राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी जाहीर केला. परंतु यातून शैक्षणिक संस्थांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्यातील शिक्षक व त्यांच्या संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. निवडणूक व अन्य शैक्षणिक कामांसाठी शिक्षकांची मदत सरकारकडून घेण्यात येते, परंतु सुट्टी देताना सापत्न वागणूक देण्यात आल्याचा आरोप करत शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आला. शाळांना पाच दिवसाचा आठवडा करणे शक्य असून, तसेच केल्यास शिक्षकांवरील ताण कमी होण्यास व विद्यार्थ्यांनाही स्वयम अध्ययनाबरोबरच खेळासाठी वेळ मिळेल, असेही शिक्षकांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे सरकारने आपला निर्णय बदलावा यासाठी शिक्षक संघटना मुख्यमंत्री व शिक्षकांना निवेदन देणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात जवळपास सात लाख शिक्षक कर्मचारी आहेत. शिक्षक हा समाजातील महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. सरकारची ध्येय धोरणे शिक्षकांमार्फत राबवली जातात. शिक्षक हा बुद्धीजीवी सकारात्मक काम करणार्‍या कर्मचारी वर्गाचा प्रतिनिधीत्व करतो. निवडणूक, जनगणना व अशैक्षिणक सरकारी कामांसाठी शिक्षकांचा वापर सरकारकडून करण्यात येतो. त्यामुळे कामे करण्यासाठी शिक्षकांचा वापर करण्यात येतो, त्याचप्रमाणे शिक्षकांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, असे केल्यास विद्यार्थी, शिक्षक व पालक या सर्वांना याचा फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास लाखो युनिट विजेची बचत होईल.
विद्यार्थ्यांनाही स्वयम अध्ययनासाठी वेळ मिळेल. विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षकांच्या प्रवासाची व प्रवास खर्चातही बचत होईल, असे हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूलचे शिक्षक उदय नरे यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना जे निकष आहेत तेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना आहेत. सरकार आमच्याकडून अशैक्षणिक,निवडणुकीची कामे करून घेते, पण सुट्ट्या देताना मात्र दुजाभाव दाखवत आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आमच्या सुट्ट्यांबाबत विचार केला पाहिजे, असे मुंबई मुख्याध्यापक असोसिएशनचे सचिव प्रशांत रेडिज यांनी सांगत याविरोधात आम्ही निर्णयात सुधारणा करण्यासंदर्भात शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियोजन केल्यास शाळांमध्येही शक्य
अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी आठवडा पाच दिवसांचा केला. शनिवारच्या अर्ध्या दिवसाच्या तासिकांचे विभाजन केल्यास पाच दिवसांचा आठवडा शक्य आहे. मुंबईतील अनेक शाळा दुबार अधिवेशनात भरतात. दोन्ही अधिवेशनातील शाळा १५ मिनिटे आधी व १५ मिनिटे उशिरा सोडल्यास पाच दिवसांचा आठवडा शाळांना शक्य असल्याचे जनता शिक्षक महासंघाचे मुंबई-कोकण विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक मिशनरी शाळा गुरुवारी बंद असतात. अल्पसंख्यांक शाळा पाच दिवस आहेत. महाराष्ट्रातील शिक्षकांतर्फे शाळांनाही पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी उदय नरे यांनी केली. आठवड्याचे तास ठरवून शिक्षकांना सुट्टी देणे शाळा प्रशासनाला शक्य आहे. शिक्षकांना 30 तास प्रत्यक्ष काम करावे लागते. बर्‍याच अनुदानित शाळा त्यानुसार कामाचा ताण लक्षात घेऊन पाच दिवस काम करतात. शाळा प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेऊ शकते. त्याचबरोबर शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनाही शनिवार व रविवारी सुट्टी दिली पाहिजे. असे टीचर्स डेमोक्रेटीक फ्रंटचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी सांगितले.
