बेस्ट वर्कर्स युनियनसोबत प्रशासनाने केलेला करार हा कायदेशीर आहे का? असा सवाल बेस्ट समिती सदस्यांनी केला आहे. जर करार झाला आहे, तर संबंधित युनियन संपाची हाक का देते? असा सवालही सदस्यांनी केला आहे. मात्र ‘ही युनियन केवळ बेस्टवर दबाव आणण्यासाठीच हा संप करत असून त्यांनी खुशाल संप करावा’, असे आव्हान बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी दिला आहे. व्यवस्थापन आणि बेस्ट वर्कर्स युनियन, प्रातिनिधिक आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराबाबतचा मसुदा मंगळवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. यावर बोलताना बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी हा सामंजस्य करार कायदेशीर आहे का? अशी विचारणा केली.
‘कामगारांनी कोणत्या करारावर सह्या केल्या?’
‘कामगार संघटनांसोबत झालेला करार हा बेस्ट समितीच्या मान्यतेसाठी यायला हवा. परंतु याठिकाणी तो प्रस्ताव आला नव्हता’, असे सांगत याला कायदेशीर मान्यताच नसल्याचे सांगितले. करार करणारी संघटना आज संपाची हाक देत आहे. मग यांनी कोणता करार वाचून सही केली होती? असा सवालही त्यांनी केला. केवळ प्रशासनाला संपाची धमकी दिली जात असून त्यांनी संप करून दाखवावाच, असे आव्हान सामंत यांनी दिले. वरिष्ठ अधिकार्‍यांना ९ दिवसांच्या संपातील सुट्टीचा काही लाभ मिळालेला नाही, म्हणून ही संपाची हाक आहे, असं देखील ते म्हणाले. मागील वेळेस शिवसेना संपात सहभागी झाली ही खूप मोठी चूक झाली. मात्र ती चूक पुन्हा होणार नाही, असेही सामंत म्हणाले. संप मागे घेतला, त्यावेळी कर्मचार्‍यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूतर्ता करण्यात राव अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळेच वरीष्ठ कर्मचार्‍यांचा दबाव येत असल्याने राव यांनी स्वतःचा बचावासाठी पुन्हा संपाची हाक दिल्याचा आरोप सामंत यांनी केला.
वाचा का जाणार कर्मचारी संपावर!- मुंबईकर पुन्हा कचाट्यात; बेस्ट कर्मचारी संपाच्या तयारीत!
‘नव्या बस चालवायला कर्मचारी कुठे आहेत?’
बेस्ट आणि महापालिकेचा अर्थसंकल्प विलिनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर होऊन केवळ सरकारने तो अडवून ठेवल्याचाही आरोप सामंत यांनी केला. बेस्टच्या बस तिकीटासाठी लाईट ड्युटी करणार्‍या अपंग वाहकांना रस्त्यांवर उतरवून तिकीट द्यायला लावले जात आहे. यापेक्षा त्या बस चालकांचा दृष्टीदोष आहे, त्यांना अशा प्रकारची कामे दिली जावी, अशी सूचना सामंत यांनी केली. यावेळी भाजपचे श्रीकांत कवठणकर यांनीही हा करार कायदेशीर आहे का? याबाबत शंका उपस्थित केली. महापालिका केवळ ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. त्यापैकी २०० कोटी रुपये बेस्टला मिळणार आहेत. पण त्यासाठी बेस्टचे भाडे कमी करून घेतले. भाडे कमी झाले, प्रवासी वाढले. त्यासाठी आता दहा हजार बसेस वाढवल्या जातील. पण या बसेस चालवायला कर्मचारी कुठे आहेत? असा सवाल कवठणकर यांनी केला.
