महिलांची अर्थपूर्ण वाटचाल

बँकांत पुरुष खातेदारांबरोबर स्त्रीचे संयुक्त खाते उघडले जावू लागले. प्रोत्साहन म्हणून लहान मुला-मुलींची बचत खाती उघडण्याची प्रथा सुरु झाली. पुढे स्त्रिया आपले स्वतंत्र खाते उघडून आपली मिळकत वेगळी ठेवण्याचा विचार करू लागल्या.अर्बन भारतात जरी अशी परिस्थिती असली तरी ग्रामीण हिंदुस्थानात महिला या बँकिंगपासून दूरच होत्या. महिलाच काय पण गाव-पाड्यातील आणि गावकुसाबाहेरची वस्तीच परंपरागत बँकिंग-परिघाच्या बाहेर होती. पुढे जगभरातील समावेशक बँकिंगच्या मोहिमेचे पडसाद इथे उमटू लागले आणि ग्रामीण जनतेला बँक-सेवा देण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले.

आपल्याकडे नुकताच महिला दिन झाला,त्यानिमित्ताने जसे नेहमी समारंभ होत असतात,तसे झाले.असे गौरव होत असताना विशेष कौतुकही केले जाते.स्त्रिया अनेक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे असे जरी मानले तरी काही बाबतीत अजून परिस्थिती बदलायला खूप वाव आहे असे लक्षात येते.बँकिंग क्षेत्र म्हटले की, असे दिसते की, मोठ्या बँकेच्या सर्वोच्च पदावर महिला असणे आणि अन्य सर्वच पदे ही स्त्री-शक्तीने काबीज करणे ह्यात अप्रूप राहिलेले नाही. कारण अनेक बँका, कंपन्या येथे महिला आहेतच. मुळात अनेक क्षेत्रात नोकरीच्या आणि बढतीच्या संधी उपलब्ध होणे हे साहजिक आहे. स्त्री-पुरुष समानता दिसू लागलेली आहे. नवनवीन क्षेत्रांत मुली आणि महिला भरारी घेताना दिसत आहेत. ह्याच पार्श्वभूमीवर बँकिंग-विमा क्षेत्र आणि उद्योगात असलेली ‘स्त्री’ पाहणार आहोत. तसेच सर्वसामान्य कष्टकरी महिला जी रोजंदारीवर काम करत असते,‘तिचा पैसा -तिची लक्ष्मी’ तिच्या हाती राहते का? व्यवसाय करू पाहणारी स्त्री -तिची आजची स्थिती काय आहे? हेच आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

देशातील महिला लोकसंख्या आणि त्यांची बँक खाती असण्याचे प्रमाण – नुकताच आपल्याकडे ‘आनंदी-गोपाल’सिनेमा प्रदर्शित झाला,त्यातून स्त्री-शिक्षण कसे आणि किती खडतर होते, हे तीव्रतेने जाणवले.आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. स्त्री अर्थार्जन करू लागलेली आहे. अगदी ग्रामीण भागातील महिला शेती,बागायती,पारंपारिक कला,अशा अनेक बाबतीत पुढे आहेत.त्यांची स्वकमाई वाढलेली आहे,त्याकारणाने संसाराला चांगलाच हातभार लागतो आहे. पूर्वी मात्र पुरुष कमावते असल्याने घरातल्या स्त्रीच्या हाती मोजकाच पैसा ठेवला जायचा.आर्थिक स्वातंत्र्य असे नव्हते.त्यापरिस्थितीत मिळालेले चार पैसे साठवून,अडीअडचणीला पुढे करणे हा त्याकाळातील बायकांचा स्वभाव आणि प्रवृत्ती होती.पुढे कष्टकरी बायका पैसे मिळवायच्या पण तो सहजपणे खर्च होऊन जायचा.‘बचत’ हा शब्द माहीत असला तर तसे करणे जमात नव्हते.बँका जरी असल्या तरी व्यवहार पुरुष मंडळीच करत असत.पुढे बँक राष्ट्रीयीकरण आणि सामाजिक बदल ह्याकाही गोष्टींनी परिवर्तन होत गेले.

