लोक जैवविविधता नोंदवही संकल्पनेची डेडलाईन…!

संयुक्त राष्ट्र संघाचे रिओ दि जिनेरिओत जून 1992 मध्ये जैवविविधता संमेलन झाले. त्यात भारत सहभागी होता. या संमेलनात संपन्न जैवविविधता, त्याचे नियंत्रण, नियमन, संगोपनाची जबाबदारी व त्याचे हक्क, त्याचे समन्यायी वितरण याची जबाबदारी स्थानिक समुदाय व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे असावी यावर सर्वदेशीय सहमती झाली होती. भारताने याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा कशी असेल याबाबत जैवविविधता कायदा 2002 पारित केला. याची अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य स्तरावर जैवविविधता मंडळाकडे देण्यात आली आहे. जैवविविधता अधिनियम 2002 मधील कलम 41 अंतर्गत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (ग्रामीण व शहरी) त्याच्या अधिकारक्षेत्रात जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (बीएमसी) स्थापन करून त्या समितीच्या मार्फत लोक जैविविधता नोंदवही (पिबिआर) तयार करावयाची आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादात जैविविधता कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी याबाबत अनेक व्यक्तींनी अर्ज विनंत्या दिल्या आहेत. काहींनी जनहित याचिकाही दाखल केल्या आहेत. 2016 मध्ये चंद्रभाल सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान लवादाने अनेकदा राज्य जैवविविधता मंडळे आणि राज्य सरकार यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिलेली आहे. लवादा 2019 च्या सप्टेंबरमध्ये सर्व राज्यांना 31 जानेवारी 2020 पर्यर्ंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थात बीएमसी स्थापन करून पिबिआर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी दर महिन्याला संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन याबाबती आढावा घ्यायचा होता. दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण नाही झाल्यास संबंधिताला दर महिन्याला दहा लाख रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करायचे आहेत. आता यातील संबंधित कोण आहे याबाबत अनेकांनी आपापली जबाबदारी झटकून, स्वत:ची त्यातून मुक्तता करून घेण्यास सुरुवात करीत आहेत.

आदेश देणं, अंमलबजावणी करण्याची सक्ती करणं, दंड आकारण्याची तंबी देणं, यातून जैवविविधता संवर्धनाचे कार्यक्रम कसे काय सफल होतील? जैवविविधता नोंदवही बनविण्याचा उद्देश उदात्त आणि प्रक्रिया उदासीन आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने जैवविविधता मंडळाला ज्या सुरात जैवविविधता नोंदवह्या पूर्ण करण्याचा आदेश दिलाय त्याच सुरात पुढं मंडळाने शिक्षण विभागाला, शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमुखांना, विद्यार्थ्यांच्या सहभाग निश्चितीबाबत परिपत्र काढले आहे. पर्यावरण अभ्यास व विज्ञान शाखेत शिकणार्‍या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांनी स्थानिक शासकीय संस्था आणि त्यांच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या यांना लोक जैवविविधता नोंदवह्या पूर्ण करण्यात मदत करावयाचे आहे. विद्यार्थ्यांनी अशा प्रक्रियेत सहभागी होण्यात गैर काहीच नाही. उलट शाळा महाविद्यालयातील शिक्षणाला क्षेत्रीय ज्ञानाची जोड मिळून त्यांचं शिकणं अर्थपूर्ण बनेल. मात्र, असं आदेश काढून विद्यार्थ्यांचा सहभाग घेणं हे पूर्णतः चुकीचे आहे. त्यातही असं अमुक इतक्या दिवसात पूर्ण करा वगैरे गोष्टी म्हणजे विद्यार्थ्यांचं शिकणं आणि लोक जैवविविधता नोंदवही या संकल्पनेचं डेडलाईनच आहे.

शिक्षण विभागानं केवळ विज्ञान शाखेतील व पर्यावरण विषयातील विद्यार्थी यांचीच मदत जैवविविधता नोंदवही बनवताना घेणं हे त्यांच्या पिबीआरबद्दलच्या अर्धवट व एकांगी अकलनाचे प्रतीक आहे. गावशिवारातील जैवविविधता व त्याबद्दलचे लोक ज्ञान एकत्रित करणं, त्याची सरळ, सोप्या भाषेत मांडणी करणं, त्यातून संवर्धन कार्यक्रमाची दिशा व टप्पे निश्चित करणं या बहुविध भूमिका पिबीआर प्रक्रियेत येतात. या ऐवजी जैवविविधता मंडळ, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती यांच्याकडून निव्वळ जैवविविधता घटकांच्या तांत्रिक याद्या बनविल्या जात आहेत. जैवविविधता बोर्डाच्या वेबसाईटवर पिबीआर प्रक्रियेच्या मार्गदर्शनासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण आणि राज्य जैविविधता मंडळाकडून ज्या पुस्तिका, फॉमट, नमुने दिली आहेत, ती अतिशय निरस, कंटाळवाण्या स्वरूपाच्या आहेत. ती मार्गदर्शक ठरण्याऐवजी संभ्रम निर्माण करणार्‍या, गुंता वाढवणार्‍या आहेत.

