सरकारने आमचा विश्वासघात केलाय. मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही, असा निर्धार करीत अफाट संख्येने जमलेल्या शेतकऱ्यांनी संघर्ष अटळ असल्याचे सांगत शुक्रवारी, २१ फेब्रुवारीला लॉंगमार्च पूर्ण करण्याचा निर्धार केला. दरम्यान, मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तातडीने नाशिकमध्ये दाखल झालेल्या पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळात गुरुवारी रात्री झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे एकीकडे लाँगमार्चचा निर्धार आणि दुसरीकडे पुन्हा चर्चेचा विचार, अशी परिस्थिती सकाळी १० पर्यंत कायम होती.
किसान सभेच्या लॉंगमार्चसाठी बुधवारी, २० फेब्रुवारीला राज्यभरातून ४० हजारांहून जास्त शेतकरी जमा झाले. शेतकऱ्यांच्या घोषणांनी नाशिकचा मुंबई नाका परिसर दणाणून सोडला होता. कितीही विरोध झाला तरी आम्ही लॉंगमार्च काढणारच, आम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण करूनच थांबणारच हा निर्धार यात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. फडणवीस सरकारने मागील लॉंगमार्चला दिलेल्या घोषणा पाळल्या नाहीत. दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी केली नाही. मोदी व फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना फसवले. सरकारला याचा जाब विचारण्यासाठी पुन्हा लॉंगमार्च काढला असल्याचे किसान सभेच्या नेत्यांनी सांगितले.
किसान सभा आणि गिरीश महाजन यांच्या बैठकीत तोडगा निघाला नसल्यामुळे शेतकरी-आदिवासी लाँग मार्चची मुंबईच्या दिशेने कूच. #किसानसभा #लाँगमार्च #शेतकरीमोर्चा pic.twitter.com/4uRLKEn4Wa
— My Mahanagar (@mymahanagar) February 21, 2019
जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना संबोधित करतांना यावेळी किसान सभेचे नेते हणन मुल्ला, डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, आमदार जे.पी. गावित, डॉ. डी. एल. कराड राजू देसले, माजी आमदार नितीन भोसले, यांनी भाजपा सरकारवर सडकून टीका केली. डॉ. नवले म्हणाले, एकीकडे आमचा विश्वासघात करताहेत दुसरीकडे आमच्या मागण्या मान्य न करता आमच्यावर खोट्या केसेस करत आहेत. दडपशाही आणि विश्वासघात करणाऱ्या भाजप सरकारला शेतकरी येत्या निवडणुकीत धडा शिकवतील. बंगालमधील माजी खासदार मुल्ला म्हणाले ‘स्वामिनाथन आयोग, हमीभाव यासारख्या अनेक घोषणा मोदींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी केल्या होत्या. मात्र नंतर सर्वात मोठी फसवणूक केली.
अफाट गर्दी आणि बंदोबस्त
मुंबई नाका परिसरातील महामार्ग बस स्थानक आवाराला बुधवारी विशाल जत्रेचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. दुपारपासून शेतकऱ्यांचे जथ्थे घोषणा देत मैदानाकडे येत होते. लॉंगमार्चला परवानगी नाकारली होती. हा मोर्चा नियंत्रणात दुपारी मोठया प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यावेळी शेतकरी कमी आणि पोलीस अशी स्थिती होती. दुपारी ४ वाजेनंतर मात्र मैदानावर चहू बाजूने शेतकरी जमा होऊ लागले. यावेळी पोलीस मात्र हळूहळू कमी होत गेले.
जमिनी आमच्या हक्काच्या!
वन जमिनी आमच्या नावावर झाल्या नाहीत. काही ठिकाणी पाच एकर जमीन आदिवासी शेतकऱ्यांना दिल्याचे कागदोपत्री दाखवले. प्रत्यक्षात फक्त काही गुंठे जमिनी त्या शेतकऱ्यांना दिल्या. त्याही कसण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यावर वन खात्याने खोट्या केसेस दाखल केल्या. त्यामुळे मोर्चात सहभागी झालो असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
