ठेवण्यात आलेले होते. त्या वितुष्टाला आधीच्या चार वर्षांत सतत खतपाणी घालण्यात आलेले होते. अशा इच्छुकांनी युती झाल्यावर आपल्या तलवारी निमूट म्यान कराव्यात, ही अपेक्षा असू शकते, पण खात्री कोणी देऊ शकत नाही. म्हणजेच नुसती युती व जागावाटप केल्यावरही शिवसेना व भाजपामध्ये बंडखोरीचे तुफान येणार, हे दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना समजायला हवे होते. त्यामुळे आपल्याच इच्छुकांच्या अपेक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याची वेळ समोर होती आणि इतर पक्षातून अधिकचे भागीदार त्यात आणले गेले. त्यातून अधिकाधिक बंडखोरी होण्याला पोषक स्थिती सत्ताधारी युतीनेच निर्माण केलेली होती. तेही कमी म्हणून आपापल्या जागा व उमेदवार अखेरच्या क्षणापर्यंत गुप्त ठेवून संकटात भर टाकली गेली. ही बंडखोरी अर्थातच अन्य पक्षातून आलेल्या नेत्यांमुळे झालेली होती. अन्य पक्षात आलेल्या नेत्यांना तिकिटे देताना स्वपक्षातील अनेक कार्यकर्त्यांवर फडणवीस यांच्या भाजपने अन्याय केला होता. त्यामुळे हे कार्यकर्ते बंडखोरी करणार हे निश्चित होते. गरज होती ती अशा कार्यकर्त्यांच्या भावना ओळखून त्यांना गोंजारण्याची, त्यांच्याकडून आणाभाका घेण्याची, पण अन्य पक्षातून आलेलेे नेते विजयी होणारच, अशा भावविश्वात रमलेल्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांच्या बंडखोरीतील आग दिसली नाही. त्याचा परिणाम थेट विधानसभा निवडणुकीत झाला. भाजपच्या आणि शिवसेनेच्याही जागा कमी झाल्या. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत घरोबा करून आपल्या सत्तेची चूल मांडली. मात्र, भाजपला सत्तेबाहेरी राहावे लागले. एकदा सत्ता गेली की स्वपक्षातलेही बंड करतात, हा आतापर्यंतचा राजकीय पक्षांचा इतिहास आहे. भाजपही त्याला अपवाद ठरलेला नाही. राज्यातील सत्ता गेल्याबरोबर भाजपमधील डावलले गेलेल्या नेत्यांनी बंडखोरीचे निशाण फडकवले. पक्ष नेतृत्त्वाने आपल्यावर अन्याय केल्याची भाषा भाजपमधून स्पष्ट ऐकू येऊ लागली. त्याला कारणही तसेच होते. ऐन निवडणुकीच्या अगोदर भाजप नेते एकनाथ खडसे, बावनकुळे, विनोद तावडे यांचे तिकीट कापण्यात आले होते, तर आपल्याविरोधात भाजपच्याच नेत्यांनी फूस लावल्याने आपला पराभव झाल्याची भावना पंकजा मुंडे यांची होती. पराभव झालेल्या पंकजा मुंडे आणि तिकीट नाकारलेल्या नेत्यांना भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांमधून आपली विधान परिषदेवर वर्णी लागेल अशी आशा होती, पण सत्ताच हातची गेल्यामुळे आता त्यांनाही विधान परिषदही मिळणार नाही हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे पक्षनेतृत्त्वाच्या विरोधात जाहीर बंड करून आपले घोडे पुढे नेण्याचा प्रयत्न या नेत्यांकडून सातत्याने होऊ लागला आहे. पक्षात आलेल्या आयारामांनी भाजपला विधानसभा निवडणूक जड करून टाकली आणि आता पक्षातील नाराज नेत्यांनी भाजपची पुढची वाटचाल अवघड करून ठेवली आहे. त्यामुळे भाजप नेतृत्त्वाची परिस्थिती आज ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ यापेक्षा वेगळी राहिलेली नाही.