निवडणूक वर्ष जवळ आल्याने सध्या राज्यात विविध आंदोलनांची धार वाढत चालली आहे. आधी शेतकरी आंदोलन झाले, शेतकरी मोर्चा निघाला, सरकार त्याला ‘आदिवासी मोर्चा’ म्हणाले. दूध रस्त्यावर फेकून राजू शेट्टी यांनी दुधाचे दर वाढवून घेतले, मात्र दूध उत्पादक ते ग्राहक यामधल्या साखळीत १० रुपयांची मलई खाणारे बोके त्यांना शोधून काढावेसे वाटले नाहीत. कारण राजकीयदृष्ठ्या त्यांना ते परवडणारे नव्हते. तसेच दूध उत्पादक संघाचे लोणी डोळे मिटून खाणार्‍या इतर राजकीय नेत्यांच्याही ते सोयीचे नव्हते. ‘आळीमिळी गुपचिळी’ करून आंदोलनकर्ते, विरोधक आणि सत्ताधारी शांत झाले. राजू शेट्टी यांनी खासदारकीची आपली खुंटी बळकट करून घेतली!
… आणि आता मराठा आंदोलन! ५८ मोर्चे काढून झाल्यानंतर सकल मराठ्यांच्या हाती लाठी आणि दगड आले. त्यात समन्वयकांचा धीर सुटल्याने बंद गुंडाळण्याची वेळ आली. कारण आता हे आंदोलन त्यांच्या हाती राहिलेले नाही!
भले फडणवीस सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी यापुढे चर्चेच्या कितीही फेर्‍या केल्या तरी आणखी किमान ४ महिने ‘राज्य मागास आयोगा’चा अहवाल राज्य सरकारकडे येण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यानंतर तो अहवाल सरकारकडे येऊन मग न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. कदाचित चार महिन्यांचे सहा महिने लागतील आणि तोपर्यंत लोकसभा निवडणुका येतील. पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकाही आहेत. मग वर्षभरात मराठ्यांना आरक्षण कुठून मिळणार? पुन्हा शरद पवार यांच्यासह शिवसेना आणि काँग्रेस सरकारच्या नावाने शिमगा करणार. बघा भाजपवाले गरीब मराठ्यांच्या जीवावर उठलेत. निवडणुकांमध्ये आपली पोळी भाजून झाली की मग विरोधक असलेले सत्ताधारी झाले की आश्वासनांची गुर्‍हाळे पुन्हा सुरू होतील.
शरद पवार यांचे सरकार असो किंवा फडणवीस यांचे शासन, कुठलेही राज्यकर्ते तुम्हाला कुठलीही गोष्ट सहज कधीच देणार नाहीत. अन्यथा शरद पवारांपासून यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, बाबासाहेब भोसले, शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण अशा काँग्रेस सत्तेतील मराठा मुख्यमंत्र्यांनी मराठ्यांना आरक्षण का दिले नाही?, असा सवाल आता कोणी विचारत असतील तर काय चुकले? मूठभर मराठा सत्ताधारी श्रीमंत होत असताना आपले नव्वद टक्के भाऊ अंधाराच्या खाईत खितपत पडलेत, हे या मराठा नेत्यांना इतकी वर्षे दिसत नव्हते. पण, त्यांना हात दिला तर आपले महत्त्व राहणार नाही आणि मग आपल्यामागे झेंडे घ्यायला आणि प्रसंगी भुलभुलैयाला फसून आत्महत्या करायला माणसे उरणार नाहीत, हे त्यांना पक्के ठाऊक आहे. आता संसदेसमोर उभे राहून मराठ्यांच्या नावाने गळे काढणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस खासदारांसाठी खूप सोपे आहे.
इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादल्यानंतर या देशातील युवक, कामगार, शेतकरी, आदिवासी, मजूर, शोषित एकत्र झाले आणि साथी जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतात ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा दिला गेला. अंधारात खितपत पडलेला भारतीय जागा झाला… ‘अंधरे मे एक प्रकाश, जयप्रकाश… जयप्रकाश!’ स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या लढ्यानंतरची ही सर्वात मोठी लढाई होती. या क्रांतीतून लोकांनी काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचले. हे लोकांनी, लोकांसाठी आणि लोकांकरिता चालवलेले आंदोलन होते. नेत्यांचा हेतू प्रामाणिक होता आणि मागून आलेली लोकंही विचारांशी बांधिल होती. साधी राहणी होती. कारण त्यांना आपल्या सात पिढ्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करायची नव्हती. आज आंदोलन आणि कार्यकर्ते यांना बदनाम करण्यासाठी एक ‘कॉर्पोरेट यंत्रणा’च नियोजनबद्ध पद्धतीने सक्रिय झालीय. जरा इतिहासात डोकावून बघितल्यास जयप्रकाश यांचे एक आंदोलन काय करू शकते याचा ठोस दाखला मिळेल!
