शिवसेना आणि भाजपातर्फे महायुतीची घोषणा करताना मुंबईकरांना ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी संपूर्ण मालमत्ता कर माफीची घोषणा करण्यात आली होती. यासंदर्भातील अध्यादेश देखील जारी करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात संपूर्ण मालमत्ता करमाफी झालीच नाही. तसे वृत्त आपलं महानगरने प्रकाशित केले होते. त्यावरून मुंबई काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा धारण घेतला आहे. शिवसेना भाजप युतीचा हा एक चुनावी जुमला असल्याची टीका मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांनी मुंबईत केला. तर ज्या मुंबईकरांना नवीन मालमत्ता करांची बिल आलेली आहेत, ती न भरण्याचे आवाहन देवरा यांनी केले आहे.
शिवसेना आणि भाजपने लोकसभेसाठी युती जाहीर करताना शिवसेनेच्या जाहीरनातील वचनानुसार, ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करांतून माफी देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेचे पोलखोल करणारे वृत्त दैनिक आपलं महानगरने ११ एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तानंतर मुंबईत एकच खळबळ उडाली होती. या वृत्ताचा हवाला देत मुंबई काँग्रेसने शिवसेना आणि भाजपवर जोरदार हल्लाबोल चढविला आहे. पालिकेने जाहीर केलेल्या नव्या बिलांमध्ये फक्त १० टक्केच कर सवलत दिली असल्याने अनेकांना धक्का बसला. या मुद्यावर मुंबई काँग्रेसने पत्रकार परिषद आयोजित करुन यावर मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांनी युतीचा हा निवडणुकीचा जुमला असल्याची टीका केली. यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्यासह आमदार भाई जगताप, चरणजितसिंग सप्रा यांच्यासह अनेक नेते मंडळी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी मिलिंद देवरा म्हणाले की, २०१७ ते २०१९ या काळात युतीचे सरकार होते. पण या दोन वर्षांच्या काळात या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. फक्त निवडणुक आली म्हणून त्यांनी ही घोषणा केली. मालमत्ता करातील सवलत ११ टक्के असल्याने मुंबईकरांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे याबाबत हे दोन्ही पक्ष याची जबाबदारी घेणार का असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सेना-भाजप युतीने मुंबईकरांना फसवले आहे आणि आपला वायदा पूर्ण केलेला नाही. मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. 500 चौरस फूटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या घरांच्या मालकांना मालमत्ता कर सहज माफ केला जाऊ शकतो. तर मुंबईतील 700 चौरसफूटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारने विचार करावा असा प्रस्ताव मार्च 2018 मध्ये भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत मांडला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची जोरदार हमी विधानसभेत दिल्याची नोंद झाली आहे. पण त्यानंतरही हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केला.
