सत्तासूत्र

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या गेले काही महिने जे काही राजकीय नाट्य सुरू आहे ते ‘सत्तासूत्र’ हेच कसे मध्यवर्ती आहे यावर प्रकाश टाकणारे आहे. या नाट्याचा सूत्रधार भाजप आहे. भाजप चा शिवसेनेशी राजकीय व्यवहार आणि विरोधी पक्षांसंदर्भात राजकीय व्यवहार असे दोन पदर याला आहेत.

Mumbai

भाजप-शिवसेना संबंध

शिवसेनेसंदर्भातील भूमिकेला गेल्या पाच वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. बरोबर पाच वर्षांपूर्वी लोकसभेतील विजयानंतर भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला होता. त्यामुळे शिवसेनेबरोबरील युतीमध्ये दुय्यम भूमिका घेण्यास भाजप तयार नव्हते. त्यामुळे जागांचा तिढा न सुटल्यामुळे भाजप-सेना युती तुटली. भाजप, सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्र लढले. भाजपचा विजयी झालेल्या जागांमध्ये वरचष्मा राहिला तरी निर्विवाद बहुमत भाजपला मिळाले नाही. शेवटी सरकार स्थापनेत भाजप-सेना युती झाली तरी प्रत्यक्ष कारभार हाकताना मात्र सेना कायम सत्तेत असून विरोधी पक्षासारखी राहिली. नाणार प्रकल्प असो, शेतीच्या विमाच्या प्रश्न असो किंवा सध्या सुरू असलेला मेट्रोसाठी आरे जंगल तोडण्याचा मुद्दा असो.

भाजप-सेनेमधील विसंवाद यातून दिसून आलेला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीवेळी देखील दोन्ही पक्षांमधील मतभेद पुढे आले. भाजपची सेनेबरोबरची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी होती. दोन्ही पक्षांमध्ये विश्वासाचे वातावरण नव्हते आणि नाही हे वेळोवेळी दिसून आले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही युती होते की नाही असा संभ्रम होता, परंतु लोकसभा निवडणुकीमध्ये विजय संपादन करणे आणि त्यासाठी कोणतीही जोखीम न घेणे याला भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी प्राधान्य दिले होते. परिणामी युती झाली. या निवडणुकीत भाजपचा विराट विजय प्राप्त झाला त्यामुळे आता भाजपचा आत्मविश्वास गगनाला भिडला आहे. येणकेनमार्गे सत्ता टिकवणे आणि वाढवणे हाच भाजपचा एकमेव उद्देश झाला आहे. कार्यकाळाच्या पहिल्या १०० दिवसांत कर्नाटकमध्ये भाजपने ऑपरेशन कमलद्वारे काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार पाडले. तर गोवामध्ये काँग्रेसचे आमदार फोडून बहुमत मिळविले. त्याचा पुढचा अध्याय आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसत आहे.

याचा पहिला भाग आहे शिवसेनेला नियंत्रणात ठेवणे. त्याची सुरुवात जागावाटपापासून सुरू झाली. स्वतःला २०१४ पर्यंत मोठा भाऊ म्हणून मिरवणार्‍या शिवसेनेची अवस्था मात्र आता ‘तुम्ही द्याल तितक्या जागांमध्ये समाधानी राहू’ अशी झाली. शेवटी १२४ जागांवर सेनेने समाधान मानले आहे. मध्यंतरी आदित्य ठाकरेंची ‘जनआशीर्वाद’ यात्रा सेनेने काढली. आदित्य ठाकरे यांना सेनेचा चेहरा आणि भावी मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करणे हा त्यामागील हेतू होता. पुन्हा सत्ता स्थापन झाल्यास सेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळावे अशी मागणी वारंवार करण्यात आलेली आहे. पण भाजपने याची फारशी दखलही घेतलेली नाही. उपमुख्यमंत्रीपद द्यायलाही सेना तयार होईल का याविषयी शंका आहे.

जागावाटपाचे सूत्र असे ठेवले आहे की भाजप स्वबळ वा इतर छोट्या मित्रपक्षांसह बहुमताचा आकडा पार करू शकेल. असे झाल्यास भाजपला सेनेची सत्तास्थापनेसाठी गरज भासणार नाही . अशा वेळी भाजपच्या मेहेरबानीवर सेनेला संसार करावा लागेल. सेनेचा मागच्या पाच वर्षांत जो त्रास झाला ते टाळण्याचे हे सूत्र आहे. खरोखर असे घडल्यास, याचा बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत कित्ता गिरवला जाईल.

