आज जगात नेदरलँड्स (डच) या देशाचे पाणी नियोजन फार मोलाचे आहे. नेदरलँड्स पाणी धोरणात जगात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. या देशात सतत पूर येतात. समुद्रा पातळी जमीन सपाटीजवळ आहे. पाण्याचे आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन कसे महत्वाचे आहे ते तेथील नियाजनकर्त्यांना समजले किंवा त्यांनी ते समजावून घेतले. त्या देशातील प्रशासकीय यंत्रणांनी १९५१च्या पूरपरिस्थितीतून धडा घेतला. काही गोष्टींचा पाठपुरावा केला. नेदरलँड्सने ‘कीप डच फिट्स ड्राय! एकाही नागरिकाचे पाय पाण्यात ओले होऊ देणार नाही, असा संकल्पच केला आहे. डच नागरिकांचा संकल्प सिद्धीस जात आहे.
शहरांच्या जीवनवाहिन्या असलेल्या नद्यांचे पुनर्वसन, त्यांचे नैसर्गिक अवस्थेत जतन ही आजची खरी गरज आहे. पुण्यात एप्रिल २०१८मध्ये शहरी नद्या या विषयावर ’ SANDRAP’ ची दिल्ली शाखा आणि ’INTACH’ची पुणे शाखा यांनी संयुक्त परिषद घेतली होती. परिषदेत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेे. त्यात शहरी पाणी आणि नद्यांचे धोरण ठरविण्याची गरज, स्थानिक शहरीकरण आणि विकासाचा नद्यांवर होणारा दुष्परिणाम अभ्यासण्याची गरजही अधोरेखित केली होती. परिषदेत सर्वांत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे लोकसमूह, व्यक्ती आणि तज्ज्ञ यांच्या पुढाकारातून नद्यांचे प्रदूषण कमी करणे आणि अतिक्रमण हटवणे.
गेल्या आठवड्यात बीबीसीच्या संकेतस्थळावर एक बातमी वाचली. ती होती काशिनाथ नावाच्या मुंबई महानगरपालिकेत काम करण्यार्‍या कर्मचार्‍याची. यावर्षी तो निवृत्त झाला. त्याचे काम होते- सतत मॅनहोल उघडणे, त्यावर लक्ष ठेवणे आणि लोकांना सतर्क करणे. काशीनाथ हा एक साधा कर्मचारी आपले काम चोख बजावू शकतो, पण नियोजन करणारे अधिकारी मात्र का लक्ष देत नाहीत?
आपल्या प्रत्येक लहानमोठ्या शहरासाठी शहरी जलतज्ज्ञ नियुक्त करणे गरजेचे आहे. शहराला लागणार्‍या पाण्याच्या नियोजनाचा आराखडा करणे, सांडपाण्याचा निचरा, पावसाच्या पाण्याचा निचरा अशा अनेक जबाबदार्‍या तो पार पाडेल.
प्रत्येक देशातील नागरिकांचे आरोग्य त्या देशातल्या नद्यांच्या सूक्ष्म आरोग्यावर अवलंबून असते. नद्यांच्या आरोग्याचे नियोजन त्या देशाचे वर्तमान सुसह्य करते आणि भविष्य घडवते. महाराष्ट्रातल्या असंख्य शहरी नद्या एकतर मृत पावल्या आहेत नाहीतर प्रदूषण, अतिक्रमण, कचरा, जैवविविधतेची हानी, खाणी यांमुळे शेवटच्या घटका मोजत आहेत.
नद्यांमधील प्रदुषण, अतिक्रमण आदी कारणांमुळे आपण शहरी लोक थोड्या पावसातही पूरपरिस्थिती अनुभवतो. शिवाय भूजल पातळी कमी होणे, पाणीटंचाईमुळे दुष्काळ ग्रामीण भागाची पाठ सोडत नाही. अशा परिस्थितीत नागपूरला पडलेल्या २००मीमी पावसाचेे वाहून गेलेले पाणी आपण पाणी साठवून ठेवू शकलो असतो का? त्याचे नियोजन केले असते तर, असे प्रश्न निर्माण होतात.
(लेखक पर्यावरण धोरणाचे अभ्यासक आहेत)
