पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाला असलेल्या विद्यार्थ्यांना डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रबंध सादर करणे आवश्यक असते. मात्र कोविड-१९ मुळे विद्यार्थ्यांना प्रबंध सादर करण्यासाठी एप्रिल अखेरपर्यंतची मुदत देण्यात येईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली. मात्र परीक्षा साधारणपणे मे महिन्यामध्ये असल्याने परीक्षा आणि प्रबंध अशी दोन्हींची तयारी एकाचवेळी करावी लागणार असल्याने निवासी डॉक्टरांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र स्टेट असोसिएशन ऑफ रेसिंडेंट डॉक्टर्स (सेंट्रल मार्ड)चे वैद्यकीय विद्यार्थी आणि निवासी डॉक्टर यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बुधवारी मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राहुल वाघ, उपाध्यक्ष डॉ. सतीश तांदळे, सचिव डॉ. प्रशांत मुंडे, सचिव डॉ. शरिवा रणदिवे, विद्यापीठ प्रतिनिधी डॉ.अविनाश सकनुरे उपस्थित होते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सात महिन्यांपासून हॉस्पिटलमधील दैनंदिनी व शस्त्रक्रिया बंद आहेत. लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांना प्रबंधासाठी आवश्यक माहिती गोळा करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे त्यांना प्रबंध बनवणे अशक्य असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. ही मुदतवाढ देताना मे महिन्यातील परीक्षा झाल्यानंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती मार्डकडून करण्यात आली होती. मात्र वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांना प्रबंध सादर करण्यासाठी फक्त सहा महिन्यांची मुदतवाढ देत एप्रिलपर्यंत प्रबंध सादर करण्यास सांगितले आहे. काही दिवसांपासून कोविड-१९ मुळे विविध हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया होत नसल्याने त्या करण्याची परवानगी देण्याबरोबरच १५ ऑक्टोबरपासून वैद्यकीय महाविदयालयाचा अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येईल, असे देशमुख यांनी सांगितले.
प्रबंधासाठी आवश्यक असणार्‍या प्रकरणांची संख्याही कमी केली. मात्र सहा महिन्यांच्या वाढीव कालावधीमुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि प्रबंध सादर करण्याची वेळ एकत्रच येत आहेत. दोन्हीचा अतिरिक्त ताण निवासी डॉक्टरांवर पडणार आहे. त्यामुळे प्रबंध सादर करण्यास मुदतवाढ दिली असली तरी त्याविरोधात वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून निवासी विद्यार्थी डॉक्टरांचे कोणत्याही प्रकारचे ऑनलाईन वा ऑफलाईन लेक्चर झाले नाही. त्यांनी केवळ कोविड सेवा बजावली आहे. त्यामुळे कोविड काळातील त्यांचे शैक्षणिक शुल्क घेण्यात येऊ नये, अशी विनंती मार्डकडून करण्यात आली होती. मात्र याकडेही अमित देशमुख यांनी दुर्लक्ष करत विद्यार्थ्यांना वेळापत्रकानुसार शुल्क भरण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता व मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे.
डॉक्टरांच्या विश्रांतीची काळजी
सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून डॉक्टर रात्र दिवस कोविड -१९ ची परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी काम करत आहे. त्यांना विश्रांतीची आवश्यकता असल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत त्याची काळजी घेतली जाईल. अनेक विद्यार्थी वसतिगृहांमध्ये राहून वैद्यकीय शिक्षण घेतात. अशा वेळी वसतिगृहांची स्थिती चांगली असणे आवश्यक आहे. वसतीगृहांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री देशमुख यांनी सांगितले.
मार्डने मांडलेल्या मागण्या
एम्सच्या धर्तीवर येत्या १५ ऑक्टोबरपासून शैक्षणिक सत्र सुरु करणे, कोविड-१९ मुळे बंद असलेल्या विविध शस्त्रक्रिया प्रशिक्षण सुरु करणे, प्रबंधासाठी वाढीव मुदत मिळणे, शैक्षणिक शुल्क माफ करणे, जे विद्यार्थी परीक्षेला बसू शकले नाहीत त्यांच्या पुन्हा परीक्षा घेणे, प्रॅक्टीकल अभ्यासक्रम सुरु करणे अशा काही प्रमुख मागण्या सेंट्रल मार्डच्या पदाधिकार्‍यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्यासमोर मांडल्या होत्या.