लोक जैवविविधता नोंदवही ज्याला बीपीआर म्हटलं जातं, ती एक स्थानिक समुदाय व शासन संस्था यांनी करावयाची व्यापक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी ही राज्य जैवविविधता मंडळाची आहे. गेली काही वर्षे ही जैवविविधता मंडळ ज्या गतीने आणि उत्साहाने काम करते आहे त्यावरून महाराष्ट्रातील जैवविविधता नोंदवह्यांचं भविष्य अंधारात आहे. मंडळाची उदासीनता मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून स्पष्ट दिसते. त्यावरील अनेक विभाग, माहिती ही पाच वर्षांपूर्वी अद्ययावत केलेल्या आहेत. मंडळाचे सोशल ऑडिट करण्याची गरज आहे. जैवविविधता मंडळातच जर वैविध्यपूर्णतेचा अभाव असेल तर त्याच्याकडून जैवविविधता संवर्धन कामात भरीव योगदानाची अपेक्षा करणं तसं चुकीचेच आहे.

जैवविविधता म्हणजे काय आणि ती इतकी का महत्त्वाची? जीवांची विविधता आणि त्यांचे परस्पर अवलंबन यातून एक जीवनाचे जाळे तयार होते. या जीवनजाळ्याला आपण पुस्तकातून अन्नसाखळी म्हणून शिकतो. या अन्नसाखळीतील किंवा जीवन जाळ्यातील प्रत्येकाचे इतरांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असतो. हे संबंध निव्वळ तांत्रिक नसते तर ते जैविक असते. म्हणजे साखळीतील एका जीवाच्या असण्याने नसण्याने इतर जीवांवर परिणाम होत असतात. थेट एकमेकांवर अवलंबून असणार्‍या जीवांची एक परिसंस्था असते. ही परिसंस्था जणू काही आपला जुना गावगाडाच असतो. गावात जसे बारा बलुतेदार आणि अठरा अलुतेदार असायचे तसा. गावाचा सांगाडा या अलुते-बलुतेदारांच्या संबधातून एकत्रित बांधलेला असायचा. सृष्टीमधील प्रत्येक जीव एकमेकांना काहीतरी देत असतो आणि दुसर्‍या जीवाकडून काहीतरी घेत असतो.

हे देणे घेणे हा सृष्टीचा स्वभावच आहे. या परिसंस्थेतील अनेक जीव नाहीसे होत आहेत तर कैक जीव मानवी हस्तक्षेपामुळे धोक्यात आले आहेत. परिसंस्थेतील एक जीव नाहीसा होण्याने संपूर्ण परिसंस्थाच धोक्यात येते. आपल्याकडे ‘वाघ’ कमी होत आहेत याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते. वाघ तर माणसाला काही सहाय्यभूत नाही. माणसाच्या दैनंदिन गरजा वाघाच्या असण्यावर किंवा नसण्यावर अवलंबून नाहीत. मात्र, ही चिंता कशासाठी? याचे कारण वाघ ज्या जंगल परिसंस्थेचा सर्वोच्च घटक आहे त्या परिसंस्थेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. वाघ नाहीसे झाल्याने जंगल, जंगलातील इतर प्राणी यांची घडी विस्कटेल. एकीकडे वाघाची भक्ष्य असलेली प्राणी संख्या वाढेल तर दुसरीकडे जंगले विरळ होऊन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जंगलावर अवलंबून असणारे मानवासह सर्व जीव धोक्यात येतील.

पृथ्वीतलावरील जीव निर्मिती आणि जीव उत्क्रांतीचा पाया ही विविधता आहे. आपल्या आजुबाजूला फिरणार्‍या छोट्या-छोट्या कीटकांचे कैक प्रकार या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात आहेत. या कीटकांचा वेगवेगळ्या अन्नसाखळीत मोलाची भूमिका आहे. काही आपल्या पिकांमधील परागीभवनाची प्रक्रिया करून पीक जोमाने येण्यास मदत करतात तर काही पिकांवरील शत्रुकीडीला खाऊन आपल्या पिकांचे रक्षण करतात. हे जसे कीटकांचे आहे तशीच वेगवेगळ्या प्राण्यांची आणि वनस्पतीची या सृष्टीच्या नियमनात महत्त्वाची भूमिका आहे.

