लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेणार्‍या राज ठाकरे यांचा मनसे पक्ष विधानसभा निवडणूक लढवणार की नाही, याविषयी अजूनही निश्चित निर्णय झालेला नाही. निवडणुकीला उभे रहावे की नाही, यावरून पक्षात दोन गट पडले असून निवडणूक नको म्हणणार्‍या गटाला राज यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा कृष्णकुंजवरून बाहेर आलेली आहे. यामुळे निवडणुका हे पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्याचा आणि कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावणारा लोकशाहीने दिलेला राजमार्ग आहे, असे राज यांचे सल्लागार शरद पवार यांचे मत असतानाही राज ठाकरे हे निवडणुकांसाठी उत्सुक नसतील तर ते पुन्हा एकदा मोठी चूक करत आहेत. लोकसभेत स्वतःचे उमेदवार न उभे करता अप्रत्यक्षरित्या काँग्रेस आघाडीला मदत करण्याचा त्यांचा एकपात्री प्रयोग साफ फसला. हाच खेळ त्यांनी आपल्या मनसेसाठी केला असता तर आता विधानसभेत २८८ पैकी किती जागांवर मनसेचे उमेदवार जिंकून येऊ शकतात, याचा त्यांना अंदाज आला असता. पण, लोकसभा निवडणूक न लढवून त्यांनी आपल्या एका पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली होती आणि आता विधानसभेतून माघार घेतल्यास दुसरा पायही ते निकामी करण्याच्या मागे लागलेत असाच अर्थ निघेल. याचा परिणाम होऊन महापालिकांसह जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाचा उरलासुरला पाया डळमळीत होऊन जाईल.
ईव्हीएमच्या विरोधात देशभर रान पेटवून सत्ताधार्‍यांना सळो की पळो करून सोडण्याचा निर्धार राज यांनी केला होता. त्याची सुरुवात त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना भेटून केली होती. मात्र, राज यांचा आवाज देशभर घुमतोय, असे दिसू लागताच त्यांच्या आणखी एका अनाकलनीय निर्णयाने त्यांच्या सोबत जाऊ पाहणारे शरद पवार आणि समविचारी नेते आता बॅकफूटला गेले आहेत. हा अनाकलनीय निर्णय म्हणजे ईव्हीएम रद्द होत नसेल तर निवडणुकीवर बहिष्कार घाला. विरोधकांनी कोणीच निवडणूक लढवायची नाही. लोकशाहीत निवडणुकांवर बहिष्कार घालणे म्हणजे तुमच्या पक्षाला मानणार्‍या एका मोठ्या वर्गाला आपल्या मूलभूत हक्कांपासून दूर ठेवण्याचा अनाठायी प्रकार आहे. स्वतः शरद पवारांनी बहिष्काराला जोरदार विरोध करत मनसेला काँग्रेस आघाडीत घेण्यास नकार दिला आहे. त्याआधी काँग्रेसनेही मनसेचा आणि आमचा काही संबंध नसल्याचे सांगत हात वर केले आहेत. खरेतर काँग्रेसला मनसेबरोबर आघाडी करण्यात कधीच स्वारस्य नव्हते. याचे मुख्य कारण म्हणजे मनसेचा परप्रातीयांना असणारा विरोध. मनसेबरोबर युती करणे म्हणजे आपला मोठा मतदार गमावणे, याची भीती काँग्रेसला सुरुवातीपासूनच असल्याने त्यांनी विधानसभेत मनसेला सोबत घेणार नाही, असे जाहीर केले आणि त्याची घोषणा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी करून आधीच मनसेला बाहरेचा रस्ता दाखवला आहे.
खरेतर लोकसभा निवडणुकीतही आघाडी करण्याची वेळ आली असती तर काँग्रेसने मनसेला सोबत घेतले नसते. मात्र, पावण्याच्या काठीने साप मारणार असेल तर चांगले या हिशोबाने काँग्रेसने राज यांच्या सभा लावल्या आणि ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, असे ठणकावून सांगत भाजपच्या नाकीनऊ आणले. राज यांच्या सभा देशभर गाजल्या. काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत मनसेची चर्चा झाली. त्यांच्या प्रत्येक सभेनंतर भाजपवर खुलासा करण्याची वेळ आली. या सर्वाचा परिणाम होऊन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला फायदा होईल असे चित्र दिसत होते, पण प्रत्यक्षात काँग्रेसला अशोक चव्हाण यांची नांदेडची जागाही राखता आली नाही. राष्ट्रवादीने कशाबशा ४ जागा जिंकल्या खर्‍या, पण दारुण पराभवामुळे विरोधकांचे मोठे खच्चीकरण झाले. काँग्रेस आघाडीपेक्षा मनसेला मोठा धक्का बसला. अनाकलनीय या एका शब्दात लोकसभा निवडणूक निकालाचे वर्णन करत राज ठाकरे जे विजनवासात गेले ते ईडीच्या चौकशीच्या निमित्ताने प्रकाशात आले. राज यांनी मोदी आणि शहा यांच्या विरोधात रान उठवल्याने ते भाजपच्या रडारवर होतेच. कोहिनूर मिल व्यवहार प्रकरणातील अनियमिततेवर बोट ठेवून राज यांची ईडी चौकशी झाली.
