ज्येष्ठ कलाकारांना टीव्ही मालिका, चित्रपटाच्या शुटींगसाठी सेटवर जाण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली असताना मुंबई हायकोर्टाने या कलाकारांना शुक्रवारी दिलासा दिला. राज्य सरकारने घातलेली बंदी हायकोर्टाने रद्द केली आहे.
ज्येष्ठ कलाकारांवरील बंदीच्याविरोधात या कलाकारांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, अनलॉक-3 साठी जेव्हा नवी नियमावली जाहीर होईल तेव्हा कदाचित हे चित्र बदलेल अशी ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टाला दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने यासंदर्भात आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करत राज्य सरकारचा आदेश अखेर रद्द केला.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे नियम हे सध्याच्या परिस्थितीत त्यांच्या हितासाठीच तयार केलेले आहेत. कोरोनाच्या काळात जर ही मंडळी थोडे दिवस सक्तीने घरी बसले तर ते त्यांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टात देण्यात आले होते. त्यावर राज्य सरकारचे हे नियम जाचक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने आपला निकाल जाहीर केला.
30 मे रोजी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार 65 वर्षे आणि त्यावरील वयोमान असलेल्या कलाकारांना चित्रीकरणाच्या ठिकाणी बंदी घालण्यात आली आहे. या परिपत्रकाविरोधात ज्येष्ठ कलावंत प्रमोद पांडे (70) आणि इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन (इंपा) यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना जीवनावश्यक गोष्टीखेरीज बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्वे भेदभाव करणारी नाहीत. ती केंद्र सरकारच्याच नियमावलीनुसारच जारी करण्यात आली असल्याचा युक्तिवाद सरकारच्यावतीने केला गेला.
याप्रकरणी कोर्टाने अ‍ॅड. शरण जग्तीयानी यांची अमायकस क्युरी म्हणजेच या प्रकरणी कोर्टाला मदत करणारा ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी कोर्टाला स्पष्ट सांगितले की ज्येष्ठ कलाकारांच्याबाबतीत हा नियम कोणताही अभ्यास न करता घेतलेला आहे. तसेच ही केवळ एक शिफारस म्हणून करता आली असती, तो सक्तीने लागू करण्याची गरज नव्हती.
नागरिकांना दुकाने उघडून त्यांचे दैनंदिन व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मग कोणत्या आधारावर 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या कलाकारांना काम करण्यापासून रोखण्यात आले?, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला होता. शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असतानाही ज्येष्ठ कलाकारांना चित्रीकरण करण्यापासून रोखणे योग्य नसल्याचे मतही हायकोर्टाने नोंदवले. वयाबाबतची नियमावली दुसर्‍या कोणत्याही व्यावसायिक क्षेत्राला लावण्यात आलेली नसून हा निव्वळ भेदभाव आहे, असा शेराही यावेळी हायकोर्टाने नोंदवला होता.
