जागेच्या ऐवजी जागा देण्याचे एमआयडीसी प्राधिकरणाचे कोणतेही धोरण नाही. ते फक्त १९९४ साली कॅप्टन नगिनदास शहासाठी एमआयडीसी बोर्डाकडून राबवण्यात आले होते, असा खळबळजनक खुलासा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी मुकेश भोगे यांनी केला आहे. कॅप्टन नगिनदास शहासाठी एमआयडीसी बोर्डाकडून एक निर्णय आणि आमच्यासाठी दुसरा निर्णय असा भेदभाव करून एमआयडीसी प्राधिकरण स्वत:ला अडचणीत आणत आहे, असा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे.याचाच फटका आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना बसला असून त्याही चौकशीच्या फेर्‍यात अडकल्या आहेत.
सन १९६२ साली शहरातील ग्रामस्थांच्या जमिनी एमआयडीसीकडून भूसंपादित करण्यात येत होत्या. त्यावेळी सरसकट जमिनी भूसंपादित करण्यात आल्या. त्या जमिनीमध्ये सावली गावातील प्रकल्पग्रस्त कॅप्टन नगिनदास शहा यांचीही ९५ एकर जमीन होती. सर्वांच्या जमिनी भूसंपादित केल्यानंतर जमिनीच्या बदल्यात काय द्यायचे यावर एमआयडीसीचे कोणतेही धोरण नव्हते.अचानक १९६४ ला कॅप्टन नगिनदास शहा यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचा निर्णय एमआयडीसी बोर्डाकडून घेण्यात आला. त्यावेळी त्यांना एमआयडीसीमधील भूखंड क्रमांक २२,२३ व २४ हे ९५ एकर क्षेत्रफळाचे भूखंड देण्यात आले. एकाच वेळी अनेक ग्रामस्थांची जमीन घेतल्यानंतर एकालाच मोबदला का, असा प्रश्न त्यावेळी ग्रामस्थांना पडला.
आज ना उद्या आपणालाही जमिनीच्या बदल्यात जमिनी मिळतील अशी अपेक्षा ग्रामस्थांना होती. मात्र त्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला असता तब्बल ३० वर्षांनी यावर बोर्डाचा निर्णय झाला आणि ग्रामस्थांना १०० ते १५० चौरस मीटर भूखंड देण्यात यावा यावर शिक्कामोर्तब झाले.बोर्डाच्या या दुटप्पी निर्णयाविरोधात ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट पसरली. याच प्रकरणाचा पाठपुरावा प्रकाशझोत संघटनेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी केला असता एमआयडीसी प्रशासनाचा मोठा घोटाळा समोर आला आले.
एमआयडीसी प्रशासनाने कोणत्या आधारे कॅप्टन नगिनदास शहा यांना ९५ एकर जमिनीच्या बदल्यात जमीन दिली याचा जाब पाटील यांना पत्राद्वारे एमआयडीसी प्रशासनाच विचारला. जर शहा यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन दिली तर इतर ग्रामस्थांना १०० ते १५० चौ.मी चा भूखंड का, त्यांनाही जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी त्यावेळी त्यांनी केली.या प्रकरणी त्यांनी उद्योग मंत्रालयाकडे याचा पाठपुरावा केला असता या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली.त्याची चौकशी सुरू असतानाच एमआयडीसीने काही महिन्यांपूर्वी १९९४ च्या निर्णयाचा आधार घेत इतर प्रकल्पग्रस्तांना १०० ते १५० चौ.मी चा भूखंड देण्याचा निर्णय जाहीर केला. एमआयडीसीच्या या निर्णयाचा विरोध विकास पाटील यांच्याकडून करण्यात आल्याने एमआयडीसी अडचणीत आली आहे. जोपर्यंत जागेच्या ऐवजी जागा याचे धोरण स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत हे भूखंड वाटप थांबवण्यात यावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
जर एमआयडीसी बोर्डाने सन १९९४ मध्ये कॅप्टन नगिनदास शहा यांना ९५ एकर जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्या निर्णयाच्या आधारे इतरांनाही जमिनीच्या ऐवजी जमीन मिळायला हवी. मात्र तसे झाले नाही. एकाच प्रक्रियेसाठी एमआयडीसी दोन धोरण राबवीत असल्याने भविष्यात अशा निर्णयांना आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ. एकीकडे एमआयडीसी ग्रामस्थांची दिशाभूल करत आहे तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची.
-विकास पाटील, अध्यक्ष, प्रकाशझोत सामाजिक संघटना
सन १९६४ साली कॅप्टन नगिनदास शहासाठी एमआयडीसी बोर्डाकडून जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्रकरण फार जुने असून त्यावर चौकशी सुरू आहे. त्यावेळी बोर्डाकडून कशाच्या आधारे निर्णय घेण्यात आला याची चौकशी सुरू आहे. त्यांना ज्या जमिनी दिल्या आहेत त्या जमिनीवर येणार्‍या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात येत आहे.
-मुकेश भोगे, महाव्यवस्थापक (भूमी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
