ग्रामविकासाची प्रमुख जबाबदारी निभावणार्‍या २८ ग्रामसेवकांनी दप्तर दडविल्याचे उघड झाले असून, जिल्हा प्रशासनातर्फे त्यांच्यावर कोणत्याही क्षणी कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्याकडे शुक्रवारी २२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी तालुक्यांसह जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींना भेट दिली असता ग्रामसेवकांचे दप्तर गहाळ असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यापैकी तळेगांव दिंडोरी येथील ग्रामसेवकावर यापुर्वीच निलंबनाची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. तसेच, २८ ग्रामसेवकांवर ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १७९ च्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांवर जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांच्यासमोर शुक्रवारी, २२ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्यांच्यावर आरोप निश्चित झाली. सदर अधिनियमानुसार सबंधितांना एक महिन्यासाठी अटक करून त्यांच्याकडून दप्तर पुर्ण करून घेतले जाते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या सर्व्हीस बुकमध्येही नोंद करण्यात येते. या कारवाईमुळे दोषी ग्रामसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. दप्तर सादर न केल्यामुळे आत्तापर्यंत ८४ ग्रामसेवकांची खातेनिहाय चौकशी सुरु आहे. तसेच, ४६ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. तसेच अनाधिकृत गैरहजर राहणार्‍या १४ ग्रामसेवाकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
१९ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड वसूल
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने दप्तर दिरंगाई करणार्‍या ग्रामसेवकांकडून १९ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. ज्या ग्रामसेवकांनी दप्तर सादर केले नाही, त्यांच्यावर कारवाई अटळ आहे. – राजेंद्र पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग
