विधानसभा निवडणुकीचे नगारे वाजायला सुरुवात झालीय. पक्षांतराची मालिका काही कालावधीसाठी खंडित झाली तरी, आता उमेदवारीवरून सर्वच पक्षांमध्ये खल सुरू आहे. राज्यभर भारतीय जनता पक्षाची हवा इतकी आहे की दगडावर जरी कमळाचा शिक्का मारला तरी तो निवडून येईल, असा गैरसमज पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांनी बाळगला आहे, तर भाजपशिवाय निवडणूक लढवली तर आपल्याला मोठा फटका बसेल अशी भीती शिवसेना नेत्यांच्या मनात घर करून आहे. अर्थात ही भीती अधिक वाढेल कशी यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह त्यांचे काही शिलेदार प्रयत्नशील आहेत. राजकीय धुर्तपणाचा हा मासलेवाईक नमुनाच म्हणावा लागेल. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे लक्ष युतीवर आहे. भाजपला १४४, शिवसेनेला १२६ आणि मित्रपक्षाला १८ जागा देण्याच्या फॉर्म्युल्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याने युतीची गाठ आता मारली जाईल, अशी स्थिती आहे. परिणामी विरोधकही काहीसे सावध झाले आहेत. युती झाल्यास काही बडे मासे आपसुकच जाळ्यात स्वत:ला अडकवून घेण्यासाठी जवळ येतील, असा विरोधकांचा कयास आहे. त्यादृष्टीने ही मंडळी आता युतीची उमेदवारी यादी जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर, यादी उशिरा जाहीर करून पक्षातील संभाव्य बंडाळीला शांत करण्याच्या मानसिकतेत युतीचे पदाधिकारी आहेत. त्यातच यादी उशिरा जाहीर केल्यास विरोधकांमध्येही अस्वस्थता पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यादीला जेवढा अधिक उशीर करता येईल तितका तो करण्याचा प्रयत्न असेल. अशात इच्छुक उमेदवारांची मात्र पुरती कोंडी झाली आहे. निवडणूक अवघ्या २३ दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. आपल्याला तिकीट मिळणार की नाही याची विद्यमान आमदारांसह अन्य इच्छुकांनाही शाश्वती नसल्याने ‘कामाला कसे लागावे’ आणि खर्च कशाच्या आधारावर करावा, असे यक्षप्रश्न इच्छुकांसमोर आहेत. सर्वच पक्षांनी महसूल विभागानुसार त्यांच्या नेत्यांकडे जबाबदार्‍या सोपवल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागात या नेत्यांचे आवडते आणि नावडते असे दोन गट आपसुकच तयार झाले आहेत. नावडत्यांनी आवडत्यांच्या कंपूत जाण्यासाठी जीवाचे रान सुरू केले आहे. त्यासाठी तन, मन आणि ‘धना’ने प्रयत्न सुरू असल्याची वंदता आहे. दुसरीकडे प्रत्येक विभागात नव्यांना संधी मिळणार अशी ‘अफवा’ पसरवण्यात आली आहे. ही मंडळी चर्चा पसरवण्यावर न थांबता, आता ३३ विद्यमान आमदारांचे पत्ते कट होणार अशीदेखील टूम सोडते आहे. या ३३ मध्ये प्रत्येक विद्यमान आमदार स्वत:ला बघत असल्याने त्याच्या अस्वस्थतेत वाढ झाली आहे. परिणामी नेत्यांचे महत्त्व कमालीचे वाढले आहे. भाजपसारखा पारदर्शी पक्ष सर्व्हे करून तिकीट वाटप करतो, असे पक्षश्रेष्ठींकडून वारंवार भासवले जात असताना ३३ आमदारांचे पत्ते कट होणार अशा अफवांना तोंड कुठून फुटते हा प्रश्न आहे. तिकीट वाटपाची घटिका समीप आली तरीही श्रेष्ठी मात्र सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे विद्यमान आमदारांचे धाबे दणाणले आहेत. विद्यमानांच्या डोक्यातील मस्ती कमी करून त्यांना जमिनीवर आणण्यासाठी हा डाव आहे की त्यामागे काही अर्थकारण आहे, अशी शंका आता काही पातळ्यांवर उपस्थित होत आहे. अर्थात या शंकेचे निरसन होईल असे कोणतेही पुरावे सोडले जाणार नसल्याने हा प्रश्न अखेरपर्यंत अनुत्तरीतच राहील, ही बाब अलहिदा.
