राज्यातील अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढू नये यासाठी सॅटेलाईट मॅपिंग (उपग्रह छायाचित्रण ) या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजे ‘इस्रो’ मुंबई महापालिकेला प्रशिक्षण देणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. शहरातील गृहनिर्माण संस्थेस अनधिकृत ठरवल्यामुळे सदर सोसायटीतील रहिवाशांनी न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली होती.
आडव्या अनधिकृत बांधकामाचे सॅटेलाईट मॅपिंग शक्य
यावेळी इस्त्रोच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग सेंटर ही नोडल एजन्सी राज्यातील अनधिकृत बांधकामाचे सॅटेलाईट मॅपिंग करून सर्व छायाचित्रे सर्व पालिकांना पाठवले जातील. या वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यात येईल अशी माहिती महाअधिवक्ता कुंभकोणी यांनी दिली. या तंत्रज्ञानाद्वारे ३६०० चौ. मी. क्षेत्रफळापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे सॅटेलाईट मॅपिंग करता येणार नाही. तशी त्यात सुविधा नाही. तसेच एखाद्या परिसरातील आडवे (हारिझाँटल) अनधिकृत बांधकामाचे सॅटेलाईट मॅपिंग करता येईल, परंतु उभ्या बांधकामांचे (व्हर्टिकल) मॅपिंग करता येणार नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले.
अनधिकृत बांधकामा चाप
सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे काढलेली छायाचित्र दिल्यानंतर संबधित बांधकामे अधिकृत आहेत किंवा अनधिकृत याचा संबधित निर्णय पालिकांना घ्यावा लागेल. या सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर कसा करायचा, त्याचे नियोजन कसे करायचे त्याबाबत पालिकेला प्रशिक्षण देण्यात येणार असून गरज भासल्यास कार्यशाळाही घेण्यात येईल अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली.
या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा महापालिकेला फायदा होऊन अनधिकृत बांधकामा चाप बसेल, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे या नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती व अभ्यास करण्याचे तोंडी निर्देश देऊन खंडपीठाने सुनावणी सहा आठवड्यांकरिता तहकूब केली.
