मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी आरक्षणाचे सुधारीत विधयेक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला आता ‘महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अधिनियम, २०१९’, असे म्हटले जाईल. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता. सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. त्यानंतर सर्व सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
NEET प्रवेश परीक्षेचं काय?
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी एनईईटी-पीजी ही प्रवेश परिक्षा २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी जाहीर झाली होती. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत विद्यार्थ्यांना आपले अर्ज ऑनलाईन सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ६ जानेवारी २०१९ रोजी परिक्षा घेण्यात आली. मराठा आरक्षण ३० नोव्हेंबर रोजी लागू झाले असले तरी प्रवेश परिक्षेची सूचना २ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाली होती, हा मुद्दा उपस्थित करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी २ मे २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिक दाखल केली होती. एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांच्या आरक्षणाची तरतूद असलेले सुधारित जागांचे वाटप नियमबाह्य असून एसईबीसी अधिनियम, २०१८ च्या कलम १६(२) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आणि मूळ कायद्याच्या विरोधातले आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.
हेही वाचा – व्यथा, मराठा डॉक्टरांची!
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पीजी मेडीकलसाठी प्रवेश मिळावेत यासाठी २० मे २०१९ रोजी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. आज या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे. तसेच मागच्या वर्षीच्या विधेयकाच्या कलम १६ च्या पोट-कलमामध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
