करोना व्हायरस ही चीनची निर्मिती आहे. त्यावरून अमेरिकने चीनला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. कारण या करोना व्हायरसचा मोठा फटका अमेरिकेला बसला आहे. जगातील विविध युद्धे आणि दोन महायुद्धे यामध्ये अमेरिकेला जितका फटका बसला नाही त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठा फटका अमेरिकेला या करोना व्हायरसने दिला आहे. करोनाने अमेरिकेत आतापर्यंत लाखांपेक्षा जास्त बळी घेतले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचा राग चीनवर आहे. कालच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधील सर्व मल्टिनॅशन कंपन्यांना आवाहन केले की त्यांनी चीनमधून बाहेर पडून भारतात उद्योग स्थापन करावेत. अमेरिकेच्या या आवाहनानंतर चीनबद्दलच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापुढे चीनवर विश्वास ठेवावा का हा प्रश्न कोणत्याही देशाला टाळता येणार नाही. जसे ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रत्येक देशाला आपण कशाचे समर्थन करावे हा प्रश्न पडला आणि जगातील सर्व देशांचे परराष्ट्र धोरण हा प्रश्न छेदून गेला तसा हा विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याचे उत्तर टाळता येणार नाही आणि उत्तर सोपेही असणार नाही. तुम्ही अमेरिकेच्या बाजूने आहात की नाही हा प्रश्न आता गैरलागू होणार आहे. जगामधल्या १५० हून अधिक देशांमध्ये उत्पात घडवून आणणार्‍या या व्हायरसने त्या त्या देशांची अर्थव्यवस्था टेकीला आणली आहे. संपूर्ण संचारबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले तसे व्हायरसचा प्रादुर्भाव आपण रोखू शकलो नाही तर देश २१ वर्षे मागे जाईल इतके हे भीषण संकट कोसळले आहे. म्हणजे लक्षात येईल की एखाद दोन महिने सर्व कारभार बंद ठेवल्यामुळे जितके नुकसान देशाचे होईल त्याच्या कित्येक पटीने जास्त नुकसान उद्योगधंदे चालू ठेवण्यातून देशाला भोगावे लागणार आहे. या परिस्थितीत संपूर्ण जगाला या भीषण संकटामध्ये लोटणार्‍या चीनबाबत कोणी अंतिम विचार केला तर दोष चीनकडेच जाणार आहे.
चीनकडे प्रशिक्षित मजूरवर्ग आहे – तो अत्यल्प मजुरीवर उपलब्ध आहे – महत्त्वाच्या पायाभूत सोयीसुविधा चीनने उभ्या केल्या आहेत. सबब आपले उत्पादन क्षेत्र जर चीनमध्ये नेऊन प्रस्थापित केले तर आपल्याला कमी दरामध्ये कच्चा माल अथवा तयार माल उपलब्ध होईल हे ते समीकरण होते. बघताबघता या यशस्वी समीकरणाच्या जोरावर अमेरिकेसारख्या देशामध्ये ग्राहकाच्या हाती बव्हंशी उत्पादने मेड इन चायना अशी पडू लागली. त्या अगोदर ज्या वेगाने अमेरिकेमध्ये उत्पादन क्षेत्र पसरत होते ते थांबले. उत्पादन क्षेत्रामधल्या उपजीविकेच्या संधी नष्ट झाल्या. मग सेवा क्षेत्र कसे विस्तारणार आहे याचा डंका सुरू झाला. त्यामध्ये काही अंशी शिक्षित मध्यमवर्गाची सोय लागली, पण निम्नस्तरीय वर्गाचे काय? कारखान्यांमधून काम करणार्‍या ब्ल्यू कॉलर कामगाराचे काय? त्याच्यासाठी उपजीविकेच्या संधी कायमच्या बंद झाल्या. आज परिस्थिती अशी आहे की पुनश्च कारखाने अमेरिकेमध्ये उभारायचे म्हटले तर प्रशिक्षित कामगारवर्ग मिळणे कठीण होईल. जो देश आपला मध्यमवर्ग मोडून काढतो तो परत उभा करणे अवघड काम होते. हे सर्व कशासाठी? तर वस्तू स्वस्त मिळाव्यात म्हणून. मग खरोखरच वस्तू स्वस्त मिळत होत्या का? चीनमधून बनवून घेतल्यामुळे कच्च्या मालाचे दर जर का कमी होते तर तयार मालातील नफा वाढला असणार हे उघड आहे. मग त्या नफ्यामधला किती हिस्सा नागरिकांच्या – अंतिम ग्राहकाच्या