भारतातून आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेला सुरूवात झाली आहे. तर देशांतर्गत विमान सेवादेखील २५ मेपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय विमानांमध्ये मधली सीट ही रिकामी ठेवण्यात यावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. सोमवार सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत यावर निर्णय देण्यात आला. मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने एअर इंडियाला येत्या दहा दिवसांसाठी मधल्या सीटवर कोणत्याही प्रवाशाला बसवण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र दहा दिवसानंतर त्यांना मधली सीट रिकामी ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने यापूर्वी संबंधीत विषयावर झालेल्या सुनावणीत हा निर्यण दिला होता. सुप्रीम कोर्टानेही हा निर्णय कायम ठेवत सोशल डिस्टन्सिंगच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – लॉकडाऊन नाही, जास्त टेस्टींग नाही, तरीही कोरोनावर जपानने विजय कसा मिळविला?
काय आहे प्रकरण
एअर इंडियाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानातील मधली सीट रिकामी ठेवण्याबाबत २२ मे रोजी मुंबई हायकोर्टाने निर्णय दिला होता. हायकोर्टात एअर इंडियातील एका पायलटने डीजीसीए कंपनीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही कंपनी प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करत नसल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. डीजीसीएने आपल्या दिशा निर्देशकामध्ये असे नमूद केले होते की, विमानात दोन सीटमधील एक सीट रिकामी ठेवली जाईल. या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात पुढील सुनावणी २ जून रोजी होण्याची शक्यता आहे.