बँकांत पुरुष खातेदारांबरोबर स्त्रीचे संयुक्त खाते उघडले जावू लागले. प्रोत्साहन म्हणून लहान मुला-मुलींची बचत खाती उघडण्याची प्रथा सुरु झाली. पुढे स्त्रिया आपले स्वतंत्र खाते उघडून आपली मिळकत वेगळी ठेवण्याचा विचार करू लागल्या.अर्बन भारतात जरी अशी परिस्थिती असली तरी ग्रामीण हिंदुस्थानात महिला या बँकिंगपासून दूरच होत्या. महिलाच काय पण गाव-पाड्यातील आणि गावकुसाबाहेरची वस्तीच परंपरागत बँकिंग-परिघाच्या बाहेर होती. पुढे जगभरातील समावेशक बँकिंगच्या मोहिमेचे पडसाद इथे उमटू लागले आणि ग्रामीण जनतेला बँक-सेवा देण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले.अमुक पैसे ठेवले तरच बँकेत खाते उघडता येते ! असा समज दूर करण्यासाठी शून्य किंवा अल्प पैसे भरून साधे बचत खाते उघडण्याच्या मोहिमा हाती घेतल्या गेल्या,जन-धनसारखी महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी योजना अंमलात आली.परिणामी अनेकांनी प्रथम बँकेचे खाते उघडले.आपला पैसा खर्च होतो,तो बँकेत ठेवला तर बचत होईल ! असा विचार रुजवला गेला आणि प्रत्यक्षात तशी कृती करण्याची संधी मिळाली.एकूण जर ८०,००० कोटी जन-धन खाती गेल्या चार वर्षात उघडली गेली असतील,तर त्यापैकी ५३ टक्के खाती महिलांची असणे ही कौतुकास्पद बाब आहे. कुटुंबासाठी पैसा खर्च करणे, पुरुष सदस्यांच्या व्यसनाधीनता आणि कर्जबाजरीपणातून आपली कष्ट-कमाई राखून ठेवणे आणि अनपेक्षित संकटे किंवा घर-खर्च यासाठी हीच बचत पुढे करणे.हे किती मोठे आहे.

एकीकडे ग्रामीण भाग सावकारी पाशातून मुक्त होत असताना सहकार आणि सर्वसमावेशकता याद्वारे कुटुंबाचे हित करणे आणि आपली प्रगती करणे हे जमू लागलेले आहे. एका आकडेवारीनुसार देशातील १३.३ टक्के महिला शेतीशी निगडित आहेत आणि ६५ टक्के महिला या अन्य-म्हणजे बिगर-शेतीशी संबंधित आहेत. शेती,लघु उद्योग,कष्टकरी ह्यांच्यासाठी बँकेची दारे उघडी झाली.त्यांना कर्ज मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली.त्या कारणाने संपूर्ण अर्थ-व्यवस्थेला गती मिळू शकली. सर्व घटकांना समान संधी आणि वित्त-सहाय्य मिळू लागले. कारीगर,नवीन बलुतेदार,श्रमजीवी वर्ग,शेती-बागायती करणारे आणि निर्यातदार ह्यांना बँक निधी मिळू लागला. परिणामी व्यापार,रोजगार निर्मिती,उत्पादन,नफा,विदेशी विनिमय कमाई अशा अनेकबाबी घडू लागल्या आणि देशाच्या उत्पन्नात भर पडू लागली.

छोट्या बँका – गरीब आणि तळागाळातील देश-बांधवाना बँकिंग सेवेचा लाभ घेता यावा यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारी बँक असावी म्हणून छोट्या बँका असणे जरुरीचे असते.खासगी आणि अनधिकृत अशा सावकारी पाशातून मुक्तता करण्यासाठी आणि मुळात बचतीची सवय लावण्यासाठी अशा बँका आवश्यक असतात.

जिल्हा-पातळीवर अशी बँक झाली की नजीकच्या गावागावातील गावकरी-कष्टकरी आणि आदिवासी मंडळींना मूलभूत बँकिंगमध्ये सहभागी करून घेता येईल.खात्यात पैसे ‘ट्रान्सफर’ होऊन जमा झाल्याने गरज लागल्यास आणि खर्चासाठी काढले जातात. यामुळे आपसूकच बँकिंग व्यवहार चालू राहतात.पैसे तसेच आर्थिक व्यवहारांची देव-घेव सुरू राहते.स्थलांतरित-हंगामी मजदूर-विशेषत: कष्टकरी महिलांना खास करून बांधकाम-क्षेत्रातील असंघटित वर्गाला बँकिंगचा लाभ घेता येतो.सतत अनेक ठिकाणी वास्तव्य होत असल्याने त्यांच्यापाशी ‘कायमचे स्वत:चे असे निवासस्थान नसते,परिणामी बँका खाती उघडण्यास राजी नसतात.कमी वा अत्यंत अल्प गटातील ह्या समाज-घटकाला छोट्या बँकांमध्ये सामावून घेतले जाते.

छोट्या गाव-पातळीवरील खातेदारांना बँकिंगमधील आधुनिक व सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा हाही हेतू असतो.‘जिल्हा आणि त्यातील गाव’ ह्यातील लोकसंख्येला बचत आणि मूलभूत बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे आणि छोट्या शेतकरी व लघु-उद्योग करणार्‍यांना,असंघटित समाजाला कर्जे देणे हे उद्देश्य ‘छोट्या बँका’ साध्य करू शकतात.किमान पाच वर्षे तरी एकाच जिल्ह्यात कार्यक्षेत्र मर्यादित ठेवून त्यात ‘बँकिंग जाळे’ प्रस्थापित करून मगच इतर जिल्ह्यात विस्तार करण्याची मुभा मिळते.

पेमेंट बँक – छोटी बचत खाती उघडून त्यात विविध प्रकारची पेमेंट्स म्हणजे सरकारी योजनांद्वारे मिळणारी अनुदान किंवा लाभ म्हणून मिळणारी रक्कम जर जमा होत गेली तर छोट्या खातेदारांना साहजिकच आपल्या आर्थिक व्यवहारांसाठी बँकेकडे जावे लागेल आणि त्यातून त्यांना आणखीन काही सुविधा मिळू शकतात हे कळू शकेल.आणि त्यांना अनधिकृत व्यवहारातून मुक्तता मिळेल. पैसे ट्रान्सफर -म्हणजेच विविध प्रकाराने हस्तांतरण हे बँकेमार्फत सोयीचे व रास्त दराने मिळू शकते.अन्य प्रकाराने महाग आणि सुरक्षितता मिळेल. पेमेंट बँका हे कर्ज देऊ शकणार नाहीत आणि स्वीकारलेल्या ठेवी सरकारी बाँड्समध्येच गुंतवावे लागणार आहेत.

दोन्ही प्रकारच्या बँकाद्वारे अधिक भौगोलिक भाग आणि लोकसंख्या बँकिंगच्या कार्यकक्षेत येईल आणि बचत असो की छोटी कर्जे हे अधिकृतपणे बँका देतील आणि छोटे खातेदार, उपेक्षित अशा असंघटित वर्गाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.अजूनही देशातील ६० टक्के प्रौढ [ग्रामीण व शहरी]लोकसंख्या ‘बँकिंग वर्तुळा’बाहेर आहे त्यांना या दोन प्रकारच्या बँकांनी सामावून घेण्याचे काम केले जात आहे.

महिला – उद्योजिका आणि आर्थिक सहाय्य : एक आढावा – महिलांनी केवळ रोजंदारी किंवा पगारी नोकरीत न रमता व्यवसाय-उद्योग आणि स्वयं-रोजगार करून अर्थार्जन करावे म्हणून सर्व बँक्स सिडबी -स्वावलंबन,बचतगट,पतपेढ्या अशा अनेक स्तरावर योजना सुरु करण्यात आल्या,त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:-

केंद्र सरकाची मुद्रा-योजना – केंद्र सरकारने २०१५ साली सुरू केलेल्या या योजनेचा हेतू हाच की, नवीन व्यवसाय सुरू करू पाहणार्‍या स्त्री-पुरुषांना अर्थ-सहाय मिळावे.बिगर उद्योजक आणि बिगर-शेती घटकांना व्यवसाय करण्यासाठी ह्याद्वारे कर्ज-पुरवठा केला जातो.शेतीला पूरक असे लघु-उद्योग- दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन,मधमाशी-पालन त्याचप्रमाणे सूक्ष्म -लघु आणि मध्यम प्रकारच्या उद्योजकांना -महिलांना कर्ज मिळण्याची सुविधा मिळू शकते.

उदाहरणार्थ – घरगुती जेवण देणार्‍या महिला, दिवाळीचे पदार्थ, मिठाई-केक किंवा तत्सम अन्न आणि खाद्यपदार्थ करणारे,रिक्षावाले,टेम्पो-छोटे, वाहनचालक,सलून-ब्युटीपार्लर,जिम्नॅशियम,टेलरिंग,लोड्री,मोबाईल-संगणक दुरुस्ती,मोटर-सायकल दुरुस्ती,डीटीपी-झेरॉक्स,पापड-लोणची आणि जाम बनवणे,जरी-कारागिरी आणि एम्ब्रॉयडरी
सिडबी स्वावलंबन -स्टार्ट अपसाठी अर्थ-सहाय्य – महिलांना नवीन उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ही एक योजना कार्यान्वित आहे.महिला उद्यम-निधी अशा योजना आहेत.सिडबी[Small Industries Developmental Bank of India] ही खास लघु-उद्योजकांकरीता कार्यरत आहे.

ताज्या आकडेवारीत महिला-कर्जदारांचे स्थान – बँकांनी फेब्रुवारीपर्यंत रु २१०,००० कोटी इतकी मुद्रा-कर्जे मंजूर केलेली आहेत आणि मार्च-अखेरपर्यंत त्यांना एक लाख कोटी रुपये मंजुरीचे आव्हान पेलायचे आहे.आतापर्यंत एकूण १५.५० कोटी कर्जदारांनी मुद्रा-योजनेतील कर्जे उचलेली आहेत,त्यापैकी महिला कर्जदारांची संख्या अधिक आहे ही एक अभिमानाची बाब आहे. कारण महिला उद्योजिका स्वत:च्या पायावर तर उभ्या आहेतच,परंतु व्यवसाय करताना बँकांचे कर्ज घेऊ शकतात ह्याचा दुसरा व्यावहारिक अर्थ हा की, महिलांची व्यवसायातून अधिक पैसा कमावण्याची आणि त्यातून कर्जफेडीची ताकद आहे हे ठळकपणे दिसून येते.केवळ शहरी आणि सुशिक्षित महिला-वर्गालाच नव्हे तर वेगवेगळी कौशल्य अंगी असलेल्या महिलांना,त्यांच्या अंगभूत गुणांना उद्योग करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे.

विमा संरक्षणात मात्र महिलांकडे दुर्लक्ष- तसे पाहिले तर इतकी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात विमा उतरवण्याचे प्रमाण तसे तुलनेने अल्पच आहे.त्यातही पुन्हा महिला विमाधारक कमी असल्याचे म्हणजेच Under-insured असल्याचे सांगितले जाते. आजची भारतीय महिला आपल्या मासिक प्राप्तीपैकी ४२ टक्के इतके उत्पन्न घरासाठी -त्याबद्दलच्या खर्चासाठी देते[आणि पुरुष मात्र अवघे २८ टक्केच देतात] याचा अर्थ त्यांना आपल्या भविष्यासाठी काही रक्कम बाजूला काढून तरतूद करावी असे जरी वाटत असले तरी प्रत्यक्षात उत्पन्नातील तितकीशी रक्कम बाजूला ठेवली जात नाही.

सिबील [CIBIL] -पत-मापन [Credit Rating]संस्थेच्या माहितीनुसार महिला-कर्जदार टक्का वाढला – २०१५ ते २०१८ कालावधीत ४८ टक्के इतकी वाढ झाली असल्याचे समजते. एकूण ८६ लाख महिला कर्जदार आहेत,त्यापैकी ५६ लाख इतक्या महिला -महाराष्ट्र,कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,केरळ आणि तामिळनाडू या पाच राज्यातील आहेत.ही कामगिरी नक्कीच स्पृहणीय अशी आहे. महिला उद्योजिका कर्जे काढून आपला उद्योग-व्यवसाय करीत आहेत, ह्याचाच अर्थ त्यांना नवीन उद्योग सुरू करायचे आहेत, तसेच सध्या करत असलेला व्यवसाय वाढवायचा आहे. हे आर्थिक-वृद्धीचे -समृद्धीचे आणि महिला सक्षमीकरणाचे चांगले लक्षण मानावे लागेल.

केवळ एक दिवस महिलांचा असे न करता, वर्षाचे सर्व दिवस महिला उत्कर्ष कसा होईल? आणि घरची लक्ष्मी आपल्या गुणवत्तेवर आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगण्यास सिद्ध झाल्या पाहिजेत. मुलगी शिकली तर प्रगती होईल ! असे म्हटले जाते पण महिला उद्योजिका झाल्यास घर-समाज आणि देशाच्या अर्थकारणाला मोठा हातभार लागू शकेल.

-राजीव जोशी – बँकिंग आणि अर्थ-अभ्यासक