भाजपमध्ये येता का जेलमध्ये जाता, असा अप्रत्यक्ष इशारा देत आणि ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणांना हाताशी धरून गेल्या सहा एक वर्षांत भाजपने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना जेरीस आणले आहे. ही एकप्रकारची अघोषित आणीबाणीच होय. मात्र, विरोधक, प्रसार माध्यमे काय बोलतात, याला काडीची किंमत न देता भाजपने राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशा सर्व क्षेत्रांची नाकेबंदी करताना हम करे सो कायदा चालवला आहे. पत्रकार रवीश कुमार यांनी मॅगेसेसे पुरस्कार स्वीकारताना एक पत्रकार म्हणून काम करत असताना सध्या आपल्याला कुठल्या परिस्थितीतून जावे लागत आहे, याचे मार्मिक विश्लेषण केले होते. राज यांना याच मार्गावरून जात असताना त्यांची कोंडी करण्यात आली. ईडी चौकशी झाल्यानंतर राज यांनी कृष्णकुंजमध्ये स्वतःला बंदिस्त करून घेतले की काय, असे वातावरण तयार झाले. यावर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केलेली टिप्पणी खूप काही सांगून जाणारी आहे. ‘लोकसभेला राज ठाकरे किती बोलायचे. पण, जेव्हापासून त्यांना ईडीने चौकशीसाठी बसवून ठेवले तेव्हापासून ते बोलण्याचे कमी झाले आहेत. ही थट्टा मस्करी नाही तर वस्तुस्थिती आहे. लोकशाहीत इतके जुलमी असून चालत नाही. भाजपला सत्तेचा माज आला आहे. कदाचित अजित पवार म्हणतात त्यात तथ्यही असू शकते. ईडीच्या चौकशीनंतर राज निवांत तळ्याकाठी गेले आहेत आणि त्याचाच परिणाम विधानसभा निवडणुकीला उभेच राहण्यावरून मनसेत पडलेले दोन गट होय. २००९ ला १३ आमदार जिंकून लक्षवेधी कामगिरी करणार्‍या मनसेची वाटचाल पुढे जाण्याऐवजी मागे पडत गेली आहे. लोकसभेप्रमाणे आता विधानसभा निवडणुकीत मनसेने माघार घेतल्यास राज यांच्याकडे आज आकर्षित असलेला युवा मतदार कायमचा दुरावेल आणि त्याचा मोठा आणि कायमचा फटका त्या पक्षाला बसू शकतो.
लोकसभेत काँग्रेस आघाडीचा प्रचार करताना राज यांनी भाजपविरोधी मतदान करण्याचे आवाहन केले होते, पण त्याचा फायदा काँग्रेस आघाडीला अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही, उलट मराठी माणसांचा, भूमिपुत्रांचा आधार असलेला पक्ष म्हणून मोठ्या अपेक्षेने मनसेकडे पाहणार्‍या मतदारांचा प्रचंड गोंधळ होऊन त्यांनी काँग्रेस आघाडी आणि भाजपपेक्षा शिवसेना बरी म्हणून धनुष्यबाणावर शिक्का मारला, काहींनी नोटा वापरला, तर बरेच समर्थक मतदार मतदान केंद्राच्या जवळ फिरकले नाहीत. २००६ साली पक्ष स्थापन करताना मोठी अपेक्षा निर्माण करणार्‍या राज ठाकरे यांच्याकडे सुरुवातीच्या काळात नेत्यांची मोठी फळी होती, पण एक तपानंतर तिचा विस्तार होण्याऐवजी ती कमी होत गेली. आज बाळा नांदगावकरांसारखे एक दोन नेते सोडले तर राज यांच्या सोबतीला कोणी उरलेले आहेत असे दिसत नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना आदर्श मानणार्‍या राज यांना निष्ठावंत नेते आणि कार्यकर्ते टिकवण्यात यश येत नसेल तर एकूणच त्यांना आपल्या राजकारणाची दिशा बदलावी लागेल. फक्त आपली निवडणूक निशाणी इंजिनाची दिशा बदलून त्याचा फायदा होणार नाही.
