त्र्यंबकरोडवरील एबीबी सर्कलजवळ जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावित नवीन आठ मजली प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव तयार झाला असून त्याची निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकांची तोंडावर कमी कालावधीच्या ‘शॉर्ट टेंडर’ निविदा प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्याचा अध्यादेश अद्याप प्राप्त न झाल्याने बांधकाम विभागाने ही निविदा रोखली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सध्याची इमारत प्रशासकीय कामकाजासह वाहनतळाअभावी अडचणीची ठरली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी राज्यमंत्री दादा भुसे व ग्रामविकास पंकजा मुंडे यांच्यासमोर नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव ठेवला. सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर महापालिकेने बांधकामास परवानगी दिल्यामुळे निविदा प्रसिद्ध करून मक्तेदारांकडून निविदा मागवून आचारसंहितेपूर्वी भूमिपूजन करण्याचे नियोजन व्हायला हवे. मात्र, शॉर्ट टेंडर अर्थात कमी कालावधीच्या निविदा काढण्याचे आदेश शासन आचरसंहितेपूर्वी देते. त्याआधारे ही निविदा मागवल्यास मक्तेदारांना निविदा भरण्यासाठी अवघे दहा दिवस मिळतील. त्यानंतर तातडीने ही निविदा खुल्या करून कामाला तत्काळ मान्यता देण्याचे नियोजन बांधकामकडून सुरू आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत याविषयी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सूचक विधान केले होते. मात्र, अद्याप कोणताही शासनादेश प्राप्त न झाल्याने नवीन इमारतीची निविदा बांधकाम विभागात अडकली आहे. बांधण्यात येणार्‍या या इमारतीचा प्लॅन इको फ्रेंडली करण्यात आला आहे. त्यासाठी 46 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
अशी असेल इमारत
साडेचार एकर परिसरात नवीन प्रशासकीय कार्यालय होणार आहे. त्यात दीड लाख स्वेअर फुटचे बांधकाम केले जाणार आहे. या इमारतीत दोन मोठे हॉल असतील. प्रत्येक मजल्यावर मुख्य विभाग व सभापतीची केबीन असावी, असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बिल्डींगच्या पार्किंगबरोबरच ओपन स्पेसमध्ये पार्किंगची व्यवस्था असणार आहे.
‘शॉर्ट टेंडर’चे आदेश प्राप्त होताच नवीन इमारतीची निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे दहा दिवसांच्या आत मक्तेदाराची निवड करून काम त्वरित सुरू करणे सोपे होईल. आचारसंहितेपूर्वी जिल्हा परिषदेचा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे. – डी. एन. गांगुर्डे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग-१.
