बेलगाम होत चाललेल्या बांधकाम व्यवसायाला लगाम लावण्यासाठी रेरा कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा लागू झाल्यानंतर बिल्डरला आपल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंद रेरा प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर घरांची विक्री करण्यासाठी मदत करणाऱ्या एजंटांनाही नोंदणी करण्यासाठी बंधनकारक केले आहे. त्यानंतर आता गृहनिर्माण प्रकल्पांची जाहिरात करणाऱ्या संकेतस्थळानांही एजंट या वर्गवारीत आणून त्यांना रेरा लागू करता येऊ शकतो का? याची चाचपणी महाराष्ट्र रिअर इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी (महारेरा) करत आहे. सध्या गाजत असलेल्या ‘मुळशी पॅटर्न’ या चित्रपटातील गाजत असलेल्या ‘आरारा राSs.. खतरनाक’ या गाण्यामध्ये बिल्डरच्या xxxxx घुसलाय रेरा.. असे वाक्य आहे. आता हेच वाक्य संकेतस्थळांना लागू होईल का? हे पाहावे लागले.
हे वाचा – महारेरा रजिस्ट्रेशन शिवायच विकासकाची बिनबोभाट जाहिरात!
९९acres.com, magicbricks com, property com या सारख्या गाजलेल्या प्रॉपर्टी वेब पोर्टलला अनेक ग्राहक घर शोधत असतात. बसल्याजागी कुठल्याही प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती मिळत असल्यामुळे सध्या या वेबसाईट्सला अनेक लोक विझिट करत असतात. मात्र नोंदणीशिवाय गृह प्रकल्पाची जाहिरात करणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे. तसेच हे वेब पोर्टल एकप्रकारे एजंटचेच काम करत असतात त्यामुळे त्यांनाही रेराच्या कक्षेत आणले पाहीजे, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. रेराच्या अंतर्गत सध्या प्रॉपर्टी वेबपोर्टल नसल्यामुळे अनेक विकासक तिथे जाहीरात करुन रेराच्या कायद्यातून पळवाट शोधत आहेत.
सध्या या विषयाची सुनावणी सुरु आहे. महारेराचे सदस्य विजय सतबीर आणि भालचंद्र कापडणीस यांच्या खंडपीठाने सुनावणी सुरु केली आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने आपली मते या अगोदरच मांडली आहेत. आता प्रॉपर्टी वेब पोर्टलच्या वकिलांची बाजू ऐकूण घेण्याचे काम सुरु आहे. त्यानंतर ‘नरेडको’ या विकासकांच्या संघटनेचीही बाजू ऐकूण घेतली जाणार आहे. त्यानंतर महारेरा आपला निर्णय घेईल.
