राज्यात करोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होत असताना त्याला आळा घालण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला. मेहता यांच्या मुदतवाढीसाठी खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना २० मार्च २०२० रोजी पत्र लिहिले. त्यांची विनंती मान्य करून केंद्र सरकारने अजोय मेहता यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. अजोय मेहता यांची ही तीन महिन्यांची मुदत ३० जून रोजी संपत असताना मेहता यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली जाण्याची चर्चा आहे. मात्र, त्यामुळे मुख्य सचिवपदाच्या बढतीसाठी रांगेत असलेल्या आणि इतरही ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून करोना काळात मध्य प्रदेश, झारखंड आणि केरळ या तीन राज्यातील मुख्य सचिव बदलले जातात, मग महाराष्ट्र काय बनाना रिपब्लिक आहे का? असा संतप्त सवाल दोन डझनहून अधिक ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांनी
’आपलं महानगर’कडे उपस्थित केला. मेहतांशिवाय राज्यात एकही सनदी अधिकारी मुख्यमंत्र्यांचा विश्वासू नाही का? असा सवालही केला जातोय.
अजोय मेहता हे १९८४ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. नियमाप्रमाणे ते ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी निवृत्त होणार होते. मात्र राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती. त्यांची ही मुदतवाढ ३१ मार्च २०२० रोजी संपणार होती; पण मार्च महिन्यातच राज्यात करोनाचा संसर्ग सुरू झाला. त्यामुळे अजोय मेहता यांना एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला २० मार्चला लिहिले. ही मुदतवाढ ३१ मार्च २०२१ पर्यंत असावी, असेही पत्रात नमूद केले आहे. (२० मार्च २०२० रोजी लिहिलेल्या त्या पत्राची प्रत आपलं महानगर-माय महानगरकडे आहे.)
महाराष्ट्रात करोनाचे देशातील सर्वाधिक रुग्ण आहेत. राज्यात प्रामुख्याने आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आणि पुण्यात दाट लोकवस्ती आहे. करोनाच्या वेगाने होणार्‍या संसर्गामुळे राज्यात सामाजिक आणि आर्थिक अडथळे निर्माण झाले आहेत. मुख्य सचिव या नात्याने मेहता हे कोविड-१९च्या संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीत समन्वयाचे महत्त्वाचे काम करत आहेत. या परिस्थितीत मुख्य सचिवांची भूमिका खूपच महत्त्वाची आहे. करोनाच्या परिस्थितीत प्लानिंग, त्याची अंमलबजावणी आणि समन्वयाचे काम मेहता प्रभावीपणे करत आहेत. त्यामुळे मेहता हे मुख्य सचिवपदावर अजून एक वर्ष म्हणजे १ एप्रिल २०२० पासून पुढे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कायम राहणे हे राज्याच्यादृष्टीने अत्यावश्यक आणि महत्त्वाचे आहे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीना केली होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला प्रतिसाद देताना भारत सरकारच्या मानव संसाधन मंत्रालयाच्या उपसचिव खुशबू गोयल चौधरी यांनी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकहितासाठी अजोय मेहता यांना ३० जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ देत असल्याचे पत्र राज्य शासनाला २८ मार्च २०२० रोजी लिहिले आहे. (त्याची प्रत आपलं महानगर-माय महानगरकडे आहे) त्यानुसार, अजोय मेहता यांना ३० जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळाली. राज्यात करोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून ही मुदतवाढ देत असल्याचं मानव संसाधन मंत्रालयाने दिलेल्या मंजुरी पत्रात नमूद केले आहे. (त्याचीही प्रत आपलं महानगर-माय महानगरकडे आहे.) मात्र सलग दोनदा मुदतवाढ मिळाल्याने मुख्य सचिवपदाच्या बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेले राज्यातील अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे अर्ध्या डझनहून अधिक इतर आयएएस अधिकारी कमालीचे नाराज झाले आहेत. त्यात आता अजोय मेहता यांना तिसर्यांदा मुदतवाढ मिळण्याची चर्चा मंत्रालयासह राज्यातल्या सर्व आयएएस, आयपीएस केडरमध्ये असल्यामुळे आता मानव संसाधन मंत्रालय काय निर्णय घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
करोना संसर्गाच्या आणीबाणीत देशातील इतर तीन राज्यांमधील मुख्य सचिव निवृत्त झाले आहेत. त्यांना संबंधित राज्य सरकारांनी मुदतवाढ दिलेली नाही. मग महाराष्ट्र हा काय बनाना रिपब्लिक आहे का? असा संतप्त सवाल ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांनी आपलं महानगर-माय महानगरकडे व्यक्त केला आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्य सचिव गोपाळ रेड्डी हे ३१ मार्च २०२० रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी इक्बाल सुंघ बेन्स या १९८५ बॅचच्या सनदी अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात आली. झारखंडमध्ये मुख्य सचिव डॉ. तिवारी हे करोना संसर्गाच्या काळातच निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी ८७ बॅचचे सनदी अधिकारी सुखदेव सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे डॉ. तिवारी हे स्वत: वैद्यकीय डॉक्टर आहेत. तरीही त्यांना झारखंड सरकारने मुदतवाढ दिली नाही. केरळचे मुख्य सचिव टॉम जोस हे ३१ मार्च २०२० रोजीच निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी ८६ च्या बॅचचे विश्वास मेहता यांची नियुक्ती करण्यात आली. या सर्व नियुक्त्या करोनाच्या काळात झाल्या.
आश्चर्याची बाब म्हणजे करोनावर बर्‍याच अंशी नियंत्रण मिळवलेल्या केरळसारख्या राज्यातही डॉ. टॉम जोस यांना मुदतवाढ देण्यात आली नाही. संबंधित तिनही राज्यात करोनाविरोधातील लढ्यात त्यामुळे कोणतीही बाधा आली नाही. सर्व कामकाज सुरळीत झाले. महाराष्ट्रात मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी असे काय विशेष केले? उलट देशातील सर्वाधिक करोना रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. दिवसेंदिवस हे रुग्ण वाढतच आहेत. त्यामुळे अजोय मेहता हे पूर्णत: फेल झाले आहेत. ते निवृत्त का होऊ शकत नाहीत? महाराष्ट्रातील आयएएस अधिकार्‍यांनाही समग्र भारताचे कायदे, नियम लागू होत नाहीत का? ही महाराष्ट्र बनाना रिपब्लिक आहे? इतर राज्यात मुख्य सचिव बदलू शकतात तर महाराष्ट्रात का नाहीत? एका व्यक्तीशी सरकारचे इतके लागेबंधे का? असे सवालही प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव पदाच्या सनदी अधिकार्‍यांनी उपस्थित केले आहेत.