एकूणच संपूर्ण निवडणुकीची चर्चा ही युतीसाठीच्या घडामोडी आणि रखडलेली उमेदवारी यादी याभोवती केंद्रित झाली आहे, पण त्यादरम्यान एकमेकांच्या खोड्या काढण्याचेही षड्यंत्र रचले जात असल्याने निवडणुकीचे वातावरण गढूळ होते आहे. उमेदवारी यादी जाहीर झाल्यानंतर एकमेकांचे उमेदवार पाडण्यासाठीही युती आणि आघाडीत प्रयत्न होऊ शकतात. शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या वाटेत अशा ४७ अपक्ष उमेदवारांचे काटे पसरवण्यात आल्याचे बोलले जाते. अर्थात दोन्ही पक्ष आज जरी याला दुजोरा देणार नसले तरी निवडणुकीनंतर मात्र या गोष्टींवर जाहीरपणे चर्चा होईलच. मुळात युतीचे सरकार प्रथम सत्तेवर आले होते तेव्हा शिवसेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांना बाजूला केल्यानंतर शिवसेनेचेच नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले होते. त्या काळात गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे सक्षम नेते असूनही भाजपला कधी मुख्यमंत्रीपद सेनेने देऊ केले नव्हते. त्याचाच बदला आता घेतला जात असल्याचे दिसते. त्यावेळी केंद्रात भाजप मोठा भाऊ आणि राज्यात शिवसेना मोठा भाऊ हे समीकरण ठरले होते, पण हे समीकरण आता पुरते बदलले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत युती तुटली नसती तर कदाचित हेच समीकरण कायम राहून शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद आले असते; पण स्वतंत्र निवडणूक लढवून भाजपने सर्वांत जास्त जागा जिंकल्याने भाजपचा मुख्यमंत्री पदावरचा दावा मजबूत झाला. अशीच परिस्थिती यंदा कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेना आमदारांचा आकडा मर्यादित ठेऊन भाजपच्या आमदारांची संख्या कशी वाढेल यासाठी प्रयत्नदेखील होऊ शकतात. काही वर्षांचा अनुभव बघता शत-प्रतिशत भाजप हा नारा देऊन राजकारण करणार्‍या भाजपने नेहमीच मित्रपक्षांना दुय्यम वागणूक देण्याचे धोरण राबवले आहे. सत्ताकारणात वरचढ होऊ नये म्हणूनच ही नीती असल्याचे कुणीही सांगेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीत ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला आणि महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीला हा फॉर्म्युला ठरला होता, त्याप्रमाणे युतीत दिसत नाही. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांतही वर्चस्व भाजपचेच असेल हे आताच स्पष्ट होत आहे. अर्थात त्यामुळे भाजपमध्ये सारेच आलबेल आहे, असेही नाही. तापलेल्या निवडणुकीच्या राजकारणात ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ का म्हटले जाते याचा अनुभव एव्हाना कार्यकर्त्यांना आला असावा. त्यामुळे पक्षापासून कार्यकर्ता दुरावण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. ज्या मंडळींना पक्षात राजाश्रय दिला गेला, त्यांची पार्श्वभूमी बघता आता सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या महत्त्वाकांक्षांवर अक्षरश: पाणी फिरले आहे. आपण आयुष्यभर सतरंज्याच उचलत राहायच्या, बाहेरील कुणीही येईल आणि आपल्या डोक्यावर मिर्‍या वाटेल, असे शल्य सद्यस्थितीत या कार्यकर्त्यांना बोचते आहे. यापूर्वी कार्यालयीन सचिव, पक्षात उत्कृष्ट काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना मोठ्या पदांवर काम करण्याची संधी दिली जात. आता, मात्र अशी उदाहरणे शोधूनही सापडत नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्ते येथून पुढे होणार्‍या निवडणुकांत किती सक्रिय राहतील याविषयी शंकाच आहे.
युतीची गाठ की भाजपशी गाठ
