मरण झाले स्वस्त

नजर महानगरची

Mumbai

अधिकृत बांधकामांविरोधात ९५ हजार तक्रारी
मुंबई महापालिकेच्यावतीने अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप होत आहे. मुंबईमध्ये अनधिकृत बांधकामांच्या तब्बल ९४ हजार ८५१ तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. एप्रिल २०१६ ते ८ जुलै 2019 पर्यंतच्या कालावधीतील या तक्रारी आहेत. परंतु, केवळ ५ हजार ४६१ तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर कारवाई केल्याची माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी माहिती अधिकारात दिली आहे. या तक्रारींकडे वेळ द्यायला महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे लक्ष नाही की जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. या सर्व तक्रारी बोगस होत्या किंबहुना सेटलमेंट करून तक्रारी मागे घेतल्याची माहिती आता प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी पटलावर आणण्याची गरज आहे.

दरवर्षी 25 इमारतींचा भाग कोसळतो
मुंबईतील बहुतांशी उपकरप्राप्त इमारती या धोकादायक तसेच मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे आजवर कोसळलेल्या व धोकादायक झालेल्या इमारतीचा तपशील म्हाडा प्राधिकरणाने गोळा केलेला आहे. यामध्ये १९७१ ते २०१८ पर्यंतच्या काळात मुंबईतील ३५२८ इमारती कोसळून दुर्घटना झालेल्या आहेत. या ४८ वर्षांत ८०० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ११८३ जण जखमी झाल्याचे या अहवालाद्वारे उघड झाले आहे. दरवर्षी सुमारे २५ इमारतींचा कोणता ना कोणता भाग कोसळत असतो, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अनधिकृत बांधकामांच्या लेखी तक्रारी स्वीकाराव्यात
मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व वॉर्ड कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असून वॉर्ड स्तरावर कार्यरत असलेल्या यंत्रणेच्या मदतीने अनधिकृत बांधकामे नव्याने होत आहेत. दुर्दैवाने सर्व वॉर्ड कार्यालयात नागरिकांच्या लेखी तक्रारी स्वीकारल्या जात नाहीत. अप्रत्यक्षपणे अनधिकृत बांधकामास प्रोत्साहन दिले जात असल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे. त्यामुळे सर्व महापालिका कार्यालयांमध्ये लेखी तक्रारी स्वीकारल्या जाव्यात अशी मागणी त्यांनी आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांच्याकडे केली आहे. आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांस लेखी तक्रार स्वीकारण्याची मागणी केली आहे.

पोलीस संरक्षणाअभावी अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई खिळ
अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने कारवाईचा अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला. परंतु, पोलिसांकडून महापालिकेला संरक्षण मिळत नाही. पूर्वी स्थानिक पोलीस ठाण्यात अर्ज केल्यावर त्यांच्याकडून पोलीस कुमक मिळायची, पण आता उपायुक्त, अतिरिक्त पोलीस आयुक्तपदापर्यंत परवानगीसाठी विनवण्या केल्यानंतर कुठे तरी पोलिसांचे संरक्षण मिळते. त्यामुळे अशाप्रकारे काम होत असेल तर अनधिकृत बांधकामांना आळा कसा घातला जाईल. त्यांच्यावर कारवाई कशी केली जाईल. राज्य सरकारच्या आदेशांचे पालन महापालिका करत असेल तर राज्य सरकारनेही महापालिकेच्या अनेक वर्षांच्या मागणीप्रमाणे शहर आणि दोन्ही उपनगरांत यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे द्यायला हवे, पण या फायलींवर धूळ साचली. भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता येऊनही या फायलींवरील धूळ साफ करावी, असे गृहखात्याला वाटत नाही.

