घरमुंबईपिंजाळ प्रकल्पासाठीही झाडांची आहुती

पिंजाळ प्रकल्पासाठीही झाडांची आहुती

Subscribe

वृक्षगणनेसह पर्यावरणीय मंजुरीसाठी सल्लागाराची निवड

मुंबईत मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित बांधकामांसाठी आरेच्या वनविभागाच्या हद्दीतील झाडे कापण्यावरून जोरदार विरोध असतानाच, पिंजाळ पाणी प्रकल्पांसाठीही तानसा अभयारण्यातील काही झाडे कापावी लागणार आहे. पिंजाळ प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय अभ्यास आणि वृक्षगणना करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येत आहे. या सल्लागाराला पाच कोटी रुपये मोजले जाणार आहे. गारगाई पाणी प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय अभ्यास करणार्‍या नाईक एनव्हायर्मेंट रिसर्च इन्स्टीस्ट्युट या कंपनीची पिंजाळ प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेच्यावतीने गारगाई आणि पिंजाळ तसेच दमणगंगा पिंजाळ नदी जोड पाणी प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. यापूर्वी गारगाई पाणी प्रकल्पासाठी सल्लागारांची निवड केल्यानंतर पिंजाळ प्रकल्पाची प्राथमिक अभियांत्रिकी कामे व आवश्यक त्या सर्व शासकीय समस्या मंजुर्‍या करण्याची कामे हाती घेण्यात येत आहे. राज्याच्या जलसंपदा मंत्रालयाकडून २५ जून २०१९ पिंजाळ प्रकल्पाची सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवण्यासाठी महापालिकेला ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पिंजाळ प्रकल्पासाठी पर्यावरण व वन मंत्रालय तसेच राष्ट्ीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळवणे तसेच सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास तसेच वृक्षगणना करण्याच्या कामांसाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा मागवली होती. यामध्ये तीन सल्लागारांनी भाग घेतला होता.परंतु यापैकी नाईक एनव्हायर्मेंट रिसर्च इन्स्टीस्ट्युट या कंपनी ही पात्र ठरल्याने त्यांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे.

- Advertisement -

पिंजाळ पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचा काही भाग हा तानसा वन्यजीव अभयारण्याच्या १० कि.मीच्या परिक्षेत्रात येत असल्यामुळे तसेच प्रकल्पामुळे ११३० हेक्टर वनजमिन बाधित (एकूण बाधित क्षेत्र २०५५) होत असल्यामुळे या प्रकल्पास वन व पर्यावरण मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळवणे आवश्यक आहे.

वृृक्षगणनेचा अहवाल बंधनकारक

निवड करण्यात आलेल्या सल्लागारामार्फत जव्हार तालुक्यातील खिडसे गावानजिक असलेल्या प्रस्तावित पिंजाळ प्रकल्पाच्या क्षेत्रात येणार्‍या जमिनीवरील झाडांची निश्चित केलेल्या पध्दतीने मोजणी करेल. पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यासाठी वृक्षगणनेचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच वनसंवर्धन कायदा व मार्गदर्शन तत्वांनुसार पर्यायी वनीकरण व वन जमिनींचे सध्याच्या निव्वळ किंमतीचे परिगणन करणे आदी प्रकारची कामे केली जाणार आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -