मुंबईच्या महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यातील धुसफुस पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. महापालिका चिटणीस हे सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांना मुदवाढ देण्यासंदर्भात महापौरांनी आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. परंतु चिटणीस विभाग हे स्थायी समितीच्या अखत्यारित असून त्यांना मात्र याप्रकरणात अंधारात ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आधीच महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांमध्ये कलह असताना त्यात आता जेकटे यांच्या मुदतवाढीवरून भर पडली आहे. मात्र, महापौरांनी केलेल्या प्रयत्नानंतर प्रशासनाने जेकटे यांना मुदतवाढ देण्याच्या हालचारी सुरु केल्या.परंतु नियमबाह्य काम करणाऱ्या प्रशासनाला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी कायद्याची भाषा देताच प्रशासनाने नमते घेत त्यांचा मुदतवाढीचा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला.
महापालिका उपचिटणीस असलेले प्रकाश जेकटे यांची तीन वर्षांपूर्वी चिटणीस पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर सेवेची ३६ वर्षे ५ महिने पूर्ण करत १ जून रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. परंतु त्यांची सेवानिवृत्ती ही कोरोना कोविड -१९च्या कालावधीत आल्याने आपत्कालिन परिस्थितीचा विचार करता अजुन काही महिन्यांची मुदतवाढ मिळवण्याची मागणी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी २७ मे २०२० महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार चहल यांनी जेकटे यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे पाठवला होता. त्यानुसार प्रशासनाने हालचालीही सुरु केल्या होत्या.
महापालिका चिटणीस खाते स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अधिपत्याखाली येत असताना जेकटे यांनी परस्पर महापौरांना हाताशी धरुन मुदतवाढीचा प्रयत्न केला. ज्याची कल्पना स्थायी समिती अध्यक्षांनाही नव्हती. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापौर यांच्यात आधीच अंतर्गत वाद असताना त्यात आणखी वात लावण्याचे काम यानिमित्ताने झाले. यापूर्वी महापौरांनी काही महत्वाच्या प्रस्तावांना गटनेत्यांच्या सभेत मंजुरी देण्याचा प्रयत्न केला होता. यासाठी त्यांनी गटनेत्यांची सभाही बोलावली होती. परंतु विरोधी पक्षनेत्यांनी याला तीव्र आक्षेप घेतल्या होता. मात्र, हे प्रकरण असतानाच जेकटेच्या मुदतवाढीमुळे स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अधिकारात थेट हस्तक्षेप झाल्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्यात ठिणगी पडली गेली आहे.
जेकटे यांच्या मुदवाढीचा प्रयत्न महापौर आणि प्रशासन करत असल्याची माहिती मिळताच विरोधी पक्षनेत्यांनीही आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना नियमांच्या बाहेर जावून जर तुम्ही निर्णय घेत त्यांना मुदतवाढ दिल्यास आपण न्यायालयात जावू, असा इशारा दिला. त्यानंतर खुद्द आयुक्तांनी, आपण नियमांच्या बाहेर जावून काम करणार नाही असे आश्वासन देत जेकटे यांच्या मुदवाढीचा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला.