मालाड पॅटर्नची गरज
धोकादायक इमारतींची दुरुस्ती व पुनर्विकास मूळ मालक आणि भाडेकरू यांच्या वादात अडकला आहे. त्यामुळे अतिधोकादायक असलेल्या इमारतींचे आयुष्य टेकू लावून वाढवले जाते, पण अतिधोकादायक इमारत बनली तरी चालेल, टेकूखाली जीव गेला तरी चालेल, पण संक्रमण शिबिरात जाणार नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे असते. कारण एकदा इमारत पडली की त्याजागी इमारतीचा पुनर्विकास किंवा पुनर्रचना होईल की नाही याची शाश्वती नसते. त्यामुळे म्हाडाची इमारत असो वा महापालिकेची असो किंवा खासगी इमारत असो, कुणीही संक्रमण शिबिरात जायला तयार नसतो. परंतु, खासगी धोकादायक इमारतींवर महापालिकेच्या पी-उत्तर विभागाचे तत्कालीन सहायक आयुक्त देवेंद्रकुमार जैन यांनी तोडगा काढला होता. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी अतिधोकादायक खासगी इमारतींमधील भाडेकरूंना लेखी पत्र देत, तसेच त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवत पत्र तयार केले. त्यानंतर मालाड भागातील अनेक इमारती त्यांनी जमीनदोस्त केल्या. त्यामुळे अशाप्रकारे धोकादायक इमारती पाडता येऊ शकतात हे जैन यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी मालाड पॅटर्न तयार करण्याची गरज आहे.

इमारतीचे सर्वेक्षण करताना येणार्‍या अडचणी
दक्षिण मुंबईतील इमारती दाटीवाटीने वसलेल्या असल्याने दोन इमारतींमधील अरुंद गल्लीबोळ, साचलेला घनकचरा, घाणीने तुंबलेली गटारे यामुळे इमारतीच्या संपूर्ण बाह्यभागाचे निरीक्षण करता येत नाही. तसेच, इमारतीच्या खोल्यांमध्ये आतून केलेल्या फॉल्स सिलिंगच्या सजावटीच्या कामामुळे छताचे परीक्षण करता येत नाही. तसेच, काही ठिकाणी खोल्यांना असणारे कुलुप तसेच भाडेकरूंनी केलेला विरोध यामुळे इमारतीची पूर्ण पाहणी करणे अशक्य होते. त्यामुळे इमारतींच्या संचरचनात्मक स्थैर्यतेबाबत अंदाज बांधणे आव्हानात्मक होते.

पुनर्बांधणीच्या कामात येणार्‍या अडचणी
1.मूळ भाडेकरू आणि पोटभाडेकरू यांची नावे निश्चित नसणे
2.व्यापलेल्या क्षेत्रफळाबाबतचा वाद
3. जमीन मालकाचा पुनर्रचनेच्या कामासाठी असणारा विरोध
4. इमारतीतील अनिवासी गाळेधारकांचा पुनर्रचनेच्या कामासाठी असणारा विरोध
5. नव्याने होणार्‍या इमारतीत मर्यादित क्षेत्रासाठी रहिवाशांचा होणारा विरोध
6. उपनगरातील मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात पर्यायी जागा स्वीकारण्यासाठी स्थलांतर करण्यासाठी रहिवाशांचा होणारा विरोध
7. न्यायालयीन प्रकरणे

कामाठीपुरामध्ये ५३० इमारती धोकादायक
म्हाडाने मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा तपशील राज्य सरकारला सादर केला असून त्यामध्ये सर्वांधिक ५३० इमारती कामाठीपुरामध्ये आहेत. त्यापैकी १८० इमारती पडून दुर्घटना झाल्या आहेत. या भागातील १२५ इमारती राहण्यास योग्य नसल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे.

पुनर्वसनाचे प्लॅन काय
म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमध्ये संक्रमण शिबिर उपलब्ध असून उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात केले जाईल. परंतु, तिथेही रहिवासी जायला तयार नाहीत. परंतु, अनेक खासगी इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. जोवर विकासक पुनर्विकासाची जबाबदारी स्वीकारत नाही तोवर रहिवाशांना स्वत:च्या खिशातील पैसे टाकून भाड्याच्या घरात रहावे लागते, तर बहुतांशी प्रकरणांमध्ये विकासक नेमला असल्याने रहिवाशांना भाड्याची रक्कम किंवा म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरांमध्ये पुनर्वसन केल्यास त्या संक्रमण शिबिरांमधील सदनिकांचे भाडे म्हाडाला भरावे लागते. याशिवाय महापालिकेकडे माहुल प्रकल्पबाधित वसाहतीतील सदनिका वगळता अन्य ठिकाणी सदनिका नाहीत. त्यामुळे अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा मास्टर प्लॅन बनवण्याची गरज असून स्वतंत्र धोरण बनवून या रहिवाशांचे पुनर्वसन करता येऊ शकते. परंतु, याबाबत म्हाडा,महापालिका यांना संयुक्तपणे एकत्र येत धोरण बनवण्याची गरज आहे. मात्र, आता म्हाडा हे स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण झाल्याने म्हाडाच्या जुन्या इमारतींची जबाबदारी महापालिका

