राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा प्रथमच नागपूरऐवजी मुंबईमध्ये आजपासून सुरू होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांचेच छोटेखानी अधिवेशन होणार आहे. मात्र दोन दिवसांचे अधिवेशन असले तरीही विरोधक राज्यातील ठाकरे सरकारला घेरण्याची पुरेपूर तयारी करत आहेत तर दुसरीकडे पदवीधर मतदारसंघांमधील विजयामुळे राज्यातील ठाकरे सरकारचा आत्मविश्वास दुणावला असून त्यामुळे उलट राज्य सरकारच विरोधकांसमोर आक्रमक पद्धतीने कामकाज करण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या दोन दिवसांच्या लघु अधिवेशनात आक्रमक सरकार समोर आक्रमक विरोधक असा सामना रंगणार आहे.
एरवी हिवाळी अधिवेशन म्हटले की नागपूर हे समीकरण आलेच. मात्र यंदा ही परंपरा खंडित झाली आहे. कोरोना असल्यामुळे नागपूरला मंत्रालयातील अधिकार्‍यांचा, राजकारण्यांचा, कार्यकर्त्यांचा एवढा मोठा लवाजमा घेऊन जाणे गैरसोयीचे ठरले असते. त्यामुळे मुंबई नगरीत तेही दोन दिवसांचे लघु अधिवेशन घेण्याची संकल्पना विधिमंडळ कामकाज समितीच्या माध्यमातून पुढे आली आणि ती सर्व संमतीने मान्य झाली. अर्थात विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारच्या या दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर कडाडून हल्ला चढविला आहे. राज्य सरकार हे चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपात तथ्य असले तरीही राज्यातील ठाकरे सरकारने मात्र अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आणि दोनच दिवसांचे अधिवेशन अंतिम केले. वास्तविक नागपूर कराराप्रमाणे राज्य विधिमंडळाचे वर्षातून किमान एक अधिवेशन तरी नागपुरात होणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईत अधिवेशन घेण्याचा घेतलेला निर्णय हा सर्वार्थाने योग्य म्हटला पाहिजे. अधिवेशनाच्या कमी कालावधीबाबत मतमतांतरे असू शकतात.
वास्तविक यापूर्वीदेखील नागपूर येथे होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनाबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा घडलेल्या आहेत. मध्यंतरी यावर एक मराठी चित्रपटही प्रदर्शित झाला होता. नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन ही मुंबईकरांसाठी एक टूर असते हा जो काही समज गैरसमज नागपूरकरांच्या विशेषत: विदर्भवाद्यांच्या मनामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून निर्माण झाला आहे तो खोडून काढण्यात मुंबईकर काहीसे अपयशी ठरले आहेत, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. नागपूर अधिवेशन म्हटले की राजकारण्यांच्या पार्ट्या, रात्री घडणार्‍या मेजवान्या असे चित्र बहुतेकांच्या डोळ्यासमोर उभे राहते आणि ते काही अंशी खरेदेखील आहे. मात्र प्रत्यक्षात मुंबईकरांना नागपूरची थंडी ही अधिवेशनाच्या निमित्ताने अनुभवता येते. सर्वसाधारणपणे नागपूर अधिवेशन हे कधी तीन आठवडे तर कधी चार आठवडेदेखील चालते, त्यामुळे मुंबईकर हे अधिवेशनाच्या निमित्ताने का होईना, परंतु महिनाभर तरी नागपूरकर झालेले असतात. खर्‍या अर्थाने ते विदर्भवासी झालेले असतात. त्यामुळे नागपूरकरांशी ऋणानुबंध जोडला जातो. त्याच्यामध्ये नागपूर अधिवेशन हे महत्त्वाचा दुवा ठरते हे देखील समजून घेण्याची गरज आहे. विदर्भाच्या भेडसावणार्‍या समस्या या विदर्भात जाऊन जाणून घेता येतात हे नागपूर अधिवेशनाचे खरे वैशिष्ठ्य आहे.
आजपासून सुरू होणार्‍या लघु अधिवेशनाचा कालावधी सरकारच्यावतीने जरी दोन दिवस सांगितला जात असला तरी सोमवारचा पहिला दिवस हा सभागृहाच्या कामकाजात शोकप्रस्ताव असल्यामुळे त्यातच संपणार आहे. त्यामुळे दुसर्‍या दिवशी जितका वेळ काम चालेल तेवढाच काळ खर्‍या अर्थाने अधिवेशनाचा समजता येऊ शकेल. विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकार विविध महत्वपूर्ण चर्चांमधून पळ काढत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण म्हणजे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय गंभीर आहे. विरोधकांनी याचे पूर्ण खापर राज्य सरकारवर फोडले आहे. महाराष्ट्रातील समाजस्वास्थ्य राज्यातील ठाकरे सरकार बिघडवत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. त्याचबरोबर विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र येथील बळीराजा चिंताक्रांत आहे. राज्यातील अन्नदात्याची दिवाळी अंधारात गेली आहे. विदर्भात अवकाळी पडलेल्या पावसामुळे कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने अद्याप त्यांचे पंचनामेही केलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकार शेतकर्‍यांना मदतीची कोणती घोषणा करते हेही या अधिवेशनात महत्वपूर्ण ठरणार आहे. तर दुसरीकडे मुंबई मेट्रोची आरेतील कारशेड रद्द करून ती कांजूरमार्गला हलवण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयाबाबत विरोधक गप्प बसतील, असे वाटत नाही. राज्यातील वीजग्राहकांना कोरोनाच्या काळात राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रारंभी केलेली सवलतीची घोषणा आणि त्यानंतर स्वतःच्या घोषणेवरून त्यांनी केलेले घुमजाव हाही विषय विरोधक सभागृहात उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.
