पुण्यातील कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराच्या कटाच्या आरोपांखाली तसेच माओवाद्यांशी संबंधी असल्याप्रकरणी वर्षभरापासून अटकेत असलेले अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, अ‍ॅड. अरुण फरेरा व लेखक वेर्नन गोन्साल्विस यांचा जामीन अर्ज मंगळवारी मुंबई हायकोर्टाने फेटाळला. त्यामुळे या तिघांनाही आता जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागणार आहे. तिघांच्या जामीन अर्जांवर अनेक दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आपला निर्णय 7 ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवला होता.
कोरेगाव-भीमामध्ये जो हिंसाचार झाला, त्यामागे मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचा संबंध असून ते माओवाद्यांशीही संबंधित आहेत, अशा आरोपाखाली पुणे पोलिसांनी या तीन कार्यकर्त्यांसह अन्य कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला. सत्र न्यायालयात जामीन मिळू न शकल्याने त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. आरोपी सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा व वेर्नन गोन्साल्विस हे तिघेही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवाद) या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या सशस्त्र दलांचा त्यांच्याविरोधात शस्त्रे व लोकांची फौज उभारून पराभव करणे, हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी या आरोपींनी प्रयत्न केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे.
या मोठ्या कटाचा ते भाग होते हेही आरोपपत्रातील पुराव्यांतून प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी प्रत्येकाच्या निकालात नोंदवले आहे. तसेच बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील (युएपीए) कलम 43(ड)(5) अन्वये प्रथमदर्शनी पुरावे असले तरी आरोपीला जामीन देता येत नाही आणि सुप्रीम कोर्टानेही तसे निवाड्यात स्पष्ट केलेले आहे, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्तींनी तिघांचेही जामीन अर्ज फेटाळून लावले.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये या तीनही आरोपींना पुणे पोलिसांनी त्यांना घरातच नजरकैदीत ठेवले होते. त्यानंतर पुणे सत्र न्यायालयाने या तिघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्यांना २६ ऑक्टोबरपासून कारागृहात ठेवण्यात आले. त्यावर मागील वर्षी या तीनही आरोपींना हायकोर्टात धाव घेतली होती. याच दरम्यान याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी गौतम नवलखा याला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवडे अटकेपासून संरक्षण दिले होते.