देवेंद्र फडणवीस केंद्रस्थानी
मागच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी निवडणूक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी नरेंद्र मोदी हेच होते. तर नियोजनाच्या केंद्रस्थानी अमित शहा होते. मोदींचा करिष्मा आणि शहांची रणनीती अद्यापही कळीची असली तरी या निवडणुकीमधील कथेच्या केंद्रस्थानी मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्याची सत्ताकांक्षा ही ज्या काही घडामोडी घडत आहेत त्यांच्या मुळाशी आहे. मोदींचे-शहांचे गुजरातमधील सत्तेचे रुलबुक त्यांच्यासाठी आदर्श आहे हे त्यांच्या राजकीय व्यवहारातून दिसून येते. सत्ता हस्तगत केल्यानंतरचा पहिला रूल म्हणजे स्व-पक्षावर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करणे. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी असे वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. पक्षांतर्गत विरोधक किंवा गैरसोयीच्या नेत्यांचा त्यांनी बंदोबस्त केला आहे. याची सुरुवात आणि शेवटही एकनाथ खडसे यांच्यापासून होतो. एकनाथ खडसे हे मंत्री असताना अगदी उघडपणे देवेंद्र फडणवीस यांना शह देत होते. परंतु एका जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

आपल्या सरकारमधील प्रत्येकाला क्लीन चिट देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र खडसे यांना क्लीन चिटही दिली नाही आणि पुन्हा मंत्रीपदही दिले नाही. याशिवाय आपले सहकारी गिरीश महाजन आणि जयकुमार रावल यांच्या माध्यमातून खानदेशातील खडसे यांच्या प्रभाव असणार्‍या पट्ट्यात त्यांना शह दिला आहे. आता तर एकनाथ खडसे यांना भाजपचे तिकीटही नाकारले गेले. विनोद तावडे, प्रकाश मेहता, चंद्रशेखर बावनकुळे या मंत्र्यांनाही उमेदवारी नाकारली गेली. पक्षनिष्ठेपेक्षा सीएमनिष्ठा अधिक महत्त्वाची ठरत आहे याचे हे उदाहरण. याशिवाय ‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ असे स्वतःला म्हणवून घेणार्‍या पंकजा पालवे-मुंडे यांचा तो आवाजही नंतर नाहीसा झाला. बीडमध्ये महाजनादेश यात्रा पोचल्यानंतर पंकजा पालवे-मुंडे यांचे कट्टर राजकीय वैरी विनायक मेटे यांचे स्वागत त्यांनी आनंदाने स्वीकारले. मुख्यमंत्र्यांच्या अशा खेळीमध्ये फार मोठा राजकीय अर्थ दडलेला असतो.

याशिवाय देवेंद्र फडणवीस हे संघाच्या मर्जीतले आहेत. आणि मोदी-शहा यांचा विश्वास त्यांनी मिळवला आहे. ते पक्षावर मांड बसवू शकले यामागेही देखील कारणे आहेत.

त्यानंतर येतो भाग विरोधी पक्षांचा शक्तिपात करणे. यासाठी साम,दाम, दंड, भेद या नीतीचा देवेंद्र फडणवीस वापर करत आले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांचे परंपरागत अर्थकारण आणि राजकारण हे साखर कारखाने, सूतगिरणी, दूध संस्था, शिक्षण संस्था केंद्री राहिले आहे. त्यामुळे त्यांना अनुदाने, कर्ज-त्याचे सुलभ हप्ते यासाठी सरकारच्या कृपादृष्टीवर अवलंबून रहावे लागते. याचे एक उदाहरण म्हणजे धनंजय महाडिक, विनय कोरे, कल्याण काळे यांच्या साखर कारखान्यांना टेकू देण्यासाठी या सरकारने थेट अर्थसंकल्पातच तरतूद केली. आपण सत्तेत असू तर याचे फायदे आपसूक मिळतात हे इतकं स्पष्ट असल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतच भाजपकडे इनकमिंग सुरू झाली होती; पण लोकसभेतील भाजपच्या विराट विजयानंतर मात्र या मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे जाण्यासाठी रांग लावली.

