सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये निवासी डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यासाठी अनेकदा आंदोलने देखील करण्यात आली. पण, सरकारकडून या विषयांवर ठोस पाऊले उचलली जात नसल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या. पण, आता डॉक्टरांच्या समस्या घेऊन सरकार प्रयत्नशील असल्याचे समजते. राज्य सरकारकडून डॉक्टरांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेसोबत सोमवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सरकार डॉक्टरांच्या समस्यांबाबत गंभीर असून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. या बैठकीत मार्ड संघटनेचे प्रमुख, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि महाराष्ट्रातील विविध सरकारी मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता उपस्थित होते.
प्रलंबित मागण्यांवर झाली चर्चा
डॉक्टरांवर होणारे हल्ले, रॅगिंग त्यातून होणारी आत्महत्या यांसारख्या विविध मुद्द्यांवरून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेसोबत बैठक घेतली. निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी ही बैठक बोलवण्यात आली होती.
हेही वाचा – डॉक्टरांचे निवृत्ती वय आता ६२
दर ३ महिन्यांनी होणार बैठक
याविषयी अधिक माहिती देताना निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी सांगितलं की, “सरकारद्वारे आयोजित करण्यात आलेली ही बैठक सकारात्मक होती. यामध्ये आमच्या मूळ समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. सुरक्षा, स्टायपेंड, कामाचा ताण या समस्यांवर चर्चा केली गेली. या बैठकीनंतर तीन महिन्यातून एकदा अशी बैठक घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.”
विशेष समितीची मागणी
तसंच, ‘अशा बैठकींमुळे भविष्यात फायदा होईल. रूग्णांना योग्य आणि चांगली सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यास सांगितला आहे. यामध्ये औषधांची आवश्यकता, पायाभूत सुविधा याबाबतचा आराखडा द्यावा लागणार आहे. या बैठकीदरम्यान आम्ही सरकारला एक समिती स्थापन करण्याबाबत विचारणा केली. प्रत्येक मेडिकल कॉलेजमध्ये अशी समिती असावी, जिथे निवासी डॉक्टरांच्या समस्या जाणून घेतल्या जातील’, असंही डॉ. डोंगरे यांनी सांगितलं.