इमारत पडझडीची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट
पावसाळा सुरू झाला की, मुंबईकरांच्या काळजात धस्स होते. मुंबईतील रस्त्यापासून जुन्या रहिवासी इमारती सुरक्षित नसल्यामुळे मुंबईकरांचा मृत्यू सरकार काही लाखांमध्ये विकत घेत आहे तर काही हजारांमध्ये मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळले जाते. मात्र, या मृत्यूला, पडझडीला जबाबदार असणार्‍या काहींना अटक झालेली असून अनेक जण जामिनावर बाहेर असून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

घाटकोपर येथील दामोदर पार्क येथे दोन वर्षांपूर्वी सिद्धी साई ही इमारत कोसळली होती, या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी पार्कसाईड पोलीस ठाण्यात सुनील शितप आणि त्याचा सहकारी उगले यांना अटक करण्यात आली होती. या दोघांना अद्याप जामीन मिळालेला नसून शितप याने हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र, त्याचे जामीन दोन्ही कोर्टांनी फेटाळून लावला. तसेच, हा खटला लवकरात लवकर सुरू करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

बोरिवली येथील लक्ष्मी छाया ही इमारत सन २००७ मध्ये कोसळली होती. याप्रकरणी वर्धमान ज्वेलर्स मालक कैलास जैन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. जैन हे सध्या जामिनावर असून खटला न्यायप्रविष्ट आहे. कामाठीपुरा येथील पाकमोडिया स्ट्रीट येथे कोसळलेल्या इमारतीचे प्रकरणही अद्याप न्यायप्रविष्ट असून माहीम येथील अल्ताफ मेन्शन या इमारतीचा खटलादेखील न्यायालयात प्रलंबित आहे. डोंगरी येथे नुकत्याच झालेल्या केसरबाई मेन्शन या इमारत दुर्घटनेप्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नसून संबंधित विभागाचा अहवाल आल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलिसानी सांगितले.

मुंबईतील संक्रमण गाळे हे तळमजला किंवा एकमजला या स्वरूपाचे आहेत. हे गाळे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असल्याने त्यांचे बांधकामच मुळात स्वस्त साहित्य वापरून करण्यात आले होते. त्यामुळेच यापैकी बरेचसे गाळे हे मोडकळीस आले आहेत. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची तसेच स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था आहे. त्यामुळेच याठिकाणच्या भाडेकरूंचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आता बहुमजली स्वतंत्र शौचालये आणि न्हाणीघरयुक्त गाळे असलेले संक्रमण शिबिराचे बांधकाम सुरू झाले आहे.

तोडलेल्या इमारती :१४
रिकाम्या केलेल्या इमारती : ७०
न्यायप्रविष्ट प्रकरणे : १६६
तांत्रिक समितीकडे प्रलंबित : ३४
वीज व पाणी तोडलेल्या इमारती : ६१
महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेल्या इमारती : १२५
इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पोलिसांना दिलेले निर्देश : २१५ प्रकरणे

पुनर्विकासाचे काम सुरू असलेली संक्रमण शिबिरे
– मागाठाणे, बोरीवली
– गव्हाणपाडा, मुलुंड
– अ‍ॅन्टॉप हिल, वडाळा
– गोराई रोड, बोरीवली
– महावीर नगर, कांदिवली
– मानखुर्द
– कुलाबा
– वांद्रे रिक्लेमेशन
– सिद्धार्थ नगर, उन्नत नगर, गोरेगाव
– प्रतीक्षा नगर, सायन
– कन्नमवार नगर, विक्रोळी
– धारावी, पीएमजीपी, सेक्टर ५, टप्पा २

