आदिवासी विकास विभागाने शासनाच्या 33 कोटी वृक्षारोपण या महत्वाकांक्षी उपक्रमात किती झाडे लावली, याची नोंद शून्य निघाली आहे. शासनाने रोपे लागवडीचा अहवाल मागविल्याने विभागाच्या अधिकार्‍यांची नोंद शून्य असल्याने पंचायत झाली आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या नोंदी घेणार्‍या अधिकार्‍याची बदली झाल्यानंतर संगणकाचा पासवर्ड आणि लॉगीन आयडी कुणाच्याच लक्षात नसल्याने या नोंदी सध्या शून्य दिसत आहे. यंदा जुलै महिन्याच्या आरंभापासून वृक्ष लागवड करण्याचे निर्देश शासनाने सर्व विभागांना दिलेले होते. यात वन विभागाने समन्वयकांची भूमिका स्विकारलेली आहे. वृक्ष लागवड करण्यासाठी मे महिन्यात शासनाच्या विविध विभागाने नियोजनाचा आराखडा वनमंत्री सुधीर मुनगट्टीवार यांच्याकडे आढावा बैठकीत सादर केलेला होता. यात आदिवासी विकास विभागानेही आपला लक्षांक नमूद केलेला होता. जुलै महिन्यात जागतिक पर्यावरण दिननिमित्त वृक्ष लागवड 10 जुलैपर्यंत सुरू होती. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात वनविभागाने वनमहोत्सव आयोजित करून वृक्ष लागवडीचे उदिष्टये पूर्ण केलेले होते. योगा-योगाने वृक्ष लागवड केल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात पावसाने चांगलाच जोर धरलेला होता. त्यामुळे रोपे रुजली होती. आता कोणत्या विभागाने किती वृक्ष लागवड केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासनाने हा अहवाल तयार करताना लागवड केलेल्या वृक्षांची माहिती घेण्याचे अधिकार्‍यांना निर्देश दिले. तेव्हा कोणत्या-कोणत्या शासकीय आश्रमशाळेत किती वृक्षरोपण झाले यांचा आकडा शून्य निघाला असल्याचे समोर आले. त्यामुळे अधिकारीही अवाक झाले. याची अधिक माहिती घेतली असता, संबंधीत विभागाच्या लिपिकाने ऑनलाइनवर लॉगीन करून ही माहितीच भरली नसल्याने आकडे शून्य दिसत होते. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाची नाच्चकी झालेली होती.
वृक्ष लागवड करण्यात आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा परिसरात पुष्कळ मोकळी जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे यंदा आणि या पूर्वीही वृक्षारोपण अधिक झालेले आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाचा वृक्ष लागवडीचा लक्षांक गाठलाच नाही, असे काही नसून लागवड केलेल्या रोपांची नोंद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संगणकांवर आकडेवारी शून्य दिसत आहे, असे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
