राज्यात ओढावलेल्या पूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे सुमारे ६ हजार ८१३ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली असून त्यानुसार ही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दोन भागात ही मदत मागण्यात आली असून पहिल्या भागात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारासाठी ४७०८ कोटी तर नाशिक, कोकण आणि इतर भागांसाठी २१०५ कोटी रुपये. दरम्यान, जोपर्यंत हा निधी केंद्र सरकारकडून मंजूर होत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारच्या तिजोरीतून तो देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
कोल्हापूर, सांगलीत आलेल्या पुराबाबत मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूरग्रस्तांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी ६ हजार कोटींच्या निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली. त्याचबरोबर ज्यांची घरे वाहून गेली आहेत त्यांच्या घराबरोबर, शाळा, रस्ते, जनावरे आणि पिकांच्या सर्व प्रकारच्या नुकसानीची भरपाई करुन दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारकडून करण्यात येणार्‍या मदतीमध्ये पिकांच्या नुकसानीसाठी २ हजार ८८ कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ ७५ कोटी, पडलेली घरे पूर्णपणे बांधून देण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५७६ कोटी रुपये, तात्पुरत्या छावण्यांसाठी २७ कोटी, जनावरांसाठी ३० कोटी, स्वच्छतेसाठी ७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
छोट्या व्यावसायिकांना देखील मदत करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तर पुरामुळे झालेल्या एकंदर हानीचा अंदाज घेऊन केंद्राकडे ६८०० कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून ही मदत मिळेल, असा विश्वास आम्हाला आहे. मात्र, त्यासाठी वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीतून भरपाई दिली जाईल. पडझड झालेली घरे पूर्ण बांधून देण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
