राज्यावर कोरोनाचे संकट असून, हातावर पोट असणाऱ्यांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातच राज्यातील लॉकडाऊन ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आला असल्याने कामगारांची चिंता आणखीनच वाढली आहे. याचमुळे आता राज्य सरकार राज्यातील १२ लाख नोंदणीकृत कामगारांना पाच हजार देण्याचा निर्णय घेण्याच्या विचारात असून, दोन टप्प्यात कामगारांना पाच हजार रुपये दिले जाणार आहेत. दरम्यान २२ मार्चपासून राज्यातील सर्वच उद्योग बंद असल्याने कामगार आपापल्या घरी परतले आहेत. या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्यावे असे निर्देश राज्य सरकारने सरकारने दिले आहेत. मात्र, बहुतांश कामगारांना वेतन मिळालेले नसून, काही कामगारांना ते मिळणार नसल्याचे उद्योगांनी स्पष्ट केले आहे. याचमुळे
राज्यातील कामगारांचे प्रश्‍न सोडवून त्यांना अपेक्षित लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या समितीचा अद्याप अभ्यास पूर्ण झाला नसल्याने समितीचा अहवाल सरकारकडे गेलेला नाही.
दोन टप्प्यात मिळणार वेतन –
राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजारांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असून मंजुरीनंतर अडीच हजारांचा पहिला टप्पा लगेच कामगारांच्या खात्यात वर्ग केला जाणार आहेत. राज्याच्या कामगार कल्याण महामंडळाकडे विविध उपकराच्या माध्यमातून जमा झालेले ३१ हजार कोटी रुपये आहेत. त्यातून राज्यातील नोंदणीकृत १२ लाख कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
हे ही वाचा – कोरोनाच्या भितीमुळे १६०० किमी चालत आलेल्या मुलाला आईनं घराबाहेरच ठेवलं!!
