केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून देशाच्या राजकारणाची दिशा पूर्णतः बदलली आहे. आपल्याकडे नसलेल्या एकेका राज्यातल्या सरकारास धक्क्याला लावण्याचे कुटील डाव आखले जात आहेत, पण त्यापुढे जाऊन विरोधातल्या नेत्यांवर जाळे टाकून त्यांना कब्जात घेण्याचे सारे प्रयत्न अंगिकारले जात आहेत. जो मानेल त्याला प्रवेशाचे आणि मग मंत्रिपदाचे वा पक्षपदाचे बक्षीस दिले जात आहे. जो मानणार नाही त्याला हरप्रकारे त्रास देण्याचे षड्यंत्र हाती घेतले जात आहे. हा प्रकार इतक्या खालच्या पातळीला पोहोचलाय की राजकारण इतके गलिच्छ असू शकते, हे राज्य आणि देशातल्या जनतेला कळून चुकलंय.देशातीलच राजकारण गटार बनल्याने राज्यातल्या राजकारणाकडून काय अपेक्षा कराव्यात? महाराष्ट्राने राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, रणजित मोहिते त्याचे पिताश्री विजयसिंह यांचे भाजप प्रवेश पाहिले. पदांच्या लाचारीने उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेत्यासारखे पद सांभाळणारे थेट पक्ष सोडतात याचा अर्थ कळायला वेळ लागत नाही.त्याआधी बबनराव पाचपुते, डॉ. विजय गावित यांच्यासारख्यांची झालेली अवस्था महाराष्ट्राने अधिक जवळून पाहिली. विरोधकांची शक्ती क्षीण करण्यासाठी तोडा फोडा नीती अवलंबत भाजप कोणत्याही थराला जावू शकतो, याची जाण देशवासीयांना येऊ लागली आहे. आता कोल्हापूरचे माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर टाकलेलं जाळं निकामी ठरतं असं पाहून आयकर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी त्यांच्या घर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले. इतकी ताकद आयकर अधिकार्‍यांना कशी आली? एक नेता पक्ष प्रवेशाला नकार देतो काय आणि त्याच्यावर छापे मारले जातात काय? हा सारा प्रकार राजकारणाची घसरती पातळी दाखवून देते आणि हे राजकारण भाजपसारख्या पक्षाकडून होणं हे अधिकच दुर्दैवाचं आहे.
जे स्वतःच्या नावापुढे प्रामाणिकतेचा शिक्का मारत होते त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे उघड बोट दाखवलं जाणं त्यांच्या आजवरच्या राजकरणाला काळीमा फासणारे आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही, असं नाही. मांजर दूध पिताना जस सोंग घेतं तसं ते मुख्यमंत्र्यांनी घेतलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छबी यात पुरती बिघडत असल्याचं स्पष्ट आहे, पण बदनामच व्हायचं कोणी ठरवलं असेल तर त्याला कोण काय करणार? मुश्रीफ यांच्या घरावर चालून गेलेल्या आयकर अधिकार्‍यांना विखे दिसले नाहीत, प्रविण दरेकर आढळले नाहीत याचे अजब आहे. यंत्रणा इतकी बायसपणा करत असताना मुख्यमंत्री हातावर हात टेकून आहेत. यामागे काय घडवलं जातं हे कोणाला ठावूक नाही, अशी समज त्यांनी करून घेऊ नये. इतर राज्यांमध्ये घडणार्‍या राजकीय उलथापालथीचं केंद्रही देवेंद्र फडणवीस यांचा महाराष्ट्र होतो आहे. हे या राज्यात प्रथमच घडत आहे. दोन आठवड्यांपासून कर्नाटकात सुरू असलेल्या राजकीय पेचाची मंगळवारी अखेर झाली. त्याच्याही काळेपणाची झालर महाराष्ट्रात मुंबईत पाहायला मिळाली. महाराष्ट्राला बदनामीच्या खाईत लोटण्याचं इथल्या भाजपवाल्यांनी ठरवलेलं दिसते. आता मुख्यमंत्र्यांना मुंबईत पैकीच्या पैकी आणि राज्यात २५० जागा हव्या आहेत. डोक्यात हवा गेल्याचं हे द्योतक होय.
कर्नाटकमध्ये घाणेरडं राजकारण करत भाजपने पैशांच्या थैल्या रित्या केल्या. प्रत्येक आमदाराला गाठून त्याला आपल्याकडे खेचण्यासाठी दिलेली लालूच उद्विग्न करून सोडणारी होती. बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्याने मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी पदाचा राजीनामा दिला. ताब्यातल्या १०५ आमदारांना राखणं कुमारस्वामी यांना शक्य झालं नाही. फुटीरांना पैसे चारलेच शिवाय इतरांनाही पैसे दिल्याचं यावरून स्पष्ट झालं.आता कर्नाटकात भाजप सरकार स्थापनेची तयारी सुरू आहे. राजकीय वर्तुळात कर्नाटकातील कमळ ऑपरेशन यशस्वी झाल्याची चर्चा सुरू असतानाच मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशातील सरकार पडलं तर त्याची जबाबदारी आमची नाही, असं सुचक वक्तव्य केलं आहे. म्हणजे मणिपूर, गोवा, कर्नाटक नंतर आता पाळी मध्य प्रदेश, राजस्थानची येणार हे उघड आहे. विरोधकांची सत्ताच असता कामा नये असं भाजपला का वाटावं? काँग्रेसला कधी जमलं नाही ते भाजपने पाच वर्षात करून दाखवलं. भाजपने लोकशाहीची पाळेमुळेच उखडण्याचा पण केलेला दिसतो आहे. कर्नाटकात सरकार पाडण्याची मोहीम सुरू असतानाच भारतीय जनता पक्षाने राजस्थान व मध्य प्रदेशात सरकार पाडून तिथे भाजपचे सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. राजस्थानमध्ये भाजपला सरकार हलवणे तेवढे सोपे नाही. भाजपच्या इशार्‍यानंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी मध्यंतरी विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध केलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष तसेच अपक्षांची संख्या धरून आमदारांची संख्या १२३ वर नेऊन ठेवली. असं असताना शिवराजसिंह वारंवार सरकार पाडण्याबाबतचं सतत सूतोवाच करत आहेत. याचा अर्थ सरळ आहे.
भाजप नेते आणि मध्य प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते गोपाळ भार्गव यांनी कमलनाथ यांना अप्रत्यक्षरित्या इशारा दिला. आम्हाला वरून एक किंवा दोन नंबरच्या नेत्यांचा आदेश आला, तर तुमचे सरकार पाडायला २४ ताससुद्धा लागणार नाहीत, अशी धमकी भार्गव यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकनंतर भाजपचं पुढचं टार्गेट राज्य मध्य प्रदेश असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मध्य प्रदेशात कर्नाटकची पुनरावृत्ती होण्याची भीती काँग्रेस आमदारांना वाटते आहे. राज्यात काँग्रेस आणि त्यांना पाठिंबा देणार्‍या बसप-सपमध्ये अंतर्गत वाद आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी काही घडल्यास आम्ही काहीही करू शकत नाही, असं शिवराजसिंह सांगत सुटले आहेत. चौहान यांनी अप्रत्यक्षपणे ‘ऑपरेशन लोटस’चे संकेsत दिले आहेत. असे संकेत देत ‘आम्ही इथे सरकार पाडणार नाही. काँग्रेस सरकार पडण्यास त्यांचेच नेते जबाबदार आहेत, असंदेखील त्यांनी म्हटलं आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. त्यामुळे आता भाजपचे यापुढचं लक्ष्य मध्य प्रदेशच असल्याची चर्चा आहे. यावरून भाजपचे नेते किती उतावळे झालेत, हे लक्षात येतं.
हा डर्टी गेम भाजपला फारकाळ चालवता येणार नाही. याचे विपरीत परिणाम म्हणजे त्यांना लोकच झिडकारतील. अति झालं तर देशात क्रांती सदृश्य परिस्थितीही येऊ शकेल. देशात मॉब लिंचिंगच्या वाढत्या घटना सतत डोकं वर काढत आहेत. देशात मुस्लीम अस्वस्थ आहेत. प्रत्येक राज्यात घडणार्‍या घटना एकूणच परिस्थितीची जाणीव करून देत आहे. या घटनांना आवर घालण्याऐवजी भाजप विरोधकांना नेस्तनाबूत करायला निघालं आहे. अशा ओरबाडून सत्ता आणल्या तर घातक परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.
