हिंदुह्रदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयातून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्यास मुंबई महापालिकेला परवानगी देण्याचा निर्णय उध्दव ठाकरे सरकारने घेतला. तब्बल ११ वर्षांनी महापालिकेला हा प्रकल्प राबवण्यास सरकारने हिरवा दिवा दाखवला आहे. हा प्रकल्प मुंबई महापालिकेचा असला तरी तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्वादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागाने परस्पर वीज निर्मितीची परवानगी महापालिकेऐवजी महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा कंपनीला दिली होती. तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या काळात या कंपनीची परस्पर नेमणूक झाल्यामुळेच महापालिकेचा वीज निर्मितीच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला होता.परंतु ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेत तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या मर्जीतील महालक्ष्मी कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवत त्यांना मोठा दणका दिला आहे.
महापालिकेने मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी मध्य वैतरणा प्रकल्प हाती घेतला. हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून यातून पुढील वर्षापासून प्रतिदिन ४५०दशलक्ष लिटर ( ४५ कोटी लिटर) पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. या प्रकल्पातून २५ मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यासाठी महापालिकेने सल्लागाराची नियुक्ती करून व्यवहार्यता अहवाल (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) तयार केला होता. महापालिकेने विद्युतनिर्मिती प्रकल्पासाठी २००८मध्ये सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केलेली असताना, फेब्रुवारी २०११मध्ये जलसंपदा खात्याने महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा प्रायव्हेट लि. कंपनीला परवानगी देऊन सर्वेक्षण आणि तांत्रिकी आर्थिक अहवाल तयार करण्याचे काम दिले आहे.
परंतु मध्य वैतरणा धरण हे महापालिकेचे असल्यामुळे त्याठिकाणी महापालिकेनेच जलविद्युत प्रकल्प राबवावा, अशी सूचना तत्कालिन अधीक्षक अभियंत्यांनी दिली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प न करता जलसंपदा विभागाने खासगी कंपनीला परवानगी देणे हे विभागाच्या धोरणाच्या निर्णयाच्या अटींशी विसंगत होता, तसेच महापालिकेवर अन्याय करणारा होता. त्यामुळे तत्कालिन आयुक्तांनी, राज्य सरकारला पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, त्यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या कार्यकाळात हे महालक्ष्मी कंपनीला हे वीज निर्मितीचे काम देण्यात आले होते.
सन २०१४मध्ये युतीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे उध्दव ठाकरे सरकार आल्यानंतर त्यांनी प्रथम ही फाईल मागवून घेतली आणि महालक्ष्मी कोनाल कंपनीची प्रथम हकालपट्टी करत, मुंबई महापालिकेला विद्युत निर्मितीची परवानगी बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे तत्कालिन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना मोठा झटका असून देवेंद्र फडणवीस तसेच गिरीश महाजन यांनाही चपराक दिलेली आहे.
सल्लागार सेवेवरील ६० लाख गेले पाण्यात
मुंबई महापालिकेने मध्य वैतरणा येथे वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल व प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एप्रिल २००८मध्ये ट्रीगॉन कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली होती. या कंत्राटाचा कालावधी चार वर्षाचा होता. परंतु बँक हमी घेऊन ३१ डिसेंबर २०१४पर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली होती. यामध्ये प्राथमिक अभ्यासासह भूगर्भीय व तांत्रिक सर्वेक्षण, आर्थिक-तांत्रिक सुसाध्यता अहवाल, प्रकल्पाचा तांत्रिक अहवाल तयार करणे, अंदाजपत्रक, निविदा तयार करणे, प्रकल्पाच्या बांधकाम व उभारणी या कालावधीत देखरेख करणे व प्रकल्प कार्यान्वित करणे आदी जबाबदारी या सल्लागारावर होती. त्यानुसार या कंपनीला ६० लाख ५० हजार रुपये अदा केले व १० लाख रुपये देणे शिल्लक होते. २०१०पासून सातत्याने याबाबत जलसंपदा विभागाला पाठपुरावा करूनही जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी संमतीपत्र दिले जात नसल्यामुळे अखेर महापालिकेने सल्लागार म्हणून नेमलेल्या ट्रीगॉन कन्सल्टंट या कंपनीचे सल्ला सेवेचे कंत्राट बंद करण्याचा निर्णय २०१५मध्ये घेतला होता.