भारतामध्ये जंगले, गवताळ क्षेत्र, पाणथळी जागा, वाळवंटी प्रदेश, समुद्र किनारा अशी दहा वेगवेगळी भौगोलिक जैवविविधता क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे भारतावर एकाच वेळी सर्व ठिकाणी कधीही नैसर्गिक संकट ओढवत नाही. या प्रत्येक भौगोलिक जैवविविधता क्षेत्रात नानाविध प्राणी आणि वनस्पती यांचे वैविध्य आढळते. युनेस्कोने अलीकडेच भारतातील पश्चिम घाटातील अनेक ठिकाणांना ‘जागतिक नैसर्गिक वारसा केंद्राचा’ दर्जा मिळवून दिला आहे. म्हणजे ही ठिकाणे जागतिक दृष्टीने महत्त्वाची आणि संवेदनशील आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेले प्राणी आणि वनस्पती यांचे वैविध्य जपले पाहिजे. कैकदा अनेक वनस्पतींचे महत्त्व माहीत नसते. त्यामध्ये कोणती औषधी संयुगे आहेत याचे संशोधन झालेले नसते. त्यामुळे ती वनस्पती आपल्याला बिनकामाची वाटते.

एक साधे उदाहरण पाहूया. महाराष्ट्रात सातारा, कोल्हापूर भागात एक वनस्पती आढळते. जिला खूप उग्र असा वास येतो. यामुळे लोक त्याला नरक्या असे म्हणतात. या वनस्पतीच्या संशोधनातून असे आढळून आले आहे की, कर्करोगासारख्या आजारातून बरा करण्यासाठीचे औषधी संयुग तयार करण्यात ही वनस्पती उपयोगी आहे. तेव्हापसून या वनस्पतीला ‘अमृता’ असे म्हटले जाते. म्हणजे माणूस एखाद्या गोष्टीचे महत्त्व लक्षात आल्यानंतर त्याला जपायलाही लागतो. वनस्पतीचे महत्त्व माहीत नव्हते तोपर्यंत ती नरक्या होती, परंतु महत्त्व लक्षात आल्यानंतर ती अमृता बनते. अशाप्रकारची कैक अमृता भारतातील जैवविविधतेत दडलेल्या आहेत. औषधी वनस्पतींच्या आठ हजार प्रजाती येथे उपलब्ध असून त्यापासून पन्नास हजार औषधी संयुगे तयार केली जातात. लाखो लोकांचा हा रोजगार स्त्रोत आहे.

जागतिक आणि स्थानिक पातळीवर माणसाच्या अर्थपूर्ण जीवनासाठी जैवविविधता ही महत्त्वपूर्ण बाब मानली जाते. जैवविविधता ही अशी गोष्ट आहे जिच्यावर देशाचे कृषी क्षेत्र प्रत्यक्षात अवलंबून आहेच. मात्र, औषधनिर्मिती उद्योग तसेच औद्योगिक क्षेत्राचेही भवितव्य यावरच अवलंबून आहे. भारतातील जैवविविधतेचा आढावा घेतल्यास एकूण जगातील वनस्पतींच्या वैविधतेत 11 टक्के वैविध्य भारतात आढळते. वनस्पतींच्या 45,500 पेक्षा अधिक प्रजाती भारतात आहेत. त्यापैकी 11,058 ह्या प्रदेशनिष्ठ आहेत. प्रदेशनिष्ठ म्हणजे त्या जगात अन्यत्र कुठेही आढळत नाहीत. शेती व अन्य उपयोगाकरिता लागवड केल्या जाणार्‍या 166 पेक्षा अधिक वनस्पती प्रजातींचे भारत हे उगमस्थान आहे, तर शेती व अन्य उपयोगाच्या 320 मूळ जंगली प्रजाती येथे आढळतात. भारत जगातील पीकवैविध्य असलेल्या आठ केंद्रांपैकी एक असून वनस्पतींचे माहेरघर म्हणूनदेखील ओळखले जाते.

जैवविविधता संवर्धनात सर्वात आधी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे जैवविविधता व्यवस्थित समजून घेणे. आपल्या परिसरातील निरनिराळे जीव आणि त्यांची विविधता यांचे एकदा महत्त्व लक्षात आले की, मग व्यक्ती तिचे जतन करण्याचा प्रयत्न करते. आज शालेय अभ्यासक्रम आणि शिक्षणातून जैवविविधतेचा नीटसा उलगडा होताना दिसत नाही. निसर्गातील वेगवेगळे घटक तुकड्या-तुकड्यात शिकविले जातात. यातून विषयाचे समग्र ज्ञान आणि आकलन पुढे येत नाही. नोकरीसाठी शिक्षण, व्यवसायासाठी शिक्षण, युद्धासाठी सैनिकी शिक्षण इत्यादीपैकी उद्देशपूर्ण शिक्षण देताना किंवा घेताना मानवी जीवनाच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने शिक्षणाकडे फारसे बघितले गेले नाही. भारतीय शिक्षणात अजूनही नोकरवर्ग तयार करणार्‍या मेकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीचा गंध आहे. यातून एकसुरी, झापडबंद पद्धतीच्या समाजाची निर्मिती होत आहे. मानवी जीवन, जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील बहुविविधता आणि एकूण संवर्धन मूल्य यातून एकूण पृथ्वीवरील जैवविविधतेचे संवर्धन शक्य आहे. (क्रमश:)

-बसवंत विठाबाई बाबाराव: (लेखक ‘पर्यावरण शिक्षण’ विषयाचे अभ्यासक असून, पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे संस्थेत कार्यरत आहेत.)