प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक व दोंदे भवन ट्रस्टच्या मालकीच्या जागेच्या सात-बारा उतार्‍यावर महापालिकेचा बोजा असताना तो बोजा न उतरविता या जागेवर व्यावसायिक संकुल उभारण्यासाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून तो मंजुरीचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी पालिकेतील सत्ताधारी भाजप मधील काही जण प्रयत्नशील असून देवळाली शिवारातील टिडीआर घोटाळ्यानंतर आता हे प्रकरण पालिका वर्तुळात चर्चेला आले आहे.
प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक व दोंदे भवन ट्रस्टच्या मालकीची सुमारे 4800 मीटर जागा शरणपुर रोड सिग्नलच्या मोक्याच्या जागेवर आहे. महापालिकेच्या शिक्षकांच्या ठेवी प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेकडे होत्या. कालांतराने बँक अवसायानात निघाली. त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आल्याने शिक्षण मंडळाने न्यायालयात धाव घेत ट्रस्टच्या मालकीकडे असलेल्या जागेच्या सात-बारा उतार्‍यावर बोजा चढविण्याची मागणी केली. साडे चार कोटींच्या ठेवी व त्यावरील व्याज असे सुमारे 4.57 कोटी रुपये व त्यावरील व्याजाचा बोजा चढल्यानंतर जागे संदर्भात कुठलाही व्यवहार करताना महापालिकेचा ना हरकत दाखला घेण्याची आवशक्यता असताना त्याकडे दुर्लक्ष करतं त्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव दाखल झाला असून आरसीसी व बांधकामाची परवानगी मिळविण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा प्रकार नव्याने चर्चेला आला आहे.
बँक व ट्रस्ट वेगळी करताना महापालिकेचा ना हरकत दाखला घेतला गेला नाही. याप्रकरणाची शासन स्तरावर चौकशी झाली पाहीजे. आयुक्तांनी बांधकामाचा नकाशा मंजुर करताना या प्रकरणाची शहानिशा केली पाहिजे. महापालिकेने मोक्याची जागा हातची जावू देवू नये.
– संजय चव्हाण, माजी स्थायी समिती सभापती