मुंबईतील एकूण संक्रमण शिबिरे ३८
कुलाबा, कुर्ला, चुनाभट्टी, पंतनगर (घाटकोपर), सुभाष नगर (चेंबूर), टागोर नगर (विक्रोळी), सिद्धार्थ नगर (गोरेगाव), जुनी गोराई, बोरीवली, मालाड मालवणी, महावीर नगर(कांदिवली), मागाठाणे (बोरीवली), मोरारजी मिल (कांदिवली), भारत नगर (वांद्रे), निर्मल नगर (खार), एंटॉप हिल (वडाळा), न्यू हिंद मिल (माझगाव), कन्नमवार नगर (विक्रोळी), सिम्पलेक्स मिल (भायखळा), गव्हाणपाडा (मुलुंड), बिंबीसार नगर (गोरेगाव), ओशिवरा (जोगेश्वरी), पहाडी गोरेगाव, श्रीराम मिल (वरळी), स्टॅण्डर्ड मिल (प्रभादेवी), पिरामल मिल (लोअर परेल), धारावी, पेरू कंपाऊंड, लालबाग, जिजामाता नगर (काळाचौकी), ज्ञानेश्वर नगर (शिवडी), स्टॅण्डर्ड मिल (शिवडी), प्रतीक्षा नगर (सायन), सहकार नगर (चेंबूर)

उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या
इमारतींची वर्गवारीइमारती
अ वर्ग -११,९५०
ब वर्ग- ९६३
क वर्ग -१२९४
एकूण -१४,२०७

उपकरप्राप्त इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्तीची कामे
– २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ८२५ इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यात आले.
– १३०२ इमारतींच्या दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर
– १५७.४६ लक्ष इतका खर्च दुरुस्तीच्या कामावर झाला आहे. यामध्ये आमदार निधीचा सहभाग आहे.

उपकरप्राप्त इमारतींचे अपघात
१९७० ते २०१९ दरम्यान झालेले छोटे मोठे अपघात
एकूण अपघातांची संख्या 3447
अपघातात झालेले मृत्यू ८३९

जुन्या व उपकरप्राप्त इमारतींसाठी संचरनात्मक दुरुस्तीसाठी विविध स्त्रोतांमधून उपलब्ध होणारा निधी
– शासनाकडून ४० कोटी रुपये
– महापालिकेकडून १० कोटी
– म्हाडा प्राधिकरणाकडून १० कोटी
– उपकराची रक्कम ४० कोटी

उपकरप्राप्त इमारतीसाठी वापरला जाणारा निधी
– धोकादायक भाग पाडणे व टेकू लावणे ११४३.१२ लाख
– वास्तु शास्त्रज्ञ फी ७६१.३६ लाख
– आमदार निधी १७९६.९४ लाख
– एकूण खर्च १५७४३.९३ लाख

२०१९ पर्यंत पुनर्रचित झालेल्या इमारतींची संख्या
– जुन्या इमारतींची संख्या ७०२
– गाळेधारकांची संख्या
– निवासी २२०८०
– अनिवासी १६५३
– एकूण गाळे २३,७३०

नवीन इमारतींची संख्या ३८८
– गाळ्यांची संख्या
– निवासी २८२५६
– अनिवासी १८३५
– एकूण ३००८१

राजीव गांधी निवारा प्रकल्प
जुन्या इमारतींची संख्या २३९
गाळेधारकांची संख्या
निवासी ४८८१
अनिवासी ३६२
एकूण गाळे ५२४३
नवीन इमारतींची संख्या ६६
गाळेधारकांची संख्या
निवासी ५७०८
अनिवासी ५९७
एकूण गाळे ६३०५

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे पुनर्विकासासाठी दिलेल्या मार्च २०१९ पर्यंत ना हरकत प्रमाणपत्राचा गोषवारा
ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेल्या एकूण योजना २१५२
काम पूर्ण झालेल्या योजना ७७८
काम प्रगती पथावर असलेल्या योजना / प्रगती पथावरील योजना १३२८
ना हरकत प्रमाणपत्र योजना रद्द केलेल्या योजना ४६

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here