पेस्ट कंट्रोलवर महिन्याला १.६० कोटी खर्च; तरीही डेंग्यूचे २५६रुग्ण

स्थायी सभेत प्रशासनावर दोषारोप; ठेकेदाराला पोसण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याचा आरोप

Nashik
nmc

शहरात पेस्ट कंट्रोलवर दर महिन्याला १ कोटी ६० लाख रुपये इतका खर्च होत असताना प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम मात्र दिसत नाही. डासांच्या प्रमाणावर काही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे डेंग्युसारख्या आजाराने थैमान मांडल्याची तक्रार महापालिका स्थायी समितीच्या संतप्त सदस्यांनी साप्ताहिक सभेत केली. शहरात एका महिन्यात २५६ रुग्णांना डेंग्युची बाधा झाली असून गेल्या आठवड्यात ४३ रुग्णांना डेंग्युने पछाडल्याचे आरोग्य विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगताच पेस्ट कंट्रोल ठेकेदाराच्या कामकाजावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ठेकेदारावर कटाक्षाने नियंत्रण ठेवण्याचे काम प्रशासनाने करण्याचे यावेळी सभापतींनी सूचित केले.

पेस्ट कंट्रोल ठेकेदाराला पून्हा दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला. त्यावर दिनकर पाटील यांनी आक्षेप घेतला. एका विशिष्ठ ठेकेदारासाठी अटीशर्थी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करतानाच राष्ट्रीय पातळीवरील या निविदेला दोनच ठेकेदारांनी प्रतिसाद का दिला असा सवालही त्यांनी केला. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. थेटे यांना या प्रश्नाचे उत्तर देता न आल्याने पाटील अधिकच संतप्त झाले. १७ कोटींचे काम २० कोटींपर्यंत गेलेच कसे, असा प्रतीप्रश्न करुन या ठेक्यातून भविष्यात घोटाळा पुढे आल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार असेल असा इशाराही त्यांनी दिला. सिडकोत प्रत्येक रुग्णालयात सुमारे पाचशे रुग्ण असल्याने पेस्ट कंट्रोल ठेकेदार कामे करतो की नाही असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे कल्पना पांडे यांनी सांगितले. एकाच ठेकेदारावर प्रशासन इतके प्रेम का करते, असा प्रश्नही त्यांनी केला. संतोष साळवे यांनी चंद्रकांत खोडे यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींना डेंग्यू झाल्याचे सांगत सामान्यांचे मोठे हाल होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ठेकेदाराला पोसण्यासाठीच हा ठेका असल्याचा आरोप करीत निविदेतील अटी शिथील करण्याची त्यांनी मागणी केली. ठेकेदाराचे काम समाधानकारक नसून याबाबीचा विचार करुनच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सुषमा पगार यांनी नमूद केले.

नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळू नये असे रुपाली निकुळे यांनी सांगितले. आजवर ५५ ते ६० लाखांपर्यंत हा ठेका जात होता. अचानक तो २०० कोटींच्या घरात कसा गेला असा प्रश्न प्रा. शरद मोरे यांनी केला. या ठेक्यावर दर महिन्याला १ कोटी ६० लाख रुपये खर्च होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ठेकेदार बदलला तरी कर्मचारी मात्र नियमानुसार तेच ठेवावे लागतात. त्यामुळे ठेकेदार जर कामात कुचराई करत असेल तर अधिकार्‍यांनीच त्याच्यावर नियंत्रण आनावे. घरोघरी जाऊन डेंग्यु, मलेरियासारख्या साथीच्या आजारांसंदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जनतेला सांगाव्यात असे सभापती उध्दव निमसे यांनी स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here