अर्णब गोस्वामीच्या निमित्ताने राज्यातील ठाकरे सरकार हे प्रसारमाध्यमांची कशी मुस्कटदाबी करत आहे यावरूनही विरोधक सभागृहातील आणि सभागृहाबाहेरील वातावरण गरम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे मंगळवारचा एक दिवस जरी विरोधकांना मिळणार असला तरी या एक दिवसाच्या या कामकाजाचा पुरेपूर वापर ठाकरे सरकारला अधिकाधिक कोंडीत पकडण्यासाठी कसा करता येईल अशीच रणनीती विरोधकांनी केली आहे. त्यामुळे या अडचणींच्या मुद्यांवर राज्यातील ठाकरे सरकार अधिवेशनात कोणती भूमिका घेते याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
मात्र एकीकडे विरोधक विविध मुद्यांवरून आक्रमक असताना दुसरीकडे काही महिन्यांपूर्वीच राज्यात झालेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीने घवघवीत यश संपादन केल्याने ठाकरे सरकारचे मनोबल उंचावले आहे. त्यामुळे यावेळी प्रथमच आक्रमक विरोधकांना समोर शक्तिशाली सरकार असा सामना या अतिलघु अधिवेशनात पाहायला मिळाला तर आश्चर्य वाटायला नको.
राज्यातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा दिवसेंदिवस कमी होत असला तरी आतापर्यंत राज्यांमध्ये एकूण 48 लाख 80 हजार कोरोनाची लागण झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत तर तब्बल 48 हजार 209 एवढ्या रुग्णांचा कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. कोरोनाच्या गेल्या दहा महिन्यांच्या काळामध्ये रुग्णांची झालेली हेळसांड, कोविड रुग्णालयांच्या उभारणीत झालेला भ्रष्टाचार, राज्य सरकारच्या बेपर्वाईमुळे सर्वसामान्य जनतेचे झालेले अतोनात हाल यावरूनही विरोधक ठाकरे सरकारला जेरीस आणतील. सर्वांसाठी अद्यापही मुंबईतील लोकल सेवा बंद असल्यामुळे रस्ते वाहतुकीवर कमालीचा ताण वाढला आहे. जागोजागी होणार्‍या वाहतूक कोंडीच्या समस्येने मुंबईसह ठाणे, कल्याण ते अगदी अंबरनाथ, बदलापूरकरदेखील हैराण झाले आहेत. याचा जाबही विरोधक सरकारला विचारतील.
तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेदेखील मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून तसेच ओबीसी समाजामध्ये विरोधक गैरसमज पसरवत असल्याचा आरोप करत आक्रमक झाले आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची लढाई ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण ताकदीनिशी लढत असून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा पुरेपूर प्रयत्न आहे असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. तसेच राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांवरून विधान परिषदेत चर्चा उपस्थित करून ठाकरे सरकार विरोधकांना तोंडघशी पाडेल, असे दिसते. ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या 12 सदस्यांच्या स्वीकारणे अथवा नाकारणे हा जसा राज्यपालांचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे नियमानुसार नव्या सदस्यांना विधान परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होता येणे हा देखील त्यांचा अधिकार आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यामध्ये रखडलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नियुक्तीवरून सत्ताधारी आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
आक्रमक सरकारसमोर विरोधकांची शक्तीपरीक्षा
एरवी हिवाळी अधिवेशन म्हटले की नागपूर हे समीकरण आलेच. मात्र यंदा ही परंपरा खंडित झाली आहे. कोरोना असल्यामुळे नागपूरला मंत्रालयातील अधिकार्‍यांचा, राजकारण्यांचा, कार्यकर्त्यांचा एवढा मोठा लवाजमा घेऊन जाणे गैरसोयीचे ठरले असते. त्यामुळे मुंबई नगरीत तेही दोन दिवसांचे लघु अधिवेशन घेण्याची संकल्पना विधिमंडळ कामकाज समितीच्या माध्यमातून पुढे आली आणि ती सर्व संमतीने मान्य झाली. अर्थात विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारच्या या दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर कडाडून हल्ला चढविला आहे. कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारने दाखवलेला धिरोदात्तपणा आणि नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत सरकारची झालेली सरशी यामुळे सरकारच्या बाजूनेही सडतोड उत्तर दिले जाईल. त्यात विरोधकांची शक्तीपरीक्षा होणार आहे.
