एकीकडे मुंबईत घराबाहेर तुफान पाऊस दिसत असताना देखील मुंबईकरांना मात्र घरात पाणीकपातीचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे मुंबईकर अजब चिंतेत सापडला होता. मात्र, आता ही पाणीकपात मागे घेण्यात आली आहे. पाणी कपात मागे घेण्याचा निर्णय शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सर्व तलावांमध्ये सध्या ५१ टक्के पाणी साठा जमा झाला आहे. त्यामुळे मागील नोव्हेंबर पासून लागू केलेली १० टक्के पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला.
पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलाव-धरणांमध्ये साठा वाढला!
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, आणि तुळशी या सात धरण तथा तलावांमधून दरदिवशी ३७५० दशलक्ष लिटर्स एवढा पाण्याचा पुरवठा होतो. मुंबईकरांची वर्षभराची तहान भागवण्यासाठी या सर्व धरण तथा तलावांमध्ये १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर्स एवढ्या पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र, २९ जुलै २०१९ रोजी यासर्व धरणांमध्ये ७लाख ४५ हजार ५३१दशलक्ष लिटर्स एवढा पाणीसाठा जमा झालेला आहे. मागील वर्षी पाण्याचा साठा कमी झाल्याने महापालिकेने नोव्हेंबर महिन्यात १० टक्के कपात जाहीर केली होती. तर पाण्याच्या वेळेत १५ टक्के कपात जारी केली होती. आता मात्र यातून मुंबईकरांची सुटका होणार असल्यामुळे मुंबईकरांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे!
हेही वाचा – बाहेर पाऊस आणि बेडरूममध्ये बसलाय वाघ!
२० जुलैपासून होणार पाणीकपात रद्द!
१५ जुलै रोजी महापालिकेकडून मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व तलाव आणि धरणांतील पाणीसाठ्याचा आढावा घेण्यात आला होता. यावेळी या तलावांमध्ये उपलब्ध असलेल्या साठ्यापैकी ४८ टक्के पाणीसाठी वापरण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतो, असं दिसून आलं. शिवाय, येत्या ३ महिन्यांमध्ये समाधानकारक पाऊस या पाणीसाठ्यांच्या क्षेत्रात पडणार असं अपेक्षित आहे. त्यामुळे साधारणपणे सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस सर्व तलाव आणि धरणक्षेत्र पूर्ण क्षमतेनं भरतील अशी अपेक्षा पालिकेतील अधिकाऱ्यांना आहे. त्यानुसार, येत्या २० जुलैपासून मुंबईत सुरू असलेली १० टक्के पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाणीकपातीचे श्रेय आणि आयुक्तांचा निर्णय
मुंबईत लागू करण्यात आलेली कपात रद्द करण्याची मागणी जलसंपदा मंत्री योगेश सागर यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून केली होती. त्यानंतर आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रशासनाने कपात मागे घेण्याचे निवेदन स्थायी समितीत केले. महापालिकेचा पाणीसाठा ५० टक्के झालेला असताना, अतिशय घाईघाईत हा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. किमान ७५ टक्के पाणीसाठा होईपर्यंत प्रशासनाने कळ सोसायला हवी होती. परंतु मंत्र्यांचे पत्र येताच आयुक्तांनी कोणताही विचार न करता कपात रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भविष्यात मुंबईसाठी ही धोक्याची घंटा असून जर पाउुस न आल्यास निर्माण होणार्‍या समस्येला योगेश सागर, प्रविण परदेशी यांच्यासह भाजप व शिवसेना पक्ष जबाबदार असेल. त्यामुळे पुन्हा एकदा कपातीचा निर्णय घेतला गेल्यास जनतेला यासर्वांच्या घरी हंडामोर्चा काढण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.
पाणीकपात रद्दची घोषणा करण्याचा अधिकार हा महापौरांना आहे. त्यामुळे महापौरांना डावलून मंत्र्यांच्या मागणीनुसार जर आयुक्त निर्णय घेत असतील तर योग्य नाही. केवळ श्रेयासाठी भाजपच्या मंत्र्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. ज्या जनतेसाठी आपण कपात लागू केली आहे, त्याच जनतेसाठी कपात मागे घेण्याची गरज असली तरी परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, मागील दोन चार दिवसांपासून पाउुस नाही. भविष्यात असेच चित्र राहिल्यास त्याला जबाबदार कोण असेल,असा सवालही राजा यांनी केला. तर यंदा महापालिकेला राखीव कोट्यातील पाणी साठा वापरावा लागता. परंतु पाण्याची पातळी कमी झालेली असताना प्रशासनाने तलावातील गाळ काढून पाण्याची खोली वाढवण्याचा प्रयत्न का केला नाही,असा सवाल भाजपचे अभिजित सामंत यांनी केला.
