लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि कार्यकर्त्यांच्या पार्ट्या सुरु झाल्या. मात्र यावेळी निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिल्याने प्रस्थापित उमेदवारांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र तरीही पार्ट्यांकरिता नवीन शक्कल शोधून काढण्यात आली आहे. उमेदवारांकडून अथवा पक्षाच्या नेत्यांकडून आयोजन झाल्याचे लक्षात येऊ नये, यासाठी भलत्याच अनोळखी व्यक्तीच्या नावावर हॉटेल रिसोर्ट बुकिंग केले जात आहेत. पार्टीसाठी प्रामुख्याने रोख रकमेत खर्च होत आहेत. तर सर्व सामान्य कार्यकर्ते आणि अपेक्षित मतदार यांच्यासाठी ढाब्यांवर ‘सोय’करण्यात आली आहे.
निवडणूकीच्या काळात कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांना सांभाळण्यासाठी पक्षनेतृत्वाकडून अथवा उमेदवारांकडून या सर्व गोष्टी कराव्या लागतात. त्याला कोणता पर्याय नसल्याचे काही पक्ष पदाधिकार्‍यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. ठाणे जिल्ह्यात अशा ओल्या पार्ट्यांना वेग आला आहे. येऊर परिसर, घोडबंदर रोड तसेच नवी मुंबईमध्ये फार्म हाऊस आणि निवांत ठिकाणी असलेली हॉटेल बुक करुन ओल्या पार्ट्यांचे आयोजनाला सुरुवातही झाली आहे. तर भिवंडी-कल्याण-वाडा – वसई, पारोळ रोड, भादवड, सोनाळे, खारबांव रोड, गोवेनाका, माणकोली नाका, अंबाडी नाका, पडघा, अनगांव, कवाड काटई नाका, अंजूरफाटा, कल्याण – मुरबाड मार्ग, कल्याण-बदलापूर, अंबरनाथ, मुंबई- नाशिक महामार्गावर ढाब्यांचा व्यावसाय जोरात सुरू झाला आहे.
ज्यामुळे कोणालाही याबाबत काही हिशोब द्यावा लागत नाही किंवा माहितीही होत नाही. परिणामी अनेक ढाब्यांवर सायंकाळी दुचाकी, चारचाकी वाहनांची मोठी गर्दी दिसत आहे. या ढाब्यांवरील मद्यविक्रीला परिसरातील बार मालकांनी विरोध केला आहे. ढाब्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारूविक्री होत असल्याचा दुष्परिणाम अधिकृत दारू विक्री व्यवसायावर झाला आहे. याबाबत उत्पादन शुल्क विभाग व पोलिसांकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करतात, असा आरोप बार असोशिएशनचे पदाधिकारी करत आहेत. मात्र एकूणच ठाणे जिह्यात ओल्या पार्ट्यांना सुरुवात झाली असून मतदारांना आकर्षित करण्याचे नवनवीन फंडे आखले जात आहेत.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिह्यात सुमारे 84 हजार अवैध दारूचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर 25 किलो ड्रग्ससारखे पदार्थही जप्त करण्यात आल्याची माहिती नुकतीच जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली आहे. मात्र तरीही शहरासह जिह्यामध्ये छुप्या मार्गाने दारूचा साठा वाढतच असल्याने निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असलेल्या यंत्रणेला यावर आळा घालणे शक्य होईल का? आदर्श आचारसंहितेच्या काळात या सर्व प्रकाराला कोण लगाम घालणार? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
