केंद्र सरकारकडून ‘स्वच्छ भारत’चा नारा देत नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी शाळांमधील मुलांमार्फत प्रचार करण्यात येतो. मात्र राज्यातील सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एक हजार 647 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याने तसेच शाळांमधील स्वच्छतागृहांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने मुली त्यांचा वापर टाळतात. स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे मुलींची कुंचबना होत असल्याने अनेक मुली शाळांमध्ये जाण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्यासाठी व त्यांचा शाळेतील टक्का वाढावा यासाठी शिक्षण परिषदेकडून शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यात सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिली ते बारावीपर्यंतच्या 66 हजार 750 शाळा आहेत. त्यातील एक हजार 647 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहच उपलब्ध नाहीत. तर काही शाळांमधील स्वच्छतागृह योग्य देखभाल व दुरुस्तीअभावी खराब झालेली आहेत. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांचा अभाव किंवा अस्वच्छतेमुळे किशोरवयीन मुलींची कुचंबना होते. त्यामुळे अनेक मुली शाळेमध्ये जाण्याचे टाळतात. परिणामी शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण रोखण्यासाठी व त्यांना चांगले स्वच्छतागृह मिळून सर्व समावेशक आरोग्यदायी वातावरण बनवणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव तसेच समग्र शिक्षा अभियानाच्या राज्य प्रकल्प संचालक वंदना कृष्णा यांनी राज्यातील सर्व महापालिका शिक्षणाधिकार्‍यांना सूचना केल्या आहेत.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना स्वच्छता योजना राबवण्यासाठी 10 टक्के निधी देण्यात येतो. या निधीतून किंवा लोकसहभाग किंवा उद्योजकांचे सामाजिक उत्तरदायित्त्व या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून मुलींच्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करावी, अशी सूचना त्यांनी पत्राद्वारे शाळांना दिल्या आहेत. मुलींच्या स्वच्छतागृहांमध्ये आरसा, साहित्य ठेवण्यासाठी शेल्फ-हूक, कचरा डबा, पाण्यासाठी बादली व मग, हात धुण्यासाठी साबण, दिवे आदी व्यवस्था प्राधान्याने कराव्यात असेही या पत्रामध्ये म्हटले आहे.
मुलींच्या स्वच्छतागृहाबाबत मुख्याध्यापक योग्य काळजी घेतात. पण निधी अभावी अनेक गोष्टी रखडतात. २०१८-१९ शैक्षणिक वर्षातील समग्र शिक्षा अभियानाचा निधी अद्याप शाळांना मिळालेला नाही. हा निधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावा.
– प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना
