खोटे बोलण्यात, कांगावा करण्यात पटाईत असलेल्या कुरापतखोर पाकिस्तानला उघडे पाडणार्‍या दोन घटना गेल्या काही दिवसात घडल्या. भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला जोरदार झटका दिला. दुसरीकडे दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माइंड आणि लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद याला अटक करण्याचा जो बनाव पाकिस्तानने उभा केला, त्याचा तिसरा अंक देखील याच आठवड्यात बघायला मिळाला. संपूर्ण जगाचे लक्ष ज्याकडे लागून होते तो निकाल या न्यायालयाने भारताच्या बाजूने दिला. कुलभूषण जाधव प्रकरणात फाशीवरील स्थगिती कायम ठेवताना, त्यांना झालेली अटक आणि त्यांच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले आहेत. जाधव यांना जाळ्यात अडकवून भारताची कोंडी करायला निघालेल्या पाकिस्तानचे यानिमित्ताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वस्त्रहरण झाले आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात ज्याप्रमाणे लढाई दिली, ती या निकालात महत्वपूर्ण आहे. याआधी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती न्यायालयाने आजही कायम राखली. याशिवाय पाकिस्तानला शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिलेेत. महत्वाचे म्हणजे न्यायालयाच्या खंडपीठाने १५-१ अशा फरकाने भारताच्या बाजूने निर्णय दिला. एकमेव पाकिस्तानी न्यायाधीशाने कुलभूषण यांच्या विरोधात मत नोंदविले. अर्थात ते पाकिस्तानी असल्यामुळे त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षाच करता येणार नाही. व्देष, सूड, बदला या भावना पाकिस्तान्यांमध्ये ठासून भरलेल्या दिसतात. पाकिस्तानी न्यायाधीशांचे मत त्याचेच प्रतिक मानावे. पाकिस्तान्यांची वृत्ती किती घाणेरडी आहे हे कुलभूषण यांची आई व पत्नीला दिलेल्या वागणूकीवरुन स्पष्ट झाले होते. ज्या वेळी आई आणि पत्नीने कुलभूषण यांची भेट घेतली तेव्हा बांगड्या, मंगळसूत्र आणि पादत्राणेही काढण्याची सक्ती त्यांच्यावर करण्यात आली. शिवाय काचेच्या पलिकडे बसून भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मराठीतून बोलण्यासही मनाई करण्यात आली होती. कुलभूषण यांच्या आईला तेथील माध्यमांनी अपमानास्पद प्रश्नही विचारले होते. त्यामुळे पाकिस्तानकडून चांगल्याची अपेक्षा कधीही करता येणार नाही हेच खरे. जाधव प्रकरणाता भारताला व्हिएन्ना कराराचा मोठा फायदा झालेला दिसतो. भारताची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी हा व्हिएन्ना कराराचा मुद्दा लावून धरला. या करारानुसार एका देशाचे राजदूत दुसर्‍या देशात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि भीतीशिवाय काम करू शकतात. याअंतर्गत राजदुतांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, राजदुतांवर परदेशात गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. २०१८ पर्यंत १९२ देशांनी या कराराला मान्यता दिली आहे. पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केल्याचे भारताने न्यायालयाला दाखवून दिले. पाकिस्तानने व्हिएन्ना करारावर स्वाक्षरी केल्याने या करारातील नियमांचं पाकिस्तान उल्लंघन करू शकत नाही. या मुद्याचा चपखल वापर करणार्‍या हरीष साळवेंची राष्ट्रभक्ती देखील यानिमित्ताने अधोरेखित होते. न्यायालयात एकदा हजर राहण्यासाठी ज्यांची लाखोंची फी आहे, त्या साळवे यांनी कुलभूषण प्रकरणात अवघा एक रुपया आकारला. धुळे जिल्ह्यातील वरुड या छोट्याशा गावातून आलेल्या साळवे यांनी देशासाठी जी दैदीप्यमान कामगीरी केली, तिला या निमित्ताने सॅल्यूटच करावे लागेल. आपल्या अनुभवाचा फायदा घेत साळवेंनी अतिशय प्रभावीपणे न्यायालयात भारताची बाजू मांडली. अर्थात या संपूर्ण प्रकरणात माजी परराष्ट्रमंत्री म्हणून सुषमा स्वराज यांची भूमिकाही महत्वपूर्ण राहिली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कुलभूषण यांना पाकिस्तानच्या तावडीतून सोडायचेच असा निश्चय करुन त्या दिशेने स्वराज यांच्या हालचाली सुरु ठेवल्या. त्यासाठी सरकारच्या वतीने वाटेल तितकी मोठी मदत करण्यासही त्यांनी तयारी केली. या प्रकरणात भारतीय वकिलातीची तप्तरताही वाखाणण्याजोगी आहे. जाधव यांना अटक होताच त्यांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला वारंवार पत्र लिहून काऊन्सिलर अ‍ॅक्सेसची मागणी केली. जवळपास १५ वेळा भारताने ही मागणी केली होती. मात्र पाकिस्तानने ती मान्य केली नाही. हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात महत्त्वाचा ठरला. भारताच्या मुत्सद्देगिरीला मिळालेले मोठे यश म्हणूनच या निकालाकडे पाहिले जाते. यामुळे कुलभूषण यांचे राजनैतिक अधिकार कायम राहणार आहेत. त्यामुळे त्यांना काऊन्सिलर ऍक्सेस मिळू शकेल. परंतु, या निकालानंतरही कुलभूषण जाधव यांची लगेच सुटका होणे कठीण असल्याचे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी मांडलेले मतही तितकेच महत्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या स्थगितीच्या माध्यमातून भारताने अर्धीच लढाई जिंकली आहे. लढाईचा महत्वपूर्ण क्लायमॅक्स अजून बाकी आहे.
जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावणार्‍या पाकिस्तानने मुंबईवरील ‘२६/११’ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माइंड आणि लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद याला अटक करुन आपल्यावरील दहशतवादाचा डाग पुसण्याचा खुळा प्रयत्न याच आठवड्यात केला आहे. दहशतवादाला नेहमीच खतपाणी घालणार्‍या पाकिस्तानने अशा प्रकारची अटक करणे हा देखील शडयंत्राचाच भाग दिसतो. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर असलेला पाकिस्तान सध्या देशोदेशी कटोरा घेऊन भीक मागत फिरत आहे. पण दहशतवादाचा पोशिंदा अशी प्रतिमा त्यांची झाल्याने त्यांना भिक मिळणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे आता हाफिजच्या अटकेचे नाटक पुढे आले आहे. अर्थात नाटकातील हा तिसरा अंक आहे. यापूर्वीही हाफिजला स्थानबद्ध केल्याचा बनाव पाकिस्तानने केला होता. पण दोन्ही वेळेस त्याची मुक्तता करण्यात आली. या उलट स्थानबद्धतेच्या काळात त्याची ज्या पद्धतीने बडदास्त ठेवण्यात आली त्यावरूनही पाकिस्तानचा नाटकीपणा स्पष्ट होतो. त्यामुळे आता त्याला पुन्हा अटक झाली म्हणजे तेथील दहशतवादी संघटना आणि कारवाया संपल्या असे होणार नाही. पाकिस्तानात आजवर हाफिजला अभयच देण्यात आलेला आहे. आयएसआय या पाकिस्तानी गुप्तचर संघटनेनेच हाफिजला पोसले आहे. मात्र पाकिस्तान त्याला आजवर हात लावायलाही तयार नव्हते. असे असताना काही वर्षांपासून भारताने पाकिस्तानवर हाफिज संदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव वाढवला आहे. भारतावर जिहादी हल्ले करणार्‍या या क्रुरकर्माला संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय दहदशवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी भारताचे पुरेपूर प्रयत्न सुरु आहेत. महत्वाचे म्हणजे अमेरिका, इंग्लंड यांसह अन्य देशांनीही भारताच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र चिन्यांनी नेहमीप्रमाणे घात केला. एकूणच पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी होण्यास आता सुरुवात झाली आहे. यापुढील काळात आपल्या देशाची वाटचाल एक दहशतवादी राष्ट्र म्हणून करायची की भारताप्रमाणे विकासाची वाट चालायची, याचा निर्णय पाकिस्तानला घ्यावाच लागणार आहे आणि ती वेळ आत्ताच आली आहे. हफीजची अटक ही नेहेमीसारखीच केवळ एक खेळी असेल तर पाकिस्तानला येत्या दोन-पाच वर्षांत दिवाळखोर, विपन्न आणि भुकेकंगाल होण्यापासून परमेश्वरही वाचवू शकणार नाही, हे निश्चित !
संपादकीय : कुरापतखोर पाकिस्तानला जोरदार झटका
