प्रतिनिधी:-जलयुक्तशिवार घोटाळा दडवण्यासाठी सरकार गरीब शेतकर्‍यांच्या आडोशाला लपत आहे. मोदींनी जाहीर केलेली दुष्काळमुक्त २५ हजार गावे 8 दिवसांत दुष्काळात कशी आली याचा खुलासा करा, अशी जोरदार मागणी करत काँग्रेसने भाजप सरकारला चांगलेच घेरले आहे. राज्य सरकारच्या दाव्यानुसार जलयुक्त शिवार अभियानाला 7 हजार 789 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यातील १० टक्के इतकेही काम लोकसहभागतून झाले नसल्याचा आरोप करत या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे आहे.
जलयुक्तशिवारातून मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पासून राज्य वाचले असल्याचा सरकारचा दावा राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने फोल ठरवला आहे. जीएसडीएच्या 2018 च्या ’जीएसडीएच्या’ अहवालानुसार 252 तालुक्यांमध्ये 13 ह्जार 984 गावांत गेल्या ५ वर्षाच्या सरासरीपेक्षा 1 मीटर पेक्षा अधिक भूजल पातळी खाली गेल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्याच अहवालात ३१ हजार १५ गावातील पाणी पातळी अधिक खोल गेल्याचे म्हटले आहे. हे लक्षात घेता जलयुक्तशिवारात गोलमाल असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे सावंत म्हणाले.
सरकारने २०१४ आणि २०१५ सालच्या अहवालात 70.2 टक्के पाऊस पडल्याचे म्हटले होते. राज्यात त्यावेळी 194 तालुक्यातील केवळ 5976 गावांत पाण्याची पातळी एक मीटर पेक्षा अधिक कमी झाली होती. 2015 साली सर्वात कमी म्हणजे 59.4 टक्के पाऊस पडला होता. जीएसडीएच्या 2015 सालच्या अहवालानुसार, 262 तालुक्यातील 13,571 गावात भूजल पातळी 1 मीटर पेक्षा खाली होती. यावर्षी सरासरी 74.3 टक्के पाऊस पडूनही 2014 व 2015 साली पेक्षा जास्त म्हणजे 13,984 गावात भूजल पातळी 1 मीटर पेक्षा खाली जात असेल तर जलयुक्त शिवार अभियानाचा उपयोग शून्य झाला असल्याचा दावा सावंत यांनी केला आहे.