हाती लागला आणि किती मालकाने लुटला? चीनमधून कारखानदारी हलवण्याच्या गोष्टी आता सुरू झाल्या आहेत. चीनमधून उत्पादन बाहेर हलवणे ही केवळ सुस्थिर आर्थिक परिस्थितीची हमी राहिलेली नसून ती देशाच्या सुरक्षेची हमी होऊन बसली आहे. चीनमध्ये बनलेल्या कोणत्याही मालाला हात लावण्याची हिंमत जगभरची जनता करू धजणार नाही. प्रश्न एवढाच उरतो की हे सर्व किती काळात होऊ शकते. १-२ वर्षापासून किमान ५-७ वर्षांचा कालावधी वेगवेगळ्या उत्पादन क्षेत्रांना लागणार आहे असे साधारण चित्र दिसते. मग त्या काळामध्ये काय करावे हाही प्रश्नच आहे. या काळामध्ये अर्थात चीनचे पाय धरावे लागतील असे दिसते. सुसरीबाई तुझी पाठ मऊ म्हणत पाय काढायचा हे तंत्र अवलंबले तरी चीन धूर्त आहे. त्याला पुढे काय होणार याचा अंदाज येत आहे. या मधल्या काळामध्ये चीन हात पिरगळून माल देण्यास त्रास देईल अथवा स्पष्ट नकार देऊन संकट अधिक गहिरे करेल अशी साधार भीती आहे. किती पातळीवरचा धोका पत्करावा याच्या आपापल्या देशाच्या स्वभावानुसार गोष्टी घडताना दिसतील. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचा हात दगडाखाली होता. तेलासाठी अमेरिका संपूर्णपणे मध्यपूर्वेवर अवलंबून होती. मनात असो वा नसो इराकमधून सद्दाम हुसेनची सद्दी संपवणे हा सौदीचा कार्यक्रम होता आणि तो निमूटपणे अमेरिकेला राबवावा लागला, पण धूर्त अमेरिकेने तेलाच्या क्षेत्रात आपले मध्यपूर्वेवरील परावलंबित्व कायमचे दूर करण्याचा निर्णय ९/११ नंतर घेतला. ते प्रत्यक्षात यायला पुढची दहा वर्षे लागली. २०१६ मध्ये जेव्हा ट्रम्प सारखा खमक्या अध्यक्ष पदावर आला तेव्हा त्याने मध्यपूर्वेमध्ये वेगळे धोरण अवलंबण्याचे धाडस दाखवले. हे ते दाखवू शकले कारण तोवर अमेरिकेचे परावलंबित्व संपुष्टात आले होते. परंतु, मधल्या काळामध्ये मात्र अमेरिकेला मध्यपूर्वेला चुचकारूनच आपले धोरण राबवावे लागत होते. अशीच परिस्थिती आज चीनबाबत अनेक देश स्वीकारताना दिसतील. अंतिम दिशा मात्र एकच असेल. चीनवरचे परावलंबित्व कमी करणे – अखेर शून्यावर नेऊन ठेवणे.
अमेरिकन उद्योगांखेरीज जपानने आपल्या उद्योगांना उत्पादन चीनबाहेर हलवण्यासाठी २२० कोटी डॉलर्सची मदत देऊ केली आहे. हेच पाऊल दक्षिण कोरिया उचलत आहे आणि ऑस्ट्रेलियासुद्धा. हळूहळू जर्मनी आणि फ्रान्सलाही तेच करावे लागणार आहे. या सर्व देशांनी भारताकडे आपली पसंती झुकली असल्याचे संकेत दिले आहेत. करोना व्हायरसनंतरची परिस्थिती चीनला कळून चुकली आहे. त्यांच्या देशातील अनेक मल्टीनॅशनल कंपन्या चीन सोडून जाणार आहेत. त्यातील किमान नव्वद टक्के कंपन्या या भारतात येणार आहेत. त्यामुळे एका बाजूला चीनचे मोठे नुकसान होणार असून भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. आपल्याला फटका बसणार हे चीनलाही मान्य आहे. त्यामुळेच चीनकडून भारताच्या कुरापती काढण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू झाले आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिंग पिंग यांनी आपल्या लष्कराला युद्धासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. लडाखमध्ये चीन सैन्य घुसखोरी करू पाहत आहे. चीनची ही सर्व तडफड त्यांच्याकडून बाहेर पडू पाहणार्‍या आणि भारतात येऊ इच्छिणार्‍या मल्टीनॅशनल कंपन्यांबाबत आहे. चीनच्या कारवाया आगामी काळात अधिक वाढणार आहेत. मात्र, त्या रोखण्यास भारत सक्षम आहे. भारताचे लष्कर सक्षम आहे. इतकेच नव्हेतर चीनने आगळीक केलीच तर संपूर्ण जगाचा रोष त्यांना सहन करावा लागू शकतो.
चिन्यांची तडफड
