खोट्या जाहिराती करुन ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि औषधांच्या सवंग जाहीराती करुन खोटे दावे करणाऱ्या औषध निर्मात्या कंपन्यांवर यापुढे फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत. विशेष म्हणजे लैंगिक समस्यांबाबत तयार केल्या जाणाऱ्या औषधांतून आणि होणाऱ्या परिणामांमुळे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. त्यामुळे, सध्याच्या नियमावलीत सुधारणा करून त्यात जाहिरातीतून फसवणूक करणाऱ्या फार्मा कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवला जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कर्करोगासंबंधी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, त्वचा रोग, स्तनांचा आकार बदलणे, गोरेपणा, लैंगिक सुख, नपुंसकता, केसासंबंधीच्या समस्यांवर जाहिरात करताना ग्राहकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी कंपन्यांकडून विविध युक्त्या लढवल्या जातात. पण, आता असं करणं महागात पडणार आहे.
फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कठोर कायदे
फसवणूक करून खोटे दावे करणाऱ्या कंपन्यांना सध्या तरी फक्त ५०० रुपये दंड भरावा लागत आहे. पण, ही कारवाई पुरेशी नसल्यामुळे आता कायद्यातच बदल केला जाणार असून ही फसणवूक रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. या कायद्यात ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, वरिष्ठांना तुरुंगवास आणि कंपनीवर दंड आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सध्या फक्त ६ महिन्यांची कैद
‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज अॅक्ट १९५४’ (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी १३ डिसेंबर रोजी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक नियम १९४५ च्या ‘जे’ सूचीमध्ये सुधारणा करून दोषींवर कठोर कारवाईबाबत चर्चा करण्यात आली. ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज ऍक्ट’ मध्ये सुधारणा करून तो आणखी कठोर करणे आवश्यक आहे. ज्यात कैदेचा कालावधी वाढवणे आणि दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करावी लागेल, असे या सदस्याने म्हटलं आहे. सध्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा दावा करणाऱ्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या कैदेचा नियम आहे.
या कायद्यात बदल आणि औषध निर्माण क्षेत्रातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापना केली आहे. या समितीत ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, आरोग्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, विधी मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि कर्नाटकसह प्रमुख राज्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या समितीद्वारे नियम व अटी तयार केल्या जातील आणि कारवाई केली जाईल.
