मागील काही महिने महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या वादावर पडदा पडल्याचे दिसत होते. मात्र, सोमवारी झालेल्या महासभेत या दोघांमध्ये पुन्हा पाणीटंचाईच्या मुद्यावर चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे दिसून आले. आयुक्तांनी पाणी समस्या सोडविण्यासाठी कशाप्रकारे विविध योजनांवर काम केले जात आहे. याची माहिती सभागृहाला दिली. मात्र, केवळ तांत्रिक माहिती देऊन उपयोग होत नाही. प्रत्यक्षात काय काम करता याची उत्तरे आधी द्या असा सवाल उपस्थित करीत महापौरांनी आयुक्तांना धारेवर धरल्याचे दिसून आले. मात्र, मी कोणत्याही प्रकारे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले नव्हते. उलट जी कामे सुरू आहेत, जी प्रस्तावित आहेत, ज्या कामांच्या निविदा काढल्या आहेत, त्याबाबतच बोलत होतो असे सांगत आयुक्तांनी पुन्हा महापौरांच्या वक्तव्यावर पलटवार केला.
सोमवारी महासभा सुरू होताच, सर्व पक्षीय सदस्यांनी पाण्याच्या समस्येला वाचा फोडली. त्यात पाणीपुरवठा विभागाकडून अपेक्षित उत्तर न मिळाल्याने लोकप्रतिनिधी अधिक संतप्त झाले होते. अखेर यावर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी हस्तक्षेप करीत पाण्याची समस्या सुटण्यासाठी आणखी दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. शहराला मुबलक पाणी पुरवठा होत असून नियोजन कमी पडत आहे, परंतु त्यावर उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुबलक पाणी येत असताना साठवणुकीची क्षमता आपल्याकडे कमी असल्याचे सांगत त्यानुसार नव्याने जलकुंभ उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार मागील चार वर्षापूर्वी साठवणुकीचा दर 21 टक्के होता. तो आता 28 टक्क्यांवर आला असून येत्या काळात तो 33 टक्क्यांवर जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. घोडबंदर भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी त्याठिकाणी रिमॉडेलिंगची योजना सुरू असून दीड ते दोन महिन्यात या भागाची पाणीटंचाई दूर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलकुंभांची 25 कोटींची कामे सुरू आहेत, घोडबंदरसाठी 50 कोटींची योजना सुरू आहे, तर कळवा, मुंब्रा आणि दिव्याची तहान भागविण्यासाठी या ठिकाणीसुध्दा 220 कोटींच्या रिमॉडेलिंगच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत त्याचेही काम सुरू होणार आहे. जलकुंभात पाणी किती आहे, पाणी का कमी आले यासाठी फ्लाईंग मीटर आणि स्काडा यंत्रणा सक्षम करण्यात आली आहे, तर बारवी धरणातून 100 दशलक्ष लीटर पाणी वाढवून मिळणार आहे. केवळ आदेश पारित होणे बाकी आहे, तर भातसामधूनही अतिरिक्त 100 दशलक्ष लीटर पाणी मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले, तर शाई किंवा काळू धरणाचे सोपास्कार सु असून शासनस्तरावर हे कामही अंतिम टप्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयुक्तांनी दिलेल्या या उत्तरावर महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. आपण केवळ तांत्रिक मुद्यावरच चर्चा केल्याचा ठपका त्यांनी ठेवत प्रत्यक्षात काय कामे केली याचा कुठेही उहापोह झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अनधिकृत नळ कनेक्शनच्या बाबतीत काय करणार, विकासकांना ओसी मिळण्याआधीच नवीन वाहिन्या कशा टाकून दिल्या जातात, पाणी बिलांची वसुली वेळेवर का होत नाही, कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असताना त्यावर उपाययोजना काय केली, गढूळ, दूषित पाणी काही भागांना येत असताना त्यावर अद्यापही उपाययोजना करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे, पाच – पाच वर्षे सोसायटींना बिले लावली जात नाहीत, मनुष्यबळाची कमतरता असताना त्यावर काहीच सोपास्कार होताना दिसत नाहीत. असे महत्त्वाचे मुद्दे असताना त्यावर तोडगा काढणे अपेक्षित असताना केवळ तांत्रिक मुद्यांवरच चर्चा करून काय उपयोग, असा सवालही त्यांनी केला.