याच जेपी यांच्या आंदोलनातून भारतात सर्वस्व अर्पण करून काम करणार्‍या युवकांची फळी तयार झाली. या फळीने जात-पात, देव-धर्म, गरिबी-श्रीमंती या सार्‍या भिंती भेदून समाजातल्या तळाच्या माणसाला हात देण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न केला. हे सर्व युवक उच्च शिक्षित होते, वरच्या वर्गातील होते आणि घरची परिस्थितीही सुखी होती. पण वंचितांसाठी जगण्याचा जयप्रकाश यांनी दिलेला नारा कानी घुमत असल्याने या युवकांनी आपली शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि जातीचा उल्लेख असणारी सर्टिफिकेट्स जाहीरपणे जाळून टाकली. सोबतच जात दाखवणारी आपली नावेही टाकून दिली!
मेधा पाटकर हे या फळीतील वरचे नाव. ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’मधील पहिल्या क्रमांकाची विद्यार्थिनी असलेल्या मेधाने ठरवले असते तर आपल्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ती वैयक्तिक स्तरावर खूप मोठी झाली असती. पण तिने स्वतःला ‘नर्मदा आंदोलना’त झोकून दिले… ज्यांचा आवाज कोणी ऐकत नाही, अशा सामाजिक स्तरातील शेवटच्या घटकांचा, आदिवासींचा ती आवाज बनली! आधी ‘पुनर्वसन, मग धरण!’ हे एका तपाच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर सरकारला मान्य करायला तिने भाग पाडले. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र अशा तीन राज्यांमधील आदिवासींना न्याय मिळवून दिला. जगातील सर्वात उंचीच्या नर्मदा धरणाखाली जंगल, जमीन आणि जगण्याचे नि:शब्द सूर उद्ध्वस्त होत असताना माणूस म्हणून जगणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे न्यायालयाच्या मदतीने सार्‍या जगाला दाखवून दिले. मेधाचे हे काम नोबेल पारितोषिकाच्या तोडीचे आहे. आंदोलनात प्रत्येक वेळी विजय मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. प्रदीर्घ लढा देऊनही ते शक्य होत नाही. यामुळे कैकदा विजयापेक्षा संघर्ष महत्त्वाचा ठरतो आणि हेच मेधाने आदिवासींना न्याय देऊन दाखवून दिले!
मी मेधाचे काम जवळून पाहिले. तसेच जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील लढाईही प्रत्यक्ष अनुभवलीय. हा लढाही आधी एका प्रामाणिक हेतू असणार्‍या प्रवीण गवाणकर यांच्या हाती होता. १० हजार मेगावॅटचा अणूऊर्जा प्रकल्प निसर्गसंपन्न कोकणची राखरांगोळी करत असताना आणि शेतकरी, मच्छीमार यांचे शांत जगण्याचे अधिकारच हिरावून घेत असताना राजापूर माडबनमधील गवाणकर हे साधे शेतकरी कोकणातील शोषितांचा आवाज झाले. सरकारला भर सभेत त्यांनी जाहीर प्रश्न विचारले. आंदोलनाची आरपारची लढाई लढत असताना आजारपण आणि आर्थिक परिस्थितीने गवाणकर यांना अस्थिर केले आणि शेवटी प्रकल्प जमिनीचे पैसे स्वतःच घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली! नेताच असा कोसळून गेल्यानंतर आंदोलनाची धार निस्तेज झाली. या लढाईत वैशाली पाटील, प्रदीप इंदुलकर यांच्यासारखे कार्यकर्ते आले आणि गेले. पण आता या आंदोलनाला चेहरा राहिला नाही. अंधारात काही पणत्या लुकलुकत आहेत आणि त्या म्हणजे युवा कार्यकर्ता सत्यजीत चव्हाण आणि राजेंद्र फातर्फेकर, सचिन चव्हाण, मंगेश चव्हाण, डॉ.मंगेश सावंत यांच्यासारखे त्याचे जिद्दी साथी! स्थानिक शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या साथीने त्याने जैतापूरची लढाई सुरू ठेवली आहे.
सध्या गाजणारे नाणार रिफायनरी आंदोलनही धगधगते ठेवण्यात सत्यजीत आणि त्याच्या सहकार्‍यांचा मोठा वाटा आहे. आता त्यांच्या सोबतीला अशोक वालम असून या सार्‍यांनी प्रकल्प जाहीर होण्याआधी २०१६ मध्येच जमीन खरेदी करणार्‍या गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील बोगस शेतकर्‍यांची नावे दाखवून देऊन फडणवीस सरकारला उघडे पाडले आहे! प्रकल्पबाधित १६ गावांचा १०० टक्के विरोधाचा आवाज आज त्यांनी घुमवत ठेवलाय. थंडगार एसी ऑफीसमध्ये बसून, घरात डोक्यावर गरगरता पंखा फिरवून, कपड्यांची घडी मोडणार नाही याची काळजी घेऊन, वेळेवर खाऊन मधुमेह होणार नाही याची दक्षता घेत, आपल्या मुलाबाळांना परदेशात पाठवून आणि ‘शिवाजी कायम दुसर्‍याच्या घरी जन्माला यावा’ असे सारखे वाटून आंदोलनांची टर उडवणारे नवश्रीमंत लोक. त्यांनी कधीतरी ज्याचे जगण्याचे अधिकार हिरावून घेतले जातात त्या किमान एका शोषिताचे अश्रू पाहावेत… मग, मरत-मरत जगणे किती भयाण असते ते ठळक दिसेल!
-संजय परब
