वानेखेडेचे एमसीएने १२० कोटी रूपये थकवले

एमसीएकडून तारीख पे तारीख

Mumbai
वानेखेडे

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १२० रूपयांची थकीत रक्कम आणि करार नुतणीकरणाची रक्कम भरण्यासाठी सांगितले आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडिअमचा ५० वर्षांचा करारनामा संपुष्टात आल्यानेच ही नोटीस त्यांना देण्यात आली होती. या प्रकरणात एमसीएने आपली बाजू मांडण्यासाठी दुसर्‍यांदा मागणी करत आणखी वेळ मिळावा अशी मागणी केली आहे. पण आता पुढच्या सुनावणीत एमसीएकडून एमसीएकडून करारनाम्याचा कोणताही पुरावा तसेच थक दाखल करण्यात आला नाही तर या जागेचा ताबा मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे येईल असे संकेत आहेत. एमसीएकडे दुसरा पर्याय १२० कोटी रूपये भरण्याचा आहे.

नुकतीच १८ जूनला या प्रकरणात सुनावणी होणे अपेक्षित होते. पण मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून या प्रकरणात पुन्हा एकदा वेळ मागण्यात आला आहे. याआधीही सदर प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी एमसीएने मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वेळ मागितला होता. मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करारनाम्याबाबत कोणतही कागदपत्र अद्यापही दाखल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात एमसीएकडून वेळ काढण्यात येत असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे.

आता या प्रकरणातील सुनावणीसाठी एमसीएने पुढची तारीख मागितली असून या प्रकरणातील पुढची सुनावणी ही २ जुलै रोजी होणार आहे. विधान सभेच्या तारांकित प्रश्नातही विधान परिषद सदस्यांकडून या प्रकरणाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. १६ एप्रिल २०१९ रोजी एमसीएला पहिली नोटीस देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठवून स्टेडिअमचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी १२० कोटी रूपयांची रक्कम भरण्याचे कळविले आहे.

मुंबई शहरातील वानखेडेची जागा ५० वर्षांसाठी भाडेपट्टा पद्धतीने दिली होती. हा भाडे पट्टा करार ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. भाडेपट्टा नुतणीकरणासाठी एमसीएने ७ एप्रिलच्या पत्रान्वये नुतणीकरणासाठी विनंती केली होती. मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी एप्रिल महिन्यात करारनामा नुतणीकरणासाठी दिलेल्या नोटीशीनुसार १२० कोटी १६ लाख १७ हजार ८५ रूपये इतक्या रमकेचा भरणा एमसीएने करावा असे नोटीशीत स्पष्ट केले आहे.

एमसीएकडून दुसर्‍यांदा वेळ वाढवून मागण्यात आली आहे. याआधीही एमसीएने तारीख वाढवून मागितली होती. त्यामुळे याआधीची सुनावणी १८ जूनपर्यंत लांबली. आता नवीन तारखेनुसार २ जुलैला या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी होणार आहे. एमसीए करारनाम्याशी संबंधित कागदपत्रे जमा करू शकली नाही तर ही जागा राज्य सरकार ताब्यात घेईल. नियमानुसार एमसीएला आपली बाजू मांडण्यासाठी दोन वेळा संधी देण्यात येईल.
-शिवाजी जोंधळे,जिल्हाधिकारी, मुंबई

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here