भाजपचे नेते तर यासाठी ‘महाभरती’ असा शब्द वापरतात. परंतु पक्षांतरामागे सत्तेचा लोभ, स्वार्थ किंवा आपले हित सांभाळणे एवढे एकच कारण नाही. ईडी हे त्यामागील दुसरे कारण. ईडी, सीबीआय आदी यंत्रणांचा गैरवापर सढळ हाताने भाजप सरकार संपूर्ण देशात करत आहे. विरोधकांना नमविणे किंवा या यंत्रणांची भीती दाखवून पक्षात घेणे असा मार्ग भाजप वापरताना दिसत आहे. जे आरोपी आहेत त्यांची चौकशी करण्यात कायदेशीररित्या काही चूक नाही हे जरी बरोबर असले तरी ज्या टायमिंगने ज्या लोकांची चौकशी केली जाते त्यामागचे कारण राजकीय असते हे उघड आहे. अशा यंत्रणा ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ आहेत असे मागे एकदा सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. यामध्ये अगदी स्पष्ट स्वरुपात ‘सुडाचे राजकारण’ आहे यात शंका नाही.

गेल्या काही दिवसांमध्ये या यंत्रणा विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात चर्चेत राहिल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोल्हापूरमधील नेते हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर छापे टाकले गेले. त्यामागील कारणही त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करावा असे होते. लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शहा यांच्यावर परिणामकारक हल्ले चढविणारे राज ठाकरे यांना देखील एका प्रकरणात ईडीने चौकशीसाठी बोलावले. हद्द तेव्हा झाली जेव्हा ज्या प्रकरणाशी दुरान्वयेही संबंध नाही अशा प्रकरणात शरद पवार यांचे ईडीच्या एफआयआरमध्ये नाव घेतले गेले. शरद पवार यांना संशयाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांची विश्वासार्हता संपविण्याचा एक घाणेरडा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. पवारांनीही आपल्या अनुभवाला साजेशा पद्धतीने प्रतिसाद दिला. परिणामी मीडिया नरेटीव्ह पवारांना पूरक पद्धतीने गेले.

मुद्दा असा की ईडीचे भय हे देखील भाजप प्रवेशाचे किंवा विरोधातच असाल तर तोंड फार न उघडण्याचे एक कारण झाले आहे.

शरद पवार यांचे राजकारण संपले आहे आणि आता आपले राजकारण सुरू झाले आहे असे दाखवण्याचा आणि तसे परसेप्शन तयार करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. तसा स्पष्ट उच्चारही त्यांनी केला. आपण पवारांचे राजकीय आणि रक्ताच्या नात्यानेही आप्त-स्वकीय असणारे त्यांच्या विरोधी उभे करू शकतो हे देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवून दिले आहे. यामुळे शरद पवार हे देखील इतके उद्विग्न झाले की श्रीरामपूरमधील पत्रकार परिषदेत ते त्या संदर्भात प्रश्न विचारणार्‍या पत्रकारवर चिडले.

विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, मोहिते पाटील, पिचड, जयदत्त क्षीरसागर आदी प्रमुख नेत्यांसह आजी-माजी आमदार-खासदार भाजप वा सेनेमध्ये गेले आहेत. सातारामधील शिवेंद्र भोसले व उदयन भोसले असे दोघेही भाजपने गळाला लावले आहेत. कोल्हापूरचे संभाजी हे आधीच राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्त झाले आहेत. त्यामुळे या अशा इनकमिंगमधून आपण अजिंक्य आहोत असे परसेप्शन तयार करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

विरोधी पक्षांमधील निरुत्साह
दुसरीकडे विरोधी पक्षांमध्ये गोंधळलेपण, निरुत्साह, अवसान गेल्याचा भाव आहे. राज्यातील काँग्रेस नेतृत्वहीन झाली आहे. पराभवाचे फटके बसूनही काँग्रेसमधील गटबाजी कमी झालेली नाही. मुंबईमध्ये निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना मिलिंद देवरा आणि संजय निरुपम यांच्यामध्ये जो कलगीतुरा चालू आहे तो पक्ष, कार्यकर्ते व समर्थक यांचे मनोबल कमी करणारा आहे. काँग्रेसकडून लोकसभा निवडणूक लढलेल्या आणि सेवा दलाची पार्श्वभूमी असणार्‍या उर्मिला मातोंडकर यांनी अशा गटबाजीला कंटाळून पक्ष सोडला. केंद्रीय नेतृत्वाचेही राज्याकडे दुर्लक्ष झाले. हर्षवर्धन पाटीलसारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या संदर्भातील मुद्दाही केंद्रीय नेतृत्वाला सोडवता आला नाही.

परिणामी त्यांनीही कंटाळून पक्षाला राम राम ठोकला. कोणते मुद्दे घेऊन निवडणुकीला सामोरे जायला हवे याविषयी देखील स्पष्टता काँग्रेसमध्ये नसल्याचे दिसते. काँग्रेसची सर्व भिस्त शरद पवार यांच्यावर असल्याचे दिसून येते. शरद पवारांच्या विश्वासातील नेते मंडळी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडून गेले. परंतु तरीही वयाची ७८ वर्षे पार केलेले पवार जोमाने सरकारचे वाभाडे काढत फिरत आहेत. त्यांच्या सभांना मिळणारा मोठा प्रतिसाद त्यांच्यावरील विश्वास जरी व्यक्त करत असला तरी क्षीण झालेल्या राजकीय ताकदीवर किती यश मिळणार याविषयी शंका आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिला त्याची आठवण ताजी आहे. त्यामुळे निर्माण झालेले विश्वासार्हतेवरील प्रश्नचिन्ह अद्याप नाहीसे झालेले नाही.

लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर प्रणित वंचित बहुजन आघाडीने (वंबआ) उत्साहवर्धक मते मिळवली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत वंबआ चमत्कार दाखवील अशी आशा निर्माण झाली होती. पण आता या प्रयोगाला फारसे भवितव्य दिसत नाही. एमआयएमने काडीमोड घेतला. तर गोपीचंद पडळकर सारखे महत्त्वाचे स्थान दिलेले संधिसाधू पुन्हा स्वगृही गेले आहेत. लक्ष्मण माने आदींनी तर संघाचा प्रभाव असल्याचा आरोप करत सोडचिठ्ठी दिली. प्रकाश आंबेडकरांमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान जो उत्साह दिसत होता तो आता मावळल्यासारखा दिसत आहे. भाजपविरोधी आघाडीत वंबआने सहभागी व्हायला हवे होते. आघाडीने तसा प्रयत्न केलाही; पण आंबेडकरांच्या आडमुठेपणापुढे ते शक्य होऊ शकले नाही.

मनसेलाही आघाडीत स्थान दिले गेले असते तर विरोधकांची ताकद वाढली असती; पण तेही घडले नाही. परिणामी विरोधकांची शक्ती ही विभाजीत होऊन अटीतटीची लढत असणार्‍या मतदारसंघांमध्ये त्याचा फटका बसणार हे उघड आहे.

प्रचाराची दिशा
भारताची अर्थव्यवस्था ही मंदीच्या गर्तेत अडकली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण ४५ वर्षांनंतर सर्वाधिक झाले आहे. शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न मंदावलेले आहे. महाराष्ट्राचा काही भाग पूरग्रस्त तर काही भाग दुष्काळग्रस्त आहे. परंतु यातील एकही मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी नाही. हे मुद्दे केंद्रस्थानी येणार नाहीत याची काळजी ही सरकार धार्जिणी माध्यमे घेत आहेत. अलीकडेच रद्द केलेले ३७० वे कलम, मोदींच्या परदेश दौर्‍यांना अनिवासी भारतीयांचा मिळालेला प्रतिसाद आदी मुद्यांना प्रचाराचे मुद्दे बनविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. आपल्याला कोणी सक्षम पर्याय नाही हाच लोकसभा निवडणुकीतील मुद्दा वारंवार अधोरेखित केला जात आहे.

दुसरीकडे विरोधक खर्‍या मुद्यांना जरी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी ट्विटर, फेसबुकच्या परिघापलीकडे ते जात नाहीत अशी अडचण आहे. दुर्बल संघटन आणि माध्यमांचा अपेक्षित असा प्रतिसाद न मिळणे ही देखील त्यामागील कारणे आहेत.

एकूणच ही लढत विषम अशा प्रकारची आहे. पण एक आठवडा देखील राजकारणात मोठा कालखंड असतो असे म्हटले जाते. तसेच विधानसभा निवडणूक बहुतांशी मतदारसंघ केंद्री अशी होण्याचीही शक्यता अधिक असते. त्यामुळे पुढील दोन आठवड्यात काय घडामोडी घडतात यावरही भाजपला अपेक्षित यश मिळेल की नाही हे ठरेल.
भाऊसाहेब आजबे

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here