Tuesday, January 12, 2021
27 C
Mumbai
घर ताज्या घडामोडी ठाकरे सरकारने ९९ वर्षांची महाकाली गुंफा केली ९९९ वर्षांची; किरीट सोमय्यांचा आरोप

ठाकरे सरकारने ९९ वर्षांची महाकाली गुंफा केली ९९९ वर्षांची; किरीट सोमय्यांचा आरोप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय बिल्डरांना खुश करण्यासाठी ठाकरे सरकारने ९९ वर्षांचे लीज ९९९ वर्षांचे दाखविले असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे.

Related Story

- Advertisement -

‘ठाकरे सरकारने महाकाली गुंफेचा घोटाळा केला असून ९९ वर्षांची गुंफा ९९९ वर्षांची’ केल्याचा दावा भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय बिल्डर्स शाहीद बलवा, अविनाश भोसले, विनोद गोयंका यांना खुश करण्यासाठी ठाकरे सरकारने ९९ वर्षांचे लीज ९९९ वर्षांचे दाखविले असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केला आहे’.

काय आहे नेमके प्रकरण?

‘महाकाली गुंफाला जाणार रस्ता आमच्या मालकीचा आहे, असे बिल्डरांनी ठाकरे सरकारला सांगितले. तसेच या बिल्डरांनी ‘महल पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड’ कंपनी काही वर्षांपूर्वी विकत घेतली होती. मात्र, आश्चर्याची बाब अशी आहे की, यात महल पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड भोसले आणि बालवा बिल्डरने यासाठी यापूर्वी अनेकवेळा अनेक ठिकाणी २०० कोटींच्या जागेचे मालकी हक्क दाखविण्यासाठी २०१२ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त आणि सरकारकडे धडपड केली’.

- Advertisement -

दरम्यान, २०१३ मध्ये भारत सरकार आणि पुरातत्व विभाग यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. पुरातत्व विभागाने स्पष्ट सांगितले की, ‘तुमच्याकडे या जागेचा कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच कोणता हक्कही नाही आणि यासाठीचे रेग्युलेटर पुरातत्व विभाग भारत सरकार आहे. मुंबई महापालिका नाही’. त्यांनतर बिल्डरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेच्या उत्तरात भारत सरकार, पुरातत्व विभागाने स्पष्ट म्हटले की, बिल्डर खोटारडे आहे. भारत सरकारने १८०५ मध्ये ही जागा ९९ वर्षांसाठी लीजवर दिली होती. मात्र, आता बिल्डर ९९९ वर्षांचा खोटा दावा करत आहे. कारण पुरातत्व विभागाने स्पष्ट म्हटले की, या जागेचे सगळे कायदेशीर अधिकार १९०४ च्या कायद्यांतर्गत विभागाकडे आहेत. त्यामुळे आता पुरातत्व विभागाने महापालिका आणि बिल्डरला स्पष्टरित्या बजावले आहे की, तुम्ही ज्या १९०५, १९१३ आणि १९५६ च्या Agreement बद्दल बोलत आहात, ते यापैकी कोणत्याही Agreementची प्रत दाखवलेली नाही.

त्याचप्रमाणे आजतागायत बिल्डरने हायकोर्टातील उच्च न्यायालयाच्या याचिकेचा कुठे उल्लेख केला नाही. तसेच मुंबई न्यायालयाने बिल्डरची मागणीही मान्य केली नाही, असे असतानाही या बिल्डरने पुन्हा एकदा २०१८-१९मध्ये महापालिकेकडे धाव घेतली. पुन्हा महापालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मुंबई महापालिकेने जून २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा बिल्डरची मागणी फेटाळली. मात्र, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी भ्रष्ट पद्धतीने ९९९ वर्षांचे लीज दाखवून या बिल्डरला रस्त्याची त्याची मालकी मान्य केली.


- Advertisement -

हेही वाचा – मराठा समाजासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा – अशोक चव्हाण


- Advertisement -