राज्यात येत्या दिवसांमध्ये आणखी एक लाख सौर पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट महावितरणने ठेवले आहे. पहिल्या टप्प्यात मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादामुळेच महावितरणने पुढच्या टप्प्यात आणखी एक लाख सौर कृषीपंप बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात महसुली मुख्यालयाच्या ठिकाणी हे कृषीपंप बसविण्यात येणार आहेत. महावितरणने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना जाहीर केल्यानंतर राज्यातून एक लाख अर्ज महावितरणकडे आले आहेत.
महावितरणने काही टप्प्यांमध्ये ही योजना अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २५ हजार सौरपंप बसविण्यात येणार आहेत. महावितरणला मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादामुळेच आता दुसर्‍या टप्प्यात एक लाख सौर कृषिपंपासाठी कंपनीकडून निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याआधीच्या निविदा प्रक्रियेत ४० कंपन्यांनी महावितरणच्या निविदेला प्रतिसाद दिला होता. त्यामध्ये ३० टक्के कमी दराने सौर कृषिपंप उपलब्ध झाले होते.
पण आचारसंहितेनंतरच या एक लाख सौर कृषिपंपाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार आहे. राज्यातील सर्व महसुली मुख्यालयामध्ये ही योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा महावितरणचा मानस आहे. महावितरणला आलेल्या एक लाख अर्जांपैकी ५८ हजार अर्ज हे एकट्या मराठवाड्यातून आले आहेत हे विशेष. महावितरणने आतापर्यंत २४ हजार जणांचे अर्ज या योजनेसाठी पात्र ठरविले आहेत. तर १० हजारांहून अधिक लोकांनी या योजनेसाठी पैसे भरले आहेत. योजनेसाठी एक लाख लोकांनी अर्ज केले असले तरीही महावितरणने २५ हजार जणांचे अर्ज बाद ठरविले आहेत.
असे भरावे लागतील पैसे
सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना पंपाच्या रकमेच्या 10 टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना केवळ 5 टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे. या योजनेत पाच एकर क्षेत्र असलेल्यांना तीन अश्वशक्तीचे डीसी आणि पाच एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र धारण करणार्‍यांना पाच अश्वशक्तीचे एसी किंवा डीसी पंप बसविता येणार आहेत. या योजनेमध्ये शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध असणारे,विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसणारे,महावितरणकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरुनही प्रलंबित असणार्‍या शेतकर्‍यांपैकी अतिदुर्गम भागातील शेतकरी तसेच धडक सिंचन योजनेतील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
अशी होणार योजनेची अंमलबजावणी
योजनेत 2018-19 मध्ये पहिल्या टप्प्यात 25 हजार, 2019-20 मध्ये 50 हजार तर 2020-21 मध्ये 25 हजार अशा तीन टप्प्यात पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट महावितरणने ठेवले आहे. योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात 858.75 कोटी, दुसर्‍या टप्प्यात 1717.50 कोटी आणि तिसर्‍या टप्प्यात 858.75 कोटी खर्च येणार आहे. योजनेचा प्रत्येक टप्पा सुरू झाल्यापासून 18 महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
