राकेश बोरा, लासलगाव
टणक, टिकवणक्षम चमकदार आणि वैशिष्ट्यपूर्ण तिखट चवीमुळे जगामध्ये भारताच्या कांद्याला विशेष मागणी असते. भारत हा जगातील ७६ देशांमध्ये कांदा निर्यात करत असतो. मात्र, यंदा जगाला कांदा निर्यात करणार्‍या भारतावरच कांदा आयात करण्याची वेळ आलेली आहे. कांदा दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इजिप्त, तुर्कस्तान येथून कांदा आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून पिंपळगाव बसवंतच्या बाजारात तुर्कस्तानचा १०० टन, तर इजिप्तचा १० टन कांदा दाखल झाला आहे.
देशातील कांदा टंचाई लक्षात घेता केंद्राने कांदा आयात सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करुन इजिप्त आणि तुर्कस्थान येथून कांदा आयात केला. वाढलेले बाजारभाव स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याची योजना आखलेली आहे. यंदा मान्सूनचा वाढलेला मुक्काम, अतिवृष्टी, मान्सूनोत्तर पावसाचे वाढलेले दिवस आदी कारणांनी कांदा पिकाचे झालेले नुकसान आणि जुन्या कांद्याच्या टंचाईमुळे बाजारातील कांद्याची आवक घटली आहे. परिणामी, कांद्याचे दर गगनाला भिडले.शहरी भागात कांद्याने प्रति किलो १०० रुपयांचा टप्पा ओलंडला अन् केंद्राने ग्राहकांचे हित बघता कांदा आयातीचा निर्णय घेतला.
जगातील कांदा लागवडीपैकी २७ टक्के लागवड व उत्पादनापैकी २० टक्के उत्पादन भारतामध्ये होते. भारतामध्ये दरवर्षी अकरा ते बारा लाख हेक्टर क्षेत्र कांदा लागवडीखाली असून कांदा उत्पादन १९० ते १९५ लाख मेट्रिक टन होते. महाराष्ट्रासह, कर्नाटक आणि शेजारील राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी, पूरस्थितीमध्ये कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कांद्याचे उत्पादन घटले. यंदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे आपल्याकडे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे जगाला कांदा पुरवणार्‍या भारतालाच कांदा आयात करण्याची वेळ आली आहे.
अचूक पीक पेरणची माहिती उपलब्ध नसल्याने शेती लागवड, उत्पादन यांची पूर्णता माहिती मिळत नाही. यासाठी पेरणीचे सूक्ष्म नियोजन व त्याच्या खर्चाचे अचूक संकलन होण्यासाठी ड्रोनचा वापर करुण अचूक पीक पेरणी आणि कोणत्या पिकाचे किती उत्पादन होणार आहे, याची माहिती मिळेल. यामुळे शासनाला पीकनिहाय नियोजन करता येईल.
– संजय गवळी, शेतकरी, खडक माळेगावकांदा निर्यातीच्या धरसोड धोरणामुळे परदेशी बाजारपेठ गमवण्याची वेळ ही भारतावर आलेली आहे. दरवर्षी देशाला कांदा निर्यातीतून अडीच ते तीन हजार कोटींचे परकीय चलन मिळत असते. मात्र शेतमाल निर्यातीबाबत दिर्घकालीन नियोजन नसल्याने याचा फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे.
– सचिन होळकर, कृषी अभ्यासक, लासलगाव
