मुंबईतील अनधिकृत पार्किंगला आळा घालण्यासाठी महापालिकेचे आयुक्त यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. अनधिकृत पार्किंग रोखण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकृत वाहनतळाशेजार १ कि.मी अंतराचा तसेच चौकाचा परिसर आता ‘नो पार्किंग झोन’ म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकृत वाहनतळापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात कुठेही रस्त्यांवर अनधिकृत वाहने उभी केल्यास यापुढे जास्तीत जास्त १० हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. यासाठी नेमण्यात येणार्‍या कंत्राटदारांना माजी सैनिकांची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. येत्या ७ जुलैपासून याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असल्याने मुंबईकरांची यामुळे अनधिकृत पार्किंगमुळे होणारी कोंडी सुटेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
मुंबईतील अनेक रस्त्यांवर व रस्त्यांलगत अनधिकृत ’पार्किंग’ होत असल्याचे बर्‍याचदा वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन वाहनांची गती मंदावत आहे. परिणामी वाहतूककोंडी निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना आपली वाहने ’पार्क’ करणे सुलभ व्हावे, यासाठी महापालिकेने १४६ ठिकाणी ४ हजार दुचाकींसह एकूण ३४ हजार ८०८ वाहने ‘पार्क’ करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, तरीही अनेक ठिकाणी वाहनतळांचा वापर न करता लगतच्या रस्त्यांवर अनधिकृत पार्किंग केले जात आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन वाहनांच्या पार्किंगला शिस्त यावी आणि वाहतूक सुरळीत रहावी, याकरिता वाहनतळांलगतच्या एक किलोमीटरचा रस्ता, तसेच दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणारे छोटे रस्ते हे ’नो पार्किंग झोन’ म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सर्व परिमंडळीय उपायुक्तांना दिले आहेत. याबाबत जनजागृती होण्यासाठी सूचना देणारे फलक लावण्याचेही निर्देश देण्यात आयुक्तांनी दिले आहेत. येत्या ७ जुलै २०१९ पासून याची अंमलबजावणी करण्याचे लक्ष्य असून या दिनांकापासून संबंधित ’नो पार्किंग झोन’मध्ये वाहन ’पार्क’ केल्याचे आढळल्यास कमीत कमी १ हजार आणि जास्तीत १० हजार दंड करण्यात येणार आहे.
महापालिका क्षेत्रातील वाहतूक अधिकाधिक सुरळीत व्हावी, याकरिता महापालिका प्रशासन नियोजन व अंमलबजाणी विषयक सर्वस्तरीय प्रयत्न नियमितपणे करत असते. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत पार्किंग बाबत सुनियोजीत कारवाईचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत पार्क केल्यास आकारण्यात येणारा दंड न भरल्यास संबंधित वाहन ’टोइंग मशीन’द्वारे उचलून नेले जाणार आहे.
अनधिकृत पार्किंगबाबत अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या सर्व २४ प्रशासकीय विभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांना कंत्राटदार नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित कंत्राटदारास माजी सैनिकांची नेमणूक करणे बंधनकारक असणार आहे. त्याचबरोबर यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात ’टोइंग मशीन’ भाड्याने घेऊन वाहतूक पोलिसांना उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कार्यवाहीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या सर्व ७ परिमंडळीय उपायुक्तांनी, सहआयुक्त (वाहतूक पोलीस) यांच्याशी समन्वय साधून ७ जुलै २०१९ पासून करण्यात येणार्‍या अंमलबजाणीचे प्रभावी नियोजन करावे, असेही आदेश महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी दिले आहेत.
