मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथील ७५४ एकर क्षेत्रावरील हरित क्षेत्र विकास योजनेसाठी जमीन देण्यास विरोध करणार्‍या सुमारे ३७० जागामालकांनी अखेर ५५: ४५ हा जागा वाटपाचा फॉर्म्युलाला मंजुरी देण्याची मानसिकता केली आहे. मात्र, यासाठी काही अटीशर्तीही समोर ठेवण्यात आल्या असून त्या बदल्यात योजनेसाठी जमीन देण्यास तयारी दाखवली आहे. यातील काही जागामालक व शेतकर्‍यांनी सोमवारी महापौर रंजना भानसी, आयुक्त राधाकृष्ण गमे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थवील यांची भेट घेत आपल्या अटीशर्ती मान्य केल्या तर जागा देण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरातील ७५४ एकर क्षेत्रांत स्मार्ट नगररचना परियोजना राबवली जाणार असून त्यास शेतकर्‍यांचा तथा जागामालकांचा प्रारंभीस विरोध होता. मात्र, आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हळूहळू हा विरोध मावळू लागला. त्यानंतर गमे यांनी जागा संपादन करताना मूळ मालकाला किती जागा येईल व प्रकल्पासाठी किती जागा घेतली जाईल, घेतल्या जाणार्‍या जागेतून काय मालकांना एफएसआयसह अन्य काय फायदे होतील याबाबत तीन प्रस्ताव ठेवले. यात ६०: ४०, ५५: ४५ तर ५०:५० असे तीन प्रस्ताव ठेवले. मात्र, विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार सर्वसाधारण जागा विकसित केल्यास १०० टक्के मोबदला मिळतो, तर ५० टक्के जागेसाठी ४५ लाख रुपये शेतकर्‍यांनी कशासाठी मोजायचे, असा प्रश्न जागामालक शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रस्तावित क्षेत्रावरील घरे, विहिरी, बागायती क्षेत्राच्या नुकसानीबाबत अस्पष्टता असल्यासारखे काही मुद्यांवर हरकत घेत शेतकर्‍यांनी १९ जानेवारी २०१९ रोजीचा महासभेचा ठराव क्रमांक २३२ व त्यापूर्वीचा महासभा ठराव क्रमांक ६०६ व ७७६ ही रद्द करण्यात यावा, अशी भूमिका घेतली होती. अहमदाबाद येथील पाहणी दौर्‍यास महाकवी कालिदास कला मंदिर येथे सादरीकरण केल्यानंतरही शेतकर्‍यांचे समाधान झाले नव्हते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी जोरदार प्रयत्न झाले. त्यातून शेतकर्‍यांनी अभ्यास करून जागा वाटपाचा ५५:४५ हा फॉर्म्युला मान्य करताना स्वतच्या काही अटीशर्ती ठेवल्या.
काय आहे शेतकर्‍यांचा प्रस्ताव?
५५ टक्के मालकांस जमीन दिल्यानंतर पुन्हा रस्ते, मोेकळी जागा, गोदाघाट, इतर आरक्षणे, एलआयजी, एमआयजी, अ‍ॅमिनिटी स्पेस अन्य प्रयोजनासाठी जागा दिली जाणार नाही. बांधकामासाठी ५५ टक्के क्षेत्र मालकांना उपलब्ध झाले पाहिजे. बेसिक २.५ एफएसआय व ०.५ एफएसआय देण्याचे कबूल केल्याप्रमाणे द्यावा, तसेच २४ व ३० मीटर रस्त्यांवरील मिळकतींना ३ बेसिक व ०.५ एफएसआय विकत घेण्यास अनुमती मिळावी तसेच न वापरलेला एफएसआय पालिका हद्दीत विकण्यासाठी परवानगी मिळावी. या योजनेसाठी बेटरमेंट चार्जेस नसावेत, ३ गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या मिळकतधारकांचे क्षेत्रात वजावट नको, ९ महिन्यात योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी असल्यामुळे ५५ टक्के क्षेत्र जमीनमालकांना रेखांकित करून दिले जावे यासह काही अटी आहेत.
