रुग्णांच्या जेवणात कंत्राटदाराला मानाचे ताट; निविदेच्या नावाखाली विद्यमान संस्थेलाच मुदतवाढ

कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतर निविदेच्या नावाखाली विद्यमान संस्थेलाच मुदतवाढ

bmc

मुंबई महापालिकेचे अधिकारी हे नेहमीच कंत्राटदार धार्जिणे असल्याचे बोलले जात आहे. याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली. मुंबई महापालिकेच्या पाच उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना पुरवणाऱ्या जेवणाचे कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतरच निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यामुळे विद्यमान कंत्राटदाराला नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती होईपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रशासनाने ही निविदा कंत्राट संपुष्टात येण्यापूर्वीच काढून नवीन कंत्राटदाराची निवड केली असती तर विद्यमान कंत्राटदाराला मुदत देण्याची वेळ आली नसती. परंतु प्रशासनातील काही अधिकारी हे कंत्राटदारांना कसे मदत करतात हे यातून समोर आले आहे.

मुंबई महापालिकेच्या व्ही. एन. देसाई, वांद्रे भाभा, कुर्ला भाभा, एम. टी. अगरवाल आणि घाटकोपर मुक्ताबाई रुग्णालयातील रुग्णांसह डॉक्टर तसेच तेथील कर्मचाऱ्यांना जेवण पुरवण्यासाठी यापूर्वी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराचा कालावधी ३० सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आला. परंतु नवीन कंत्राटदाराची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबवल्यामुळे नवीन कंत्राटदाराची निवड करता आली नाही. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा विद्यमान कंत्राटदाराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देत नवीन कंत्राट कंपनीची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली.

महापालिकेने मागवलेल्या या निविदांची प्रक्रिया सुरु झाली असली तरी महापालिका आयुक्तांच्या मर्जीतील एका कंपनीला काम देण्याचा घाट घातला जात आहे. निविदेच्या बाहेरील कंपनीला हे काम देण्यासाठी दबाव येत असल्याने ही निविदा आणखीन लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी पुन्हा विद्यमान कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्याची वेळ येईल, असे चित्र आहे.

सध्या पुरवण्यात येणाऱ्या जेवणातील पदार्थांपेक्षा नव्याने मागवलेल्या निविदेमध्ये रुग्णांना देण्यात येणारी अंडी आणि केळी यांचे प्रमाण तसेच त्यातील पदार्थांचे प्रमाण वाढवण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. यासंदर्भात महापालिका आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. देवीदास क्षिरसागर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कोविडमुळे याची निविदा काढण्यास विलंब झाला होता. परंतु जाणीवपूर्वक याला विलंब केलेला नाही. रुग्णांची गैरसोय होवू नये म्हणून सध्या जरी विद्यमान कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिली असली तरी पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही. मुदत कालावधीतच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून जेवण पुरवणाऱ्या नवीन संस्थेची निवड